राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे(Tukdoji Maharaj Nagpur University) कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी(Subhash Chaudhary) यांना आज, बुधवारी निलंबित करण्यात आलेय. विद्यापीठातील अनियमीतते प्रकरणी राज्यपाल रमेश बैस(Ramesh Bais) यांनी ही कारवाई केली आहे.
राज्यपाल कार्यालयाकडे कुलगुरू डॉ. चौधरी(Subhash Chaudhary) यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी बुधवार 21 फेब्रुवारी रोजी कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या(Subhash Chaudhary) उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांनी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यानंतर नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा प्रभार गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. या संदर्भात बोलताना कुलगुरू डॉ. चौधरी(Subhash Chaudhary) म्हणाले की, निलंबनाबाबत आताच काही बोलणार नाही. पण, लवकरच सविस्तर माहिती देईन असे चौधरींनी सांगितले.(Subhash Chaudhary)
(हेही वाचा- J.J. Bridge Beatification : जे.जे उड्डाण पुलाखाली भाजप आणि काँग्रेस आमदार एकत्र )
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार हा राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू(Tukdoji Maharaj Nagpur University)डॉ. सुभाष चौधरी(Subhash Chaudhary) यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपाल बैस यांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले आहेत. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार 2015 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, कुलगुरू डॉ. चौधरी(Subhash Chaudhary) यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. यावेळी सर्वच स्तरातून या निर्णयाला विरोध झाला होता.
माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(BhagatSingh Koshyari )यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे नव्याने राज्यपाल बैस यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे. यासाठी कुलगुरू डॉ. चौधरी(Subhash Chaudhary) यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. मात्र, यामुळे समाधान न झाल्याने अखेर राज्यपालांनी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.(Subhash Chaudhary)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community