Ghatkopar Hording : लोहमार्ग पोलीस दलाचा चार्ज सोडण्यापूर्वी आयुक्त कैसर खालिद यांनी दिली होर्डिंगला मंजुरी

तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी लोहमार्ग पोलीस दलाचा चार्ज सोडण्यापूर्वी घाटकोपर येथे कोसळलेल्या होर्डिंगच्या मंजुरीवर स्वाक्षरी केल्याचे विशेष पथकाच्या तपासात समोर आले आहे. कैसर खालिद (Qaiser Khalid) यांच्या बदलीचा आदेश १६ डिसेंबर २०२२ आदेश जारी करण्यात आला होता, १९ डिसेंबर रोजी खालिद यांनी होर्डिंग मंजुरीवर स्वाक्षरी केल्यानंतर लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालय सोडले होते, अशी माहिती समोर येत आहे.

घाटकोपरमधील रेल्वे पेट्रोल पंपावर १३ मे रोजी कोसळलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. ‘इगो मीडिया’ कंपनीचे हे होर्डिंग लोहमार्ग पोलीस कल्याण निधीच्या जागेवर बेकायदेशीर उभारण्यात आले होते. या प्रकरणी पंतनगर पोलीस ठाण्यात इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडे याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हे शाखेने भिंडे याला गुजरात राज्यातून अटक केली होती. या गुन्ह्याचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे (Mumbai Crime Branch) वर्ग करण्यात आला असून या तपासासाठी विशेष तपास पथकाचे गठन करण्यात आले आहे. गुन्हे प्रकटीकरण (१) पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कक्ष ७चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश तावडे या विशेष तपास पथकाचे नेतृत्त्व करीत आहेत.  बेकायदेशीर होर्डिंग परवानगी देण्यात आलेले कागदपत्रे, निविदा इत्यादी कागदपत्रे तपासण्याचे काम सुरू असताना विशेष तपास पथकाच्या हाती खळबळ उडवून देणारी माहिती समोर आली आहे.

इगो मीडिया कंपनीच्या या बेकायदेशीर होर्डिंग निविदा आणि परवानगीवर लोहमार्ग पोलीस दलाचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी मंजुरी दिली होती. परवानगी देण्यात येणाऱ्या कागदपत्रावर तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांची स्वाक्षरी असून १९ डिसेंबर रोजी कैसर खालिद यांनी या निविदेवर स्वाक्षरी केली होती. खालिद यांचा लोहमार्ग पोलीस आयुक्तपदाचा तो शेवटचा कामाचा दिवस होता, त्याच दिवशी त्यांनी इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने केलेल्या अर्जाला मंजुरी देणाऱ्या फाइलवर स्वाक्षरी केली, असे विशेष पथकाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. खालिद यांच्या  बदलीचा आदेश १६ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आला असताना, १९ डिसेंबर रोजी त्यांनी परवानगी दिल्यावर त्यांनी कार्यालय सोडले.

धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित नाही

टेंडरिंग प्रक्रियेनंतर त्याच एजन्सीला घटनास्थळी अन्य तीन होर्डिंग्जसाठी परवानग्या देण्यात आल्या असताना, कोसळलेल्या  होर्डिंगच्या प्रकरणात निविदा प्रक्रियाही पार पडली नसल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. “हे प्रशासकीय नियमांचे आणि योग्यतेचे घोर उल्लंघन आहे. आम्ही लोहमार्ग पोलीस अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवून पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेऊ, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.