Supreme Court : राज्यासह देशभरात विविध माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा (Competitive Examination) होत असतात, यामध्येच काही स्पर्धक गैरमार्गाने तसेच बनावट उमेदवार (fake candidate) बसवून परीक्षा पास करण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र सरकारी भरती परीक्षेत बनावट उमेदवारांना बसवल्याचा आरोप असलेल्या दोन व्यक्तींचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावला. ‘अशा गुन्ह्यांमुळे नागरिकांचा सार्वजनिक प्रशासन आणि कार्यकारी मंडळावरील विश्वास डळमळीत होत आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या (Rajasthan High Court) जामीन आदेशाला आव्हान देण्याबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेले अपील न्यायमूर्ती संजय करोल आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने मंजूर करताना वरील मत व्यक्त केले आहे. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Boat Capsized In Congo : काँगोमध्ये फुटबॉलपटूंना घेऊन जाणारी बोट उलटली; २५ जणांचा मृत्यू)
मिळलेल्या माहीतीनुसार, ‘एफआयआर’मध्ये आरोप आहे की, इंद्रराज सिंह नावाच्या व्यक्तीने ‘साहाय्यक अभियंता नागरी (स्वायत्त प्रशासन विभाग) स्पर्धा परीक्षा २०२२’मध्ये बनावट उमेदवार बसवून परीक्षेच्या पावित्र्याशी तडजोड केली. तसेच हजेरी पत्रकात छेडछाड करण्याबरोबरच बनावट उमेदवाराचे छायाचित्र मूळ प्रवेशपत्रावर चिकटवण्यात आल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ७ मार्च रोजी आदेश देत आरोपींना दोन आठवड्यांत संबंधित न्यायालयात शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्यांचा शोध घेणाऱ्यांची संख्या भारतात उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
(हेही वाचा – ‘Falcon Platform’च्या जाळ्यात न्यायाधीशच अडकले; साडेतेरा लाखांचा बसला फटका!)
‘मनापासून प्रयत्न करणाऱ्यांवर परिणाम’
प्रत्येक नोकरीसाठी विहित प्रवेश परीक्षा (Exam) किंवा मुलाखत प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत संपूर्ण सावधानता बाळगली जाते, ज्यामुळे लोकांचा विश्वास आणखी वाढत आहे. या पदांसाठी जे खरोखर पात्र आहेत, त्यांनाच नियुक्त केले जात आहे. परंतु आरोपींच्या कथित कृत्यांमुळे सार्वजनिक प्रशासन आणि कार्यकारी मंडळावरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. ज्यांनी नोकरी मिळवण्याच्या आशेने परीक्षेला बसण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले, अशा उमेदवारांवर अशा कृत्याचा परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community