ब्रिटीश काळापासून देशात प्रचलित असलेल्या कायद्यांची जागा आता भारतीय न्यायप्रणाली (New Criminal Laws) घेणार आहे. आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे १ जुलैपासून लागू झाले आहेत. हे IPC (1860), CrPC (1973) आणि पुरावा कायदा (1872) ने बदलले आहेत. या नवीन कायद्यांअंतर्गत पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) च्या कलम 296 अंतर्गत पहिला एफआयआर भोपाळमधील (Bhopal) हनुमानगंज पोलिस स्टेशनमध्ये रात्री 12:05 वाजता नोंदवण्यात आला. याशिवाय दिल्लीतील कमला मार्केट पोलिस स्टेशनमध्ये बीएनएस कलम 285 अंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – Crime News : मानवी तस्करी रॅकेट प्रकरणी नौदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मैत्रिणीसह दोघांना अटक)
नवीन कायदे अंमलात येण्यापूर्वी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये कायद्यांबाबत पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत.
नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये महिला, लहान मुले आणि जनावरांवरील हिंसाचाराशी संबंधित कायदे कडक करण्यात आले आहेत. शून्य एफआयआर, ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे समन्स पाठवणे आणि जघन्य गुन्ह्यांची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयपीसी-भारतीय दंड संहितेत 511 कलमे होती. भारतीय न्यायिक संहितेत केवळ 358 कलमे आहेत. फौजदारी कायद्यात बदल झाल्यामुळे त्याच्या कलमांची संख्याही बदलण्यात आली आहे.
काय आहेत नवे बदल ?
- नवीन कायद्यांनुसार, फौजदारी खटल्यांचा निकाल खटला पूर्ण झाल्यापासून ४५ दिवसांत द्यावा लागेल आणि पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांत आरोप निश्चित केले जावेत.
- बलात्कार पीडितेचे म्हणणे महिला पोलिस अधिकारी तिच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. या प्रकरणांमध्ये, वैद्यकीय अहवाल 7 दिवसांच्या आत येणे आवश्यक आहे.
- संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे. राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह लिहिला जाईल. सर्व शोध आणि जप्तीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक असेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community