Arvind Kejriwal यांना ईडीचे आठवे समन्स, ४ मार्चला हजर राहण्याचे आदेश

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण ‘घोटाळ्यात’ चौकशीसाठी आठवे समन्स बजावले आहे. तसेच केजरीवाल यांना ४ मार्च रोजी तपास संस्थेसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना तब्बल आठ वेळा समन्स बजावले आहे.

(हेही वाचा – EX Judge Ajay Khanwilkar : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश खानविलकर यांची लोकपालच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती)

५५ वर्षीय केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी सोमवारी (२६ फेब्रुवारी) सातव्या समन्सला टाळाटाळ केली आणि सांगितले की जर न्यायालयाने त्यांना तसे करण्याचे आदेश दिले तर ते एजन्सीसमोर हजर होतील. केजरीवाल यांनी आरोप केला की समन्स हे त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे एक साधन होते.

दिल्ली न्यायालयात केजरीवाल विरुद्ध तक्रार दाखल :

दरम्यान समन्स न पाळल्याबद्दल ईडीने अलीकडेच केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्याविरोधात दिल्लीच्या न्यायालयात नव्याने तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दिल्लीच्या न्यायालयाने केजरीवाल यांना १६ मार्च रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

(हेही वाचा – Bhayandar Fire : भाईंदरमधील आझाद नगर झोपडपट्टीला भीषण आग, काही जण जखमी)

‘आप’ने आपल्या निवेदनात म्हंटले की;

वारंवार समन्स पाठवण्याऐवजी तपास संस्थेने आपल्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी, असे आपने एका निवेदनात म्हटले आहे. “हे प्रकरण आधीच न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे ईडी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा का करू शकत नाही? आम्हाला एकतर इंडी आघाडी सोडावी किंवा केजरीवाल यांना तुरुंगात पाहावे अशी भाजपाची इच्छा आहे. काहीही झाले तरी आम्ही ही युती सोडणार नाही “, असे आपचे नेते दिलीप पांडे यांनी सांगितले. (Arvind Kejriwal)

नव्याने दिलेली नोटीस चुकीची :

मात्र, आठवे समन्स जारी करताना अंमलबजावणी संचालनालयाने हे प्रकरण न्यायालयीन असल्याने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या उपस्थितीसाठी नव्याने दिलेली नोटीस चुकीची असल्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, असे वृत्तसंस्थेने पीटीआयला दिले.

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा :

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१ – २२ प्रकरणातील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीसाठी १४ फेब्रुवारी रोजी ईडीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सहावे समन्स बजावले होते आणि त्यांना 19 फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी हाजीर होण्यास सांगितले होते. (Arvind Kejriwal)

(हेही वाचा – CAA Act : केंद्र सरकार मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात CAA लागू करणार ?)

अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी २ फेब्रुवारी, १८ जानेवारी, ३ जानेवारी, २ नोव्हेंबर आणि २२ डिसेंबर रोजी ईडीने जारी केलेले पाच समन्स बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. ते मागे घेण्याची मागणी करत त्यांनी ईडीला पत्रही लिहिले होते. (Arvind Kejriwal)

हेही पहा –