Crime : संघटित गुन्हेगारीवर कसे नियंत्रण आणणार?

1990च्या दशकातील मुंबईची परिस्थिती आणि 2024मधील आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. 1990मध्ये दाऊद इब्राहिम आणि त्याचे प्रतिस्पर्धी गुन्हेगारांशी (Crime) संबंधित होते आणि ते बहुतेक शार्प शूटर भरती करत होते. आज, सध्याच्या टोळ्यांमध्ये 17 वर्षांखालील आणि कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेले बेरोजगार तरुण सामील झाले आहेत. सध्या आपण दळणवळण क्रांतीतून जात आहोत आणि जग हे एक ग्लोबल व्हिलेज बनले आहे. आजचे गुन्हे सीमाविरहित गुन्हे झाले आहेत. ते केवळ महानगरांपुरते मर्यादित नसून या टोळीचे सदस्य यूपी, राजस्थानमधील दुर्गम भागातील आहेत. महाराष्ट्र आणि अशा इतर भागांमध्ये आता भौगोलिक अंतर राहिलेले नाही. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रांच्या सीमाही ओलांडत आहे. मुख्य गुन्हेगार लॉरेन्सचा भाऊ अमोल बिश्नोई कॅनडामध्ये असून त्याचे साथीदार अनेक देशांमध्ये आहेत. दुसरा महत्त्वाचा फरक असा आहे की, या करार केलेल्या व्यक्ती चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, अफगाणिस्तान किंवा श्रीलंका यांसह प्रतिकूल राज्य प्राधिकरणांच्या इशाऱ्यावर असुरक्षित व्यक्तींना लक्ष्य करत असल्याचा संशय आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरुद्ध तीन प्रमुख घटक कार्यरत आहेत. यामध्ये अत्यंत डाव्या संघटना, ISIS आणि अल क्वेदा यांच्या समर्थकांसह मुस्लिम कट्टरतावादी आणि जॉर्ज सोरोस सारख्या अराजकतावाद्यांनी समर्थित संघटनांचा समावेश आहे. आज ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, सायबर गुन्हे आणि क्रिप्टोकरन्सी यांसारख्या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे परिस्थिती अधिक जटिल बनली आहे. हे घटक धर्म, प्रदेश, जाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा भाषेच्या नावावर फूट पाडण्याचा कट रचत आहेत.

कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आव्हानात्मक गरजांना सामोरे जात आहेत आणि विकसित परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे प्रयत्न आणखी सुधारण्यासाठी त्यांनी केवळ त्यांची योग्यता, गॅझेट्स आणि तांत्रिक बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी मानवी बुद्धिमत्ता देखील सुधारणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी सामान्य माणसावर विश्वास ठेवणे आणि त्यांच्या सभोवतालच्या गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी त्यांची मदत घेणे आवश्यक आहे. छोट्या गुन्ह्यांकडे (Crime) दुर्लक्ष केल्याने गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार समाजात वरचढ ठरतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात जेव्हा मला पोलिस आयुक्त किंवा राज्याचे पोलिस महासंचालक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली तेव्हा आम्ही पोलिस मित्र ही संकल्पना राबवली. त्यामुळे या पोलीस मित्राच्या माध्यमातून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सर्वसामान्यांना सहभागी करून घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आणि आश्चर्य म्हणजे महिला, पुरुष, ज्येष्ठ, तरुण, प्रत्येक समाजातील लोक शेकडो-हजारांच्या संख्येने पुढे आले. पाच लाखांहून अधिक खाजगी व्यक्ती केवळ माहिती देऊनच नव्हे तर त्यांच्या आजूबाजूला विकसित होणाऱ्या सर्व पॅथॉलॉजीज कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना ताबडतोब सामायिक केले जातील याची खात्री करून पोलिसिंगमध्ये सक्रियपणे योगदान देत होते. त्यांनी सूचना आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य उपायही मांडले. त्यामुळे गुन्ह्यांचा सामना करणे ही एक सामुदायिक बाब बनली. त्यामुळे रस्त्यावरील गुन्ह्यांना विशेषत: खंडणी, दरोडे, चेन स्नॅचिंग, फसवणुकीला आळा बसला. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NRB) च्या आकडेवारीनुसार गुन्हेगारीचे प्रमाण दरवर्षी 12% ते 15% पर्यंत वाढत आहे. सुधारण्यासाठी डेटाची कमतरता नव्हती आणि पोलिस स्टेशन विनामूल्य गुन्हे नोंदवत होते. थोडक्यात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या महानगरांमध्येही पोलीस सामुदायिक प्रयत्नांनी वातावरण सुरक्षित बनवू शकतील, याची खात्री देऊ शकतात.

तरुणांना कट्टरपंथी बनवणे, त्यांना जिहादी कारवायांसाठी प्रोत्साहन देणे, ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, सायबर गुन्हे, क्रिप्टो करन्सी यासारख्या अनेक गुन्ह्यांचे बाह्य संबंध आहेत. बहुतेक देश व्यापाराच्या नियमांचे पालन करत असताना, काही देश असे आहेत जे दहशतवाद, बनावट चलन, कट्टरतावाद आणि सायबर गुन्ह्यांच्या (Crime) घटनांना प्रायोजित करत आहेत. भारत सरकार बहुपक्षीय संस्थांसोबत सहकार्य करण्यासोबतच अधिकाधिक देशांशी संवाद साधत आहे. भारत सरकारने गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत मल्टिपल एजन्सी सेंटर (MAC) ची स्थापना केली आहे आणि हे तपशील राज्य सरकारांना त्वरित सामायिक केले आहे. अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, बनावट चलन, दहशतवाद यासारख्या क्षेत्रात, भारत सरकारने अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्ट, फॉरेन्सिक लॅब, हेल्पलाइन आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले आहे. विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला जातो.

(हेही वाचा Crime : संघटित गुन्हेगारी, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात?)

तुरुंगामधील सुधारणांचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. भारतीय कारागृहे ही कालबाह्य रचना आणि शंभर वर्षांपूर्वीचे ब्रिटिशकालीन कायदे आणि नियमांसह चालत आहेत. जेल मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केली आहे. आज महानगरातील तुरुंगांमध्ये गर्दी झाली आहे. दुसरीकडे जिल्हा कारागृहात कैद्यांची संख्या नगण्य आहे. अंडरट्रायल कैद्यांच्या चाचण्या जलदगतीने सुरू नसल्याने अशा व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय या अंडरट्रायल कैद्यांना इतर कारागृहात हलवता येणार नाही. त्यांना जामिनासाठी अनेकदा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते. परंतु ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुविधेद्वारे सादर केले जाऊ शकतात. ते व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा वापरून त्यांचे वकील आणि नातेवाईकांशी संवाद साधू शकतात. नुकताच लागू केलेला भारतीय नागरी संरक्षण कायदा (BNSS) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे सुनावण्यांना प्रोत्साहन देतो. याशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे कैद्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयातून आरोग्य सुविधा मिळू शकतात. 2017 पासून ते फेब्रुवारी 2020 मध्ये कोरोना महामारीचा उद्रेक होईपर्यंत याची अंमलबजावणी करण्यात आली. 11000 हून अधिक कैद्यांनी या सुविधेचा यशस्वीपणे लाभ घेतला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा वापर करून अनेक चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये या वैशिष्ट्याचा वापर करण्यास सातत्याने प्रोत्साहन देत आहेत. दूरसंचार सुविधांचा वापर केल्यास तुरुंगातील परिस्थितीत लक्षणीय बदल होईल. दुसरे म्हणजे, कारागृहातील बहुतांश इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. ते पाडून दुरुस्त करण्याची गरज आहे. कारण महिला कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कृपया लक्षात ठेवा, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अहमदाबादमध्ये मॉडेल जेल बांधण्याची हमी दिली होती. हे सर्व आधुनिक गॅझेट्ससह सुसज्ज आहे आणि प्रत्येकासाठी भेट देण्यासारखे आहे. अशा मॉडेल कारागृहांच्या उभारणीच्या दिरंगाईमुळे भ्रष्टाचार, तुरुंगातून पलायन, तुरुंग अधिकाऱ्यांना धमक्या, कारागृहातून मोबाईलचा वापर आणि इतर अनेक समस्या कायम राहतात.

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे (Crime) शाखेकडून बाबा सिद्दीकी खून प्रकरणी देशातील विविध भागांतून वीसहून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या गुन्हेगारांना मुंबई, पुणे, जयपूर, बेहराइच, नेपाळ सीमेवरून अटक करण्यात आली आहे. आरोपी बाबा सिद्दीकी यांच्यावर लक्ष ठेवून होते. तपास अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगात अटकेत असलेला गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल, जो कॅनडामध्ये राहत आहे, याच्या हत्येमागे कथितपणे त्याचा हात होता, परंतु हेतू स्पष्ट झाला नाही. हत्येसाठी आरोपींना शस्त्रे, काडतुसे, सिम (कार्ड) आणि मोबाईल फोन देण्यात आला होता. असे दिसते की बाबा सिद्दीकी किंवा त्यांच्या मुलाने त्यांच्या कोणत्याही व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्याकडून किंवा इतर कोणाकडूनही त्यांना मिळालेल्या धमक्यांबद्दल खुलासा केला नाही. हा सणासुदीचा दिवस असल्याने आणि जवळच उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी दोन गुन्हेगारांना घटनास्थळावरून पकडले, कदाचित हे व्यावसायिक वैमनस्य असल्याने याला राजकीय खून समजणे योग्य होणार नाही. यामागील कारणही चौकशीतून कळेल.

आज महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) 2012 मध्ये सुधारित, महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ॲक्टिव्हिटीज (MPDA कायदा) सारख्या कायद्यांसह, रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिस अतिशय मजबूत स्थितीत आहेत. नुकत्याच लागू झालेल्या भारतीय न्यायिक संहितेने संघटित गुन्ह्यांची व्याख्या केली आहे आणि त्यासाठी दंडात्मक तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. या प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे नव्वदच्या दशकातील परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही. शिवाय, ज्या लोकांना धमक्या येतात त्यांनी अंडरवर्ल्डचे बळी बनू नये आणि खंडणीखोरांना कोणतेही पैसे देऊ नयेत. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर जनतेने विश्वास ठेवावा आणि पोलिसांना या गुन्हेगारांना पकडण्यात मदत केली पाहिजे. तसेच, पोलिसांनी त्यांच्या वेबसाइटवर सुचविल्याप्रमाणे लोकांनी त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेबाबत जास्तीत जास्त खबरदारी घ्यावी.

आज सायबर गुन्हेगारांच्या रूपाने गुन्हेगार (Crime) तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून तुमच्या पाकिटात घुसले आहेत. डिजिटल अटक किंवा विवाह फसवणुकीच्या नावाखाली धमक्या देऊन किंवा सोशल मीडियावरील तुमच्या प्रोफाइलचा वापर करून लोकांना आमिष दाखवून किंवा खोटी भीती निर्माण करून दररोज शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक केली जात आहे. ही फसवणूक ईमेलद्वारे होत आहे: एसएमएस संदेश, इतर सोशल मीडिया, कॉल्स किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे व्हिडिओ कॉल. गुन्हेगारांची ओळख सहजासहजी कळू नये म्हणून त्यांची ओळख लपवण्यासाठी व्हीआयपीएन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खंडणी वसूल केली जात आहे. कोणताही व्हिडिओ/कॉलची पडताळणी होईपर्यंत आणि तुम्ही कॉलरच्या ओळखीबद्दल समाधानी होईपर्यंत प्रतिसाद देण्यापासून परावृत्त व्हावे अशी मी प्रत्येकाला विनंती करतो. त्याचप्रमाणे, संशयास्पद ॲप्स डाउनलोड करू नका. तुम्हाला ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करू नका. निधी हस्तांतरित करण्यापूर्वी, तुम्ही ज्या व्यक्तीला पैसे पाठवत आहात ते तपासा. तुमची फसवणूक झाली असल्यास, ताबडतोब सायबर क्राईम सरकारशी ईमेलद्वारे संपर्क साधा किंवा मदतीसाठी 1930/14407 डायल करा. दुसरे म्हणजे, देशातील तरुण अंमली पदार्थांना बळी पडू नयेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, तिसरे म्हणजे तरुणांना पुन्हा राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. कौशल्य प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या आहेत आणि स्वत:ला सुधारण्यासाठी या योजनांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यांना सकारात्मकरित्या सहभागी करून घेतल्यास अंडरवर्ल्डला देशात कहर करण्यापासून रोखता येईल. शेवटी, गुन्ह्यांना कायदेशीररित्या प्रतिसाद देण्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी धार्मिक नेते, शिक्षक आणि अनेक सामुदायिक संस्थांच्या मदतीने सामाजिक नियमन सुधारण्यासाठी सक्रिय नेतृत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. या पावलांमुळे येत्या काही दिवसांत परिस्थिती सुधारेल याची खात्री होईल.