सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) ईडी (ED) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयासाठी मोठी लाल रेषा ओढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तपास संस्था ईडी कारवाईदरम्यान संशयिताच्या सर्व खाजगी वस्तू ताब्यात घेते. आता, मात्र कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जप्त करण्यास बंदी घालण्यात आलीय. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court ) ईडीवर काही बंधनं घातली आहेत. (ED)
गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या (ED) कारवाया आणि धाडसत्र वाढलेले आहेत. पण ईडी कारवाईत ज्यांना अटक होते त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण अतिशय कमी राहिलेलं आहे. ईडीच्या कारवाया संशय़ाच्या भोवऱ्यात असताना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court ) ईडीवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. लॉटरीकिंग सँटियागो मार्टीन (Lottery King Santiago Martin) याच्यावर घातलेल्या धाडीप्रकरणी कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टानं ही बंधनं घातली आहेत.
हेही वाचा-राजकीय पक्षांना वेध लागले BMC Election चे!
EDला संशयित आरोपींचा मोबाईल लॅपटॉप तपासण्यास बंदी घालण्यात आलीय. मोबाईल आणि लॅपटॉपचा ऍक्सेसही देण्यास मनाई करण्यात आलीय. संशयिताचा डेटाही कॉपी करण्यास बंदी घालण्यात आलीय. आरोपींच्या खासगी वस्तूंना हात घालण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जप्त करण्यास बंदी घालण्यात आलीय. ईडीला (ED) सेक्शन 45 अंतर्गत संशयिताला अटक करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांबाबतही अनेकांना आक्षेप आहेत. थेट अटक करणाचे अधिकार गोठवायला हवेत अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community