मुंबई –
Mid-day meal scam : मध्यान्ह भोजन योजनेचा भाग म्हणून शाळेला (School) पुरवण्यात आलेल्या ४.९ लाख रुपयांच्या धान्याचा हिशेब न दिल्याबद्दल चेंबूरमधील स्वामी विवेकानंद हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या (Swami Vivekananda High School and Junior College) माजी मुख्याध्यापकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य शिक्षण विभागाने (State Education Department) चौकशी केल्यानंतर माजी मुख्याध्यापकांविरुद्ध चुनाभट्टी पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. (Mid-day meal scam)
(हेही वाचा – मराठी भाषेविषयी Bhaiyyaji Joshi यांनी दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…)
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, १ मे २०२१ ते ऑगस्ट २०२४ पर्यंत शाळेच्या मुख्याध्यापिका म्हणून काम करणाऱ्या राधा नारायण (Formar Principal Radha Narayan) यांनी धान्याचा गैरवापर केला आणि विसंगती लपवण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती दिली असा आरोप आहे. शिक्षण उपनिरीक्षक पूजा चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय समितीने ही चौकशी करून चौकशीचा अहवाल मुंबई उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाला सादर करण्यात आला.तपास अहवालानुसार, मार्च २०२१ मध्ये शाळेला योजनेअंतर्गत ६,४०० किलो हरभरा डाळ आणि ६,४०० किलो मसूर डाळ मिळाली. प्रत्येक प्रकारच्या धान्याचा ३,००० किलोपेक्षा जास्त वापर करण्यात आल्याचे आढळून आले. शाळेच्या परिसरात पाणी साचल्यामुळे उर्वरित धान्य खराब झाल्यामुळे टाकून देण्यात आल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी तपासात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, असे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. समितीने अहवाल दिला की शाळेच्या मालमत्तेचे पाण्यामुळे नुकसान झाल्याचे कोणतेही रेकॉर्ड नाहीत, विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनाची माहिती नाही आणि धान्य टाकून दिल्याचे कोणतेही छायाचित्र किंवा व्हिडिओ पुरावे नाहीत. याव्यतिरिक्त, कथित नुकसानीबाबत महानगरपालिका किंवा शिक्षण विभागाला कोणताही अहवाल सादर करण्यात आला नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या (Department of School Education) एका अधिकाऱ्याच्या मते, शाळा आठवीपर्यंत अनुदानित विभाग चालवते आणि म्हणूनच मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत धान्य मिळण्यास पात्र आहे.
(हेही वाचा – काळू धरण पूर्ण करून ठाणे महानगराची पाणी समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढणार; उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांची ग्वाही)
शाळांनी स्वयं-मदत गटांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना शिजवलेले अन्न द्यावे, परंतु कोविड काळात धान्य थेट विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे होते. अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत चौकशी केली होती आणि त्यांना असे आढळून आले की शाळेत मोठ्या प्रमाणात धान्य वापरले गेले नाही. त्याच वर्षी जूनमध्ये पाणी साचल्यामुळे खराब झालेले धान्य शाळेने फेकून द्यावे लागले असे म्हटले असले तरी, शेजारच्या खोल्यांमधील कागदपत्रांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. धान्य कुठे फेकले गेले किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेले वाहन याची माहिती शाळा देऊ शकत नाही.
हेही पाहा –