उत्तर प्रदेश राज्यातील संभल शहरात (Sambhal Violence) मशिदीवरून हिंसाचार उफाळल्याची घटना २४ नोव्हेंबर रोजी घडली. या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. संभलच्या चंदौसी येथील शाही जामा मशिदीच्या (Shahi Jama Masjid) सर्वेक्षण प्रक्रियेला सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी यूपी सरकारने (UP Government) ३ सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. दरम्यान, या हिंसाचारात सहभाग असणाऱ्यांविरोधात उत्तर प्रदेश सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. (Sambhal Violence)
या हिंसाचाराच्या (Sambhal Violence) घटनांमध्ये कथित सहभाग असलेल्या १००हून अधिक आंदोलनकर्त्यांचे फोटो तसेच इतर माहिती असलेले पोस्टर सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे. दरम्यान सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात योगी सरकारने असा असा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील उत्तर प्रदेश सरकारने अशी कारवाई केली आहे.(Sambhal Violence)
हेही वाचा- Visual Impairment: पालकांनो लक्ष द्या! लहान मुलांमध्ये आढळतोय लघुदृष्टीदोष
२०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी पहिल्यांदा उत्तर प्रदेश सरकारने पोस्टर लावण्याची ही पद्धत अवलंबली होती. ६ मार्च २०२० रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने लखनऊमधील प्रमुख रस्त्यांवर सीएएविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ५७ जणांचे फोटो, नावे आणि पत्ता असलेले पोस्टर्स लावले होते. विशेष म्हणजे यामध्ये काँग्रेस नेते सदफ जाफर, रिहाई मंचचे संस्थापक मोहम्मद शोएब आणि दीपक कबीर, प्रमुख शिया धर्मगुरू कल्बे सादिक यांचा मुलगा कल्बे सिब्तेन नूरी आणि सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि कार्यकर्ते एस आर दारापुरी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.(Sambhal Violence)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community