Assembly Election 2023 : निवडणुकीत मोफत वस्तू, दारू, रोख रकमेचा महापूर

निवडणूक आयोगाची कारवाई; १७६६ कोटींचा ऐवज जप्त

155
Assembly Election 2023 : निवडणुकीत मोफत वस्तू, दारू, रोख रकमेचा महापूर

निवडणूक आयोगाच्या (Assembly Election 2023) आदेशानुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम, तेलंगणा या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना फसवण्यासाठी वितरित करण्यात आलेल्या १७६६ कोटी रुपयांच्या मोफत वस्तू, रोख रक्कम, दारू आणि काही ठिकाणी अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. या राज्यांमध्ये निर्भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात निवडणुका घेतल्या जाव्यात यासाठी आयोगाने ही कारवाई केली.

आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची प्रकरणे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election 2023) जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य 2018 मध्ये या पाच राज्यांमध्ये जप्त केलेल्या मालमत्तेपेक्षा पाच पटीने जास्त आहे.

(हेही वाचा – Ajit Pawar : बारामती, सातारा, रायगड, आणि शिरूरच्या जागा लढवणारच)

स्थानिक निवडणूक (Assembly Election 2023) व्यवस्थेकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि माहितीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी कारवाई केली. आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयोगाने अनेक नेत्यांना नोटीसही बजावली. तेलंगणा सरकारने रायतू बंधू योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊ केली. पण जेव्हा त्या राज्याच्या मंत्र्याने याबद्दल जाहीर घोषणा केली, तेव्हा आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले.

आयोगाने या संदर्भात तेलंगणा सरकारला नोटीस बजावली आहे. आयोगाने नंतर काही अटींवर सरकारला संहितेच्या कालावधीतही शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याची परवानगी दिली. (Assembly Election 2023)

अनेक बड्या नेत्यांना नोटीसविरोधकांनी केलेल्या तक्रारींनुसार, विविध प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हिमंता बिस्वा सरमा, के. चंद्रशेखर राव यांची नियुक्ती केली आहे. निवडणूक आयोगाने या नेत्यांना चंद्रशेखर राव यांना नोटीस बजावली होती. (Assembly Election 2023)

(हेही वाचा – National OBC Women’s Federation : राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाचे दुसरे अधिवेशन नागपूरला )

कर्नाटक सरकारने आपल्या योजनांविषयी तेलंगणातील वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती प्रकाशित केल्या होत्या. आयोगाने कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले होते. अशा जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आमची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे आयोगाने या पत्रात निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.