IAF पोहचले चीनच्या जवळ; 13700 फूट उंचीवर एअरफील्ड तयार

भारताचे अत्याधुनिक प्रगत लँडिंग ग्राउंड (ALG) लडाखमधील न्योमा येथे जवळजवळ तयार झाले आहे, जे चीनसह वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ (LAC) आहे. हे 13,700 फूट उंचीवर बांधले गेले आहे आणि 3 किलोमीटर लांबीची धावपट्टी आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित वापरली जाऊ शकते. हा प्रकल्प मोदी सरकारने 2021 मध्ये सुरू केला होता आणि सरकारने त्यासाठी 214 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या एएलजीच्या तयारीमुळे भारतीय सुरक्षा दलांना उत्तरेकडील सीमेवर त्वरीत पोहोचण्यास मदत होईल.

न्योमा एएलजीचे मोक्याचे स्थान हे विशेष आहे. लडाखमधील न्यूमा एएलजीचे स्थान हे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे LAC च्या सर्वात जवळचे विमानतळ आहे, जे अवघड डोंगराळ भागात भारतीय हवाई दलाला (IAF) थेट प्रवेश प्रदान करेल. भारत-चीन तणावाच्या काळात अशा पायाभूत सुविधांची गरज अधिक गंभीर बनते. अलीकडच्या काळात गलवानच्या घटनेनंतर भारत आणि चीनमधील वादग्रस्त भागात अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. या नवीन हवाई पट्टीद्वारे, भारत आपली सामरिक आणि लॉजिस्टिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकतो, कारण LAC पासून त्याचे अंतर फक्त 30 किमी आहे.

(हेही वाचा इराणमध्ये पुन्हा Hijab बंदी आंदोलन; मुस्लिम विद्यार्थिनीचा अर्धनग्न होऊन विद्यापीठ परिसरात संचार; व्हिडीओ व्हायरल होताच खळबळ)

यापूर्वी, दुसरी हवाईपट्टी दौलत बेग ओल्डी (DBO) 2008 मध्ये सरकारी परवानगीशिवाय पुन्हा उघडण्यात आली होती. ही हवाईपट्टी १६,६१४ फूट उंचीवर आहे आणि आगाऊ लँडिंग ग्राउंड म्हणूनही वापरली जाते. 43 वर्षे बंद राहिल्यानंतर, हवाई दलाचे (IAF) तत्कालीन उपप्रमुख, एअर मार्शल पीके बारबोरा यांनी ते पुन्हा सुरू केले.

2020 मध्ये पीके बार्बोरा यांनी सांगितले होते की हे मिशन पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात आले होते आणि मिशन पूर्ण झाल्यानंतरच तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांना याची माहिती देण्यात आली होती. बार्बोरा म्हणाले की, जर त्यांनी सरकारकडे लेखी परवानगी मागितली असती, तर अनेक वेळा त्यांची योजना थांबवता आली असती. त्यामुळे त्यांनी दौलत बेग ओल्डी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी बोलून, कोणताही लेखी आदेश न देता.

यावेळी न्योमा एएलजीच्या स्थापनेला सरकारचे पूर्ण सहकार्य लाभले आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद तर केलीच पण लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्यही दिले. भारत आणि चीनमधील अलीकडील तणावामुळे भारताने आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी वेगाने काम केले आहे. भारत आपल्या सीमांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ कारवाई करण्यास तयार असल्याचे या रणनीतीवरून दिसून येते.