भारत-चीन सीमेवरील बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड मॅनेजमेंट (बीएलआय) अंतर्गत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात 6 पटीने वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज, मंगळवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 3 वर्षात आसामसह ईशान्य भारतातील राज्याच्या सीमेसंदर्भात सरकारने खर्च केलेल्या निधीसंदर्भात खा. दिलीप सैकिया यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरात गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, सरकारने भारत-चीन सीमा क्षेत्रासाठी बीएमआय निधी 2020-21 मध्ये 42.87 कोटी रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 249.12 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला असून ही वाढ सुमारे 6 पट आहे.
2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात किरकोळ वाढ
यापूर्वी 2019-20 मध्ये ही रक्कम 72.20 कोटी रुपये होती. अशाच प्रकारे भारत-म्यानमार सीमेसाठी 2019-2020 मध्ये 20 कोटी रुपये देण्यात आले होते, ते 2020-21 मध्ये कमी करून 17 कोटी रुपये करण्यात आले होते, परंतु 2021 मध्ये ती सुमारे तीन पटीने वाढवून 50 कोटी रुपये करण्यात आली गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारत-बांग्लादेश सीमेवर 2019-2020 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 407 कोटी रुपये होता जो 2020-21 मध्ये 294 कोटी रुपयांवर कमी झाला होता, परंतु 2021-22 मध्ये तो किरकोळ वाढवून 303 रुपये करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – राऊतांनाही देशमुख आणि मलिकांच्या पंगतीत शिवभोजन जेवायला बसवावं, राणेंचा टोला)
आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षा मजबूत होणार
यासोबतच भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमा रक्षक दलांची तैनाती, गस्त घालून सीमांवर प्रभावी वर्चस्व, नाके घालणे, निरीक्षण चौक्यांचे व्यवस्थापन, असुरक्षितता मॅपिंग आणि तैनातीचा वेळोवेळी सर्वांगीण आढावा, नवीन सीमा चौक्या स्थापन करणे, पाळत ठेवणारी उपकरणे तैनात करणे, बळकटीकरण यांचा समावेश होतो. गुप्तचर नेटवर्क, सीमेवर कुंपण बांधणे आणि फ्लडलाइटिंग आणि नदीतील अंतरांसारख्या भागात तांत्रिक उपायांची तैनाती आदी उपाय करण्यात आले आहेत.
Join Our WhatsApp Community