मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने केली कठोर कारवाई; Jagan Mohan Reddy ची 800 कोटींची मालमत्ता जप्त

96
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने केली कठोर कारवाई; Jagan Mohan Reddy ची 800 कोटींची मालमत्ता जप्त
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने केली कठोर कारवाई; Jagan Mohan Reddy ची 800 कोटींची मालमत्ता जप्त

Jagan Mohan Reddy : तब्बल 14 वर्षे जुन्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money laundering case) आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Former Chief Minister Jagan Mohan Reddy) यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेशातील युवाजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पक्षाचे (वायएसआर-काँग्रेस) प्रमुख जगन मोहन रेड्डी यांच्याविरुद्धच्या चौकशीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 800 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. (Jagan Mohan Reddy)

यासंदर्भातील माहितीनुसार जगन मोहन रेड्डीच्या जप्त केलेल्या शेअर्सची किंमत सुमारे 27.5 कोटी रुपये आहे. याशिवाय, दालमिया सिमेंट्स (भारत) लिमिटेडची (डीसीबीएल) जमीन देखील जप्त करण्यात आली आहे. या जमिनीची किंमत अंदाजे 377.2 कोटी रुपये आहे. दालमिया यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत 793.3 कोटी रुपये आहे आणि ईडीने 14 वर्षांनंतर ही कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंगचे हे संपूर्ण प्रकरण फायदे मिळवण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या मदतीबद्दल आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 2011 मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. CBIने दाखल केलेल्या खटल्यानुसार ईडीने आता तात्पुरती मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे.

(हेही वाचा – Cashless Treatment : अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार होणार ; आरोग्य खात्याचा मोठा निर्णय)

सीबीआयने 2013 मध्ये जगन मोहन रेड्डी, डीसीबीएल आणि काही इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराशी संबंधित भारतीय कायदे आणि नियमांनुसार आरोप ठेवण्यात आले. या प्रकरणात ईश्वर सिमेंट्सच्या खाणकामाच्या जमिनीचे डीसीबीएलला हस्तांतरण करण्याचाही समावेश आहे. तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की जगन रेड्डी यांनी त्यांचे जवळचे सहकारी व्ही. विजया साई रेड्डी आणि डीसीबीएलचे पुनीत दालमिया यांच्यासह रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमधील त्यांचे शेअर्स फ्रेंच कंपनीला विकण्याचा करार केला होता. हा करार 135 कोटी रुपयांना झाला होता. यापैकी 55 कोटी रुपये जगन रेड्डी यांना हवालाद्वारे रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हे व्यवहार 16 मे 2010 ते 13 जून 2011 दरम्यान झाले. दिल्लीत जप्त केलेल्या काही कागदपत्रांवरून आयकर विभागाला (Income Tax Department) या पैशाची माहिती मिळाली होती.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.