Ravindra Waikar : रवींद्र वायकर यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल

अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने 500 कोटी रुपयांच्या कथित प्लॉट घोटाळाप्रकरणी ठाकरे गटाचे (Ravindra Waikar) आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल केला आहे. बीएमसीच्या क्रीडांगणांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची परवानगी मिळवून बीएमसीची 500 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप वायकर यांच्यावर आहे. ही मंजुरी मिळवण्यासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय संबंधांचा वापर केला, ज्यामुळे बीएमसीचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये त्याची पत्नी मनीषा वायकर, व्यावसायिक भागीदार आशु नेहलानई, राज लालचंदानी आणि पृथ्वीपाल बिंद्रा तसेच वास्तुविशारद अरुण दुबे यांचा समावेश आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांच्याकडून या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि निवेदने मिळवली आहेत, जी ईओडब्ल्यूला देण्यात आली होती आणि सध्या त्यावर काम सुरू आहे. ईओडब्ल्यूच्या तपासादरम्यान, रवींद्र वायकर यांनी आरोप फेटाळले आणि ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले.

ही जमीन मुळात सार्वजनिक वापरासाठी आणि बागांसाठी राखीव होती. फेब्रुवारी 2004 मध्ये, महल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (कमल अमरोहीची अधिकृत कंपनी आणि जमीन मालक) रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) आणि बीएमसी यांच्यात जमिनीच्या विकासासाठी त्रिपक्षीय करार झाला. करारानुसार, 67 टक्के जमीन मनोरंजनासाठी आणि मैदानांसाठी सार्वजनिक वापरासाठी विकसित केली जाईल, तर उर्वरित 33 टक्के जागा क्रीडा आणि इतर खेळांसाठी नियुक्त केल्या जातील.

(हेही वाचा – Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यरचा यंदाच्या विश्वचषकातील सर्वात लांब षटकार पाहिला?)

ईसीआयआरच्या म्हणण्यानुसार, रवींद्र वायकर यांच्यावर 2017 मध्ये महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा आणि संबंधांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी बीएमसीकडून 30 टक्के जमिनीवर 14 मजली पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची परवानगी देणारा 2004 चा त्रिपक्षीय करार लपवला. ही जमीन सुरुवातीला सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती, जी नियमांचे उल्लंघन आणि भूसंपादन सूचित करते. जोगेश्वरी जेव्हीएलआरच्या व्यारावली गावात, प्लॉट क्रमांक 1-बी आणि 1-सी येथे असलेली मालमत्ता वैयक्तिकरित्या वायकर आणि इतर आरोपी व्यक्तींच्या मालकीची आहे, ज्याचे अंदाजे मूल्य 500 कोटी रुपये आहे, जे संभाव्य बेकायदेशीर अधिग्रहण दर्शवते. बीएमसीने ही जमीन खासगी फायद्यासाठी दिली.

ईसीआयआरच्या म्हणण्यानुसार, रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) आणि इतर चार आरोपींवर 2004 ते 2019 दरम्यान त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा आणि संसाधनांचा गैरवापर करून मोठा नफा कमावल्याचा आरोप आहे. त्यांनी राखीव सार्वजनिक जमीन, विशेषतः बॅडमिंटन हॉल आणि इतर खेळांच्या उपक्रमांसाठी सुरुवातीला सार्वजनिक वापरासाठी नियुक्त केलेली 33 टक्के जमीन वापरून असे केले. तथापि, जमिनीच्या उद्देशाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी, धर्मोपदेशकाने त्याच्या राजकीय संबंधांचा फायदा घेत मेजवानीचे सभागृह बांधले. यासह, उर्वरित 67 टक्के जमीन विवाहसोहळा आणि इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी मेजवानीचे लॉन म्हणून पुन्हा तयार करण्यात आली, ज्यामुळे अखेरीस लक्षणीय आर्थिक लाभ झाला. (Ravindra Waikar)

हेही पहा –