प्रस्तावित ‘Love Jihad’ कायद्याला गृह खात्याच्याच निर्णयाचा अडसर?

• सुजित महामुलकर

चार दिवसांपूर्वी राज्याच्या गृह विभागाने ‘Love Jihad’ विरोधात कायदा करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मात्र दुसरीकडे याच गृह विभागाने दोनच महिन्यांपूर्वी आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा आणि त्यांना राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश काढल्याने, या शासन निर्णयाचा ‘Love Jihad’ कायद्याला अडसर होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा

आजी-माजी आमदार खासदार किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी, राज्यातील विविध संघटना व काही नागरिकांनी ‘लव्ह जिहाद’ व फसवणूक किंवा बळाचा वापर धर्मांतरणासाठी होत असल्याचे निदर्शनास आणून, असे प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवेदने सादर केली होती. याचा हवाला देत, राज्य सरकार लव्ह जिहाद आणि सक्तीचे धर्मांतर करण्याचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली.

(हेही वाचा – ऑलिम्पिक विजेती नेमबाज Manu Bhaker विषयी तुम्हाला ‘हे’ माहिती आहे का ?)

राज्याच्या गृह विभागाने एक शासन निर्णय जारी करत, या विशेष समितीची घोषणा केली. त्यात महिला व बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास, विधी व न्याय आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असे उच्चपदस्थ अधिकारी सदस्य म्हणून काम करतील, असे म्हटले आहे.

दोनच महिन्याचा फरक

याउलट दोनच महिन्यांपूर्वी याच सरकारच्या गृह विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय Love Jihad कायद्याला मोठा अडसर ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यातील विरोधाभास. एकीकडे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देणे आणि दुसरीकडे त्याच्याच विरोधात कठोर कायदा.

(हेही वाचा – BMC : पर्जन्य जलवाहिनीसाठी एकूण तरतूद २२०० कोटी रुपये, मिठी सुशोभीकरणासाठी २३०० कोटी रुपयांची निविदा)

राज्यस्तरीय डायल-११२ हेल्पलाईन

गृह विभागाने १८ डिसेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, ‘आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता डायल-११२ या आपात्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेकडे आलेल्या माहितीबाबत गुप्तता राखण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार जोडप्यांना हेल्पलाईनद्वारे मार्गदर्शन करण्यात यावे. तसेच सदर हेल्पलाईन मध्ये कार्यरत कर्मचा-यांना आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांकरिता उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती देण्याकरिता वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे.’

सुरक्षागृहे स्थापन करणे

आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे सुरक्षागृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या ठिकाणी त्यांना सुरक्षित आवास मिळण्याकरिता एक कक्ष आरक्षित ठेवण्यात यावा. तो कक्ष उपलब्ध न झाल्यास तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान देण्यात यावे आणि तीही व्यवस्था करणे शक्य नसल्यास खाजगी निवासस्थान भाडेतत्वावर घेण्यात येऊन उपलब्ध करुन देण्यात यावे. तसेच सुरक्षागृहांच्या प्रयोजनासाठीचा खर्च ‘सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा’च्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

(हेही वाचा – Kurla Murder Case: कुर्ल्यात तीन महिन्यांच्या चिमुरडीला पित्याने जमिनीवर आपटून केले ठार)

न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला

याच शासन निर्णयात गृह विभागाने न्यायालय निर्णयाचा हवाला दिला आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक २३१/२०१०, शक्तीवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक २७.०३.२०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाद्वारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह जोडप्यांना सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष (Special Cell), सुरक्षागृहे स्थापन करणेबाबत सुचना दिल्या आहेत. तसेच या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याकरिता प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक तसेच दंडात्मक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विविध घटकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये स्पष्टता यावी, यासाठी मानद कार्यप्रणाली (SOP) प्रस्तुत करण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने काही उपाययोजना

रिट पिटीशन क्रमांक ३२४८/२०२३ या अनंतकुमार भास्करकुमार दुबे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या उच्च न्यायालयातील खटल्यात ९ डिसेंबर २०२४ निर्णय देण्यात आला, त्याअनुषंगाने काही उपाययोजना करण्यात आल्या, असे नमूद करून हा शासन निर्णय जारी करण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे (High Court order) आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्याच्या उपाययोजनांचा हा भाग असला तरी यामुळे भविष्यातील ‘Love Jihad’ विरोधात कायदा करण्यात हा शासन निर्णय मोठा अडथळा ठरू शकतो आणि त्यावर राज्य शासन कसा मार्ग काढते, यावर Love Jihad कायद्याचे यशापयश अवलंबून असेल, असे मानले जात आहे.

हेही पहा –