- प्रवीण दीक्षित
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद केंद्र (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार महिलांविरुद्ध गुन्हे (Violence Against Women) वाढले आहे. या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पीडित महिलांमध्ये तक्रार करण्याचे धाडस निर्माण करण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यापर्यंत प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
महिलांवर होणारे कोणते आहे गुन्हे?
- बलात्कार व खून – सामूहिक बलात्कार
- बलात्कार
- स्त्री भ्रूणहत्या
- हुंडाबळी
- आत्महत्येस प्रवृत्त करणे
- ऍसिड हल्ले
- पती किंवा नातेवाईकांकडून होणारी छळवणूक
- अपहरण आणि अपहरण केल्यास
- लैंगिक छळ
- पालक/नातेवाईकांकडून सन्मानासाठी होणारी हत्या
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे आर्थिक फसवणूक, विवाह फसवणूक, बनावट डिजिटल अटक व लैंगिक छळ यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. महिला व बालकांना न्याय मिळावा यासाठी भारत सरकार सर्वाधिक महत्त्व देते. ऐतिहासिक पाऊल उचलून सरकारने जुन्या गुन्हेगारी कायद्यांना रद्द करून 2024 जुलैपासून संपूर्ण देशभरात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू केले आहेत. या पीडित-केंद्रित कायद्यांमध्ये तांत्रिक नवकल्पनांना महत्त्व देण्यात आले आहे. सर्व इलेक्ट्रॉनिक संवादांना पुराव्याचा दर्जा दिला जातो, e-FIR दाखल करणे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्यता देणे, समन्स व खटले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून चालवणे, तसेच आरोपीची गैरहजेरीत सुनावणी करण्याची तरतूद आहे.
(हेही वाचा ठाण्यात फेरीवाल्यांमध्ये Bangladeshi infiltrators चा सुळसुळाट; धक्कादायक अनुभव वाचाच…)
Dial 112 / 112 India App च्या सुविधेमुळे तात्काळ मदत मिळवता येते, आणि शहरी भागांत 10 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत पोलीस प्रतिसाद देतात. सायबर हेल्पलाइन 1930 व www.cybercrime.gov.in प्लॅटफॉर्मवर अज्ञात तक्रारीही नोंदवल्या जाऊ शकतात. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश, फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे, बंद खोलीतील सुनावणी व पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारने बलात्कार पीडितांना कायदेशीर मदत व भरपाई देऊन त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित केले आहे. (Violence Against Women)
महिलांमध्ये त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल जागरूक करणे व त्यांना तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उपविभागात मान्यताप्राप्त समुपदेशक उपलब्ध करून देऊन त्यांना नैतिक आधार देणे गरजेचे आहे.
कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे?
- लैंगिक छळ व बलात्कार तक्रारींचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग : तक्रारदाराच्या मूळ शब्दांमध्ये नोंद होईल, जेणेकरून कोणतीही छेडछाड होणार नाही.
- विशेष न्यायालये : शून्य प्रलंबित खटल्यांसाठी दोन सत्रांमध्ये न्यायालयांचे कामकाज सुरू करणे.
- जलद आरोपपत्र सादर करणे : लैंगिक छळ प्रकरणात 24 तासांत आरोपपत्र सादर करणे.
- आरोपींना जामीन देण्यास कडक नियम : जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी पुन्हा गंभीर गुन्हे केलेल्याच्या घटना टाळण्यासाठी, कुटुंबीयांकडून बाँड घेतले पाहिजे.
- कायदेशीर पॅनेल : सायबर तज्ज्ञांसह वकीलांची समिती उपलब्ध करून देणे.
- शालेय शिक्षणात समावेश : लैंगिक छळ व सायबर गुन्ह्यांबाबत शिक्षण व बिनशस्त्र लढाईचे प्रशिक्षण सक्तीचे करणे.
- 112 सुविधा प्रसार : रेडिओ व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे नियमितपणे प्रचार करणे.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नियंत्रण : बाहेरील लोकांपासून तरुण महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी कडक प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था करणे.
तांत्रिक नवकल्पना आणि या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्यास महिलांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये नक्कीच घट होईल.
(लेखक माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)
Join Our WhatsApp Community