पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने (सीसीएस) 7 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारास मंजुरी दिली. या कराराअंतर्गत ऍडव्हान्स्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) खरेदी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे एटीएजीएस (ATAGS) ही पहिली स्वदेशी डिझाईन, विकसित आणि निर्मित 155 मिली मीटरची आर्टिलरी गन आहे. सरकारच्या मते, हा करार आर्टिलरी गन उत्पादनात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल आहे. 155 मिमी लांबीच्या या अत्याधुनिक तोफांमुळे भारतीय सशस्त्र दलांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. एटीएजीएस अशी गन सिस्टिम आहे की जिची 52-कॅलिबरची लांब बॅरल आहे. तसेच ती 40 किलोमीटरपर्यंत फायरिंग रेंज कव्हर करते.
( हेही वाचा : IPL 2025 : शेन वॉर्नने जेव्हा रवींद्र जडेजाला बसमधून बाहेर काढलं होतं…)
संरक्षण क्षेत्रातील भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं पाऊल असल्याचं या निमित्ताने म्हटले जात आहे. मेक इन इंडियाचं (Make in India) हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचंही सरकार म्हणत आहे. एटीएजीएसला (ATAGS) संरक्षण अनुसंधान आणि विकास संघटन (DRDO) आणि भारतीय खासगी भागीदारांच्या दरम्यान सहकार्याच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आली आहे. यातील 65 टक्के शुल्कापेक्षा अधिक वस्तू देशांतर्गत आहेत. यामध्ये बॅरल, मझल ब्रेक, ब्रीच मेकॅनिझम (Breech mechanism), फायरिंग व रेकॉइल सिस्टीम आणि दारुगोळा हाताळणी यंत्रणा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल आणि परदेशी उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
ऍडव्हान्स्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) प्रणालीमुळे भारतीय लष्कराच्या जुन्या 105 मिमी आणि 130 मिमी तोफा बदलण्यास मदत होईल. विशेषतः पश्चिम आणि उत्तरी सीमेवर या तोफा तैनात केल्याने लष्कराला सामरिक फायदा मिळेल आणि युद्धसज्जता वाढेल. पूर्णतः स्वदेशी असलेल्या या प्रणालीला दीर्घकालीन तांत्रिक सहाय्य मिळेल आणि सुटे भाग सहज उपलब्ध होतील. यामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णता वाढेल. ऍडव्हान्स्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टमसाठी (ATAGS) नेव्हिगेशन सिस्टम, मझल वेग रडार आणि सेन्सर्ससारख्या महत्त्वाच्या प्रणालीदेखील भारतातच विकसित करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे केळव भारताचा संरक्षण उद्योग मजबूत होणार नाही, तर परदेशातून येणाऱ्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. ऍडव्हान्स्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) निर्मितीमुळे सुमारे 20 लाख रोजगार निर्माण होईल. तसेच, या योजनेमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशाला जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत आपली क्षमता सिद्ध करता येईल.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community