राज्यातील सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांवर उपाययोजना करण्यासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प (Cyber security project ) राबविण्यास महाराष्ट्र सरकारने(MH-GOV) मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारकडून ८३७ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
सायबर गुन्हे (cyber crime ) हा जगातील सर्वात मोठा संघटित गुन्हेगारी (organise crime) म्हणून समोर आला आहे. सायबर फसवणुकीचे बळी विशेषत: महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर लक्ष केंद्रित करून प्रगत तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांसह उपाययोजना आखणे आवश्यक झाले आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ (Cyber Security Project) राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या गृह विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त समितीच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर) (special IG Cyber) मार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांत अंमलबजावणी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. एकूण पाच वर्षांसाठी ८३७.८६ कोटी रुपये अधिक कर खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे,” असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
(हेही वाचा-Ind vs Aus : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध कोहली आणि राहुलने वाचवलं, संघातील ४ जमेच्या बाजू आणि कच्चे दुवे )
महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत-
कमांड आणि कंट्रोल सेंटर: नागरिक पोर्टल, मोबाइल अॅप आणि 24/7 कॉल सेंटरद्वारे तक्रारी नोंदवण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. पोर्टलच्या वर्कफ्लो मॅनेजमेंट मॉड्यूलचा वापर करून तक्रारींचे निराकरण केले जाईल
तंत्रज्ञान सहाय्यक तपास: फॉरेन्सिक साधने आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तपास केला जाईल. अधिकारी तांत्रिक माहिती देतील आणि तपासात मदत करतील जेणेकरून गुन्ह्याच्या मुळाशी जाऊन त्याची उकल करणे शक्य होईल.
सेंटर ऑफ एक्सलन्स: अधिकार्‍यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण कार्यक्रमांचा समावेश केला जाईल.
कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम-महाराष्ट्र (CERT-MH): CERT सायबर सिक्युरिटी ऑडिट मॉनिटरिंग, रॅपिड सायबर सिक्युरिटी रिस्पॉन्स (इन्सिडेंट रिस्पॉन्स) आणि क्रिटिकल सिस्टीमवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या पुनर्प्राप्ती सेवा यासारख्या सेवा प्रदान करेल.
क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर: प्रोजेक्ट अंतर्गत जमा केलेली सर्व माहिती गव्हर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड (GCC) वर होस्ट केली जाईल.
सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर: सायबर प्रोजेक्टवर टीमकडून सतत लक्ष ठेवले जाईल. जेणेकरून सायबर हल्ल्याची कोणतीही घटना घडल्यास वेळीच प्रतिसाद आणि प्रभावी उपाययोजना करता येतील.
Join Our WhatsApp Community