पालघर साधू हत्याकांडाला आता सीबीआय देणार न्याय

महाराष्ट्रातील पालघरमधील साधूंच्या हत्येच्या सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार आता सीबीआय चौकशीसाठी शिफारस पाठवू शकणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 एप्रिल रोजी होणार आहे.

२०२० मध्ये घडलेले हत्याकांड

याप्रकरणी दोन आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यास कायदेशीर गुंतागुंत होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. २०२० मध्ये या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विरोध केला होता. आता नवीन शिंदे सरकारने त्याला आक्षेप नसल्याचे म्हटले आहे.

(हेही वाचा माहीमपाठोपाठ नवी मुंबई विमानतळानजीक मजार, दर्गा; राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका)

शशांक शेखर झा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 11 जून 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि CBI यांना नोटीस बजावली होती. मृत साधूंचे नातेवाईक आणि जुना आखाड्यातील साधूंच्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नाही, कारण या प्रकरणात पोलिस संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. या घटनेतील पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्य सीआयडीकडून तपास मागे घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.