आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण (Delhi Excise Policy Case) प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 11 डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केली आणि सांगितले की, ‘ईडी’कडून आरोपींविरुद्ध अनेक कागदपत्रे दाखल करणे बाकी आहे. दरम्यान, न्यायालयाने वकिलांवर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना 207 सीआरपीसीचे पालन लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले जेणेकरून सुनावणी सुरू होईल. न्यायालयाने ईडीला नोटीसही बजावली असून बेनॉय बाबूच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर युक्तिवादासाठी २४ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
याआधी मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती पण तेथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या जामीन अर्जावर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, तपास यंत्रणा ३३८ कोटी रुपयांचा व्यवहार स्थापित करू शकत नाही, त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना जामीन देता येणार नाही. जर कनिष्ठ न्यायालयातील खटला ६ महिन्यांत निकाली निघाला नाही, तर सिसोदिया पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा National Herald : यंग इंडियाची 751.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; सोनिया-राहुल गांधींची ७६ टक्के भागीदारी)
Join Our WhatsApp Community