Mumbai Highcourt : खाजगी वाहनावर खासदार, आमदार, पोलीस नाव लिहिताय? तर थांबा, ‘ही’ बातमी तुमच्यासाठी

खासदार, आमदार आणि पोलीस यांच्या गाडीवरील स्टिकरचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून सर्रास गैरवापर केला जात आहे. अशा स्टिकरवर राजमुद्रेचही चिन्ह असतं, त्यामुळे हा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही. अशा स्टिकरचा वापर करुन एखाद्यानं गुन्हा केल्यास काय करणार? असा सवाल हायकोर्टने उपस्थित केला आहे. हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करायला हवी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना दिले. (Mumbai Highcourt)

स्टिकर्सचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश
दरम्यान अशा प्रकारे स्टीकर्स लावून खाजगी वाहन चालवत असल्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. असे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसंच अशा पाट्यांमुळे घातपाताची शक्यताही वाढत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांना प्रशासकीय स्टिकर्सचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस खात्यात नसलेलेही पोलिसांचा स्टिकर आपल्या गाडीला लावून खुलेआम फिरत असतात. हायकोर्ट ते सीएसएमटी रेल्वे स्थानकापर्यंतच्या गाड्या तपासल्या तरी कळेल की किती गाड्यांवर पोलिसांचे बनावट स्टिकर आहेत. अशा लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी. असं मुंबई हायकोर्टाने सुनावलं आहे. (Mumbai Highcourt)

प्रशासकीय स्टिकर हे सर्वसामान्यांसाठी नसतात
काही प्रशासकीय कार्यालयांतील वाहनांसाठी असे स्टिकर जारी केले जातात. मात्र, त्यांचे बनावट स्टिकर बनवून लोक आपल्या सर्रासपणे आपल्या गाड्यांवर चिटकवतात. प्रशासकीय स्टिकर हे सर्वसामान्यांसाठी नसतात. हे स्टिकर व्यवसाय करण्यासाठी दिले जात नाहीत. परिणामी त्याचा गैरवापर होणार नाही. याची काळजी पोलिसांनी घ्यायला हवी, असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठीनं व्यक्त केलं. (Mumbai Highcourt)

प्रकरण काय?
चेंबूर येथील चंद्रकांत गांधी यांच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर होता. शेजारच्यांनी याची पोलिसांत तक्रार दिली तेव्हा गांधी यांच्या कुटुंबात कोणीच आमदार नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर पोलिसांनी गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी गांधी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं गांधी यांना हा स्टिकर कोणी दिला? याची चौकशी करुन त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिलेत. (Mumbai Highcourt)

हेही पहा –