भारतीय लष्करातील महिला अधिका-यांना बढती नाकारल्याचा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

भारतीय लष्करातील महिला अधिका-यांना सेवेत बढती न दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. भारतीय लष्करातील 34 महिला अधिका-यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, लष्करात कायमस्वरुपी नियुक्ती झालेल्या महिला अधिका-यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. या महिलांनादेखील सेवेत बढती मिळायला हवी, असे प्राथमिक मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

कर्नल प्रियंमवदा मार्डिकर आणि कर्नल आशा काळे यांच्यासह 34 महिला अधिका-यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी स्पेशल सिलेक्शन बोर्डीची बैठक झाली. यात भेदभाव करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

( हेही वाचा: PSLV-C54: इस्रो गगन भरारीसाठी सज्ज! ‘या’ दिवशी लाँच करणार 8 नॅनो सॅटेलाईट )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्मनंट कमिशन नियुक्ती लागू 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने महिला अधिका-यांना पर्मनंट कमिशन नियुक्ती लागू केली. शाॅर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना केवळ 10 अथवा 14 वर्षांपर्यंत सेवा करता येत होती. त्यानंतर त्यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागते. केंद्र सरकारने पर्मनंट कमिशन लागू केल्याने त्यांना कायमस्वरुपी लष्करी सेवेसाठी अर्ज करता येणे शक्य झाले. त्यानुसार, लष्करातील सेवा बजावता येईल. त्याशिवाय रॅंकनुसार, या महिला अधिका-यांना निवृत्त होण्याची संधी मिळाली.