-
ऋजुता लुकतुके
संरक्षण दलाच्या मजबुतीसाठी ४५,००० कोटी रुपयांच्या साधन खरेदीला मंजुरी मिळाली आहे. यात वायूसेनेसाठी १२ सु-३० एमकेआय ही विमानंही खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबरला नवीन संरक्षण सामुग्रीच्या ९ खरेदी करारांसाठी मान्यता दिली आहे. या सामुग्रीची एकूण किंमत सुमारे ४५,००० कोटी रुपये इतकी आहेत. डिफेन्स ॲक्विझिशन काऊन्सिलने या खरेदीला मान्यता दिली आहे. या परिषदेचे पदसिद्‌ध अध्यक्ष संरक्षणमंत्री असतात. त्यामुळे राजनाथ सिंग यांची सही या निर्णयावर आहे.
नवीन सामुग्री पैकी महत्त्वाची खरेदी आहे ती वायूदलासाठी घ्यायची नवीन १२ सु-एमकेआय ३० विमानं. हिंदुस्थान एअरोनॉटिकल्स लिमिटेड या भारतीय कंपनीत या विमानांची बांधणी पूर्ण करण्यात येईल. सु-एमकेआय विमानांची खरेदी हा भारताचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कारण, विमानांचे सांगाडे बाहेरून खरेदी केल्यानंतर त्यांची ६० टक्क्यांच्या वर बांधणी भारतातच करावी लागणार आहे. भारतातील सुखोई जातीचं हे सगळ्यात आधुनिक विमान असेल. आणि या विमानावर भारतीय बनावटीची शस्त्रं आणि इतर रडार तसंच सेन्सर यंत्रणा बसवली जाईल.
‘नवीन सामुग्रीची बांधणी पूर्णपणे भारतातच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत योजनेला चालना मिळेल, तसंच देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यामुळे काम मिळणार आहे,’ असं संरक्षण खात्याने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. भारतीय वायूदलाकडे असलेल्या डॉर्निअर एअरक्राफ्टचंही आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या विमानांची अचूकता आणि लक्ष्यभेदाची क्षमता वाढवण्यासाठी या विमानांमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या चॉपरमध्येही ध्रुवास्त्र ही लांब पल्ल्याची आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्र बसवण्यात येणार आहेत.
(हेही वाचा – Parliament Special Session : विशेष अधिवेशन गाजणार, भाजप आणि काँग्रेसकडून खासदारांना व्हीप)
त्याचबरोबर युद्ध सामुग्री एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जलद पोहोचवता यावी यासाठीही कमी वजनाची विशिष्ट प्रकारची वाहनं खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर गस्ती पथकाकडे असलेली वाहनं आणि उपकरणंही अद्ययावत करण्याची योजना आहे. वायूदलाबरोबरच भारतीय नेव्हीसाठीही गस्त नौका उभारण्यात येणार आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देतानाच भारतीय बनावटीची सामुग्री वापरण्यावर भर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
‘आतापर्यंत संरक्षण खातं ५० टक्के भारतीय बनावटीचं सामान वापरत आलं आहे. म्हणजे शस्त्रांचे सांगाडे आणि तंत्रज्ञान बाहेरून आणायचं आणि त्यावर उर्वरित ५० टक्के साधनं भारतीय बनावटीची बसवायची, असा आताचा शिरस्ता आहे. पण, इथून पुढे भारतीय बनावटीचे भाग ६० ते ६५ टक्के असतील असं आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी तीनही सेनांचे प्रमुख आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांनी मिळून काम करावं,’ असं राजनाथ सिंग यांनी बोलून दाखवलं. आता ज्या साधनसामुग्रीला परवानगी मिळाली आहे, ती साधनं ३-४ वर्षात भारतात दाखल होऊ शकतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community