अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग प्रदेशातील यांगत्से येथे चीनी सैनिकांकडून झालेला घुसखोरीचा प्रकार हा पूर्णपणे खोडसाळपणा आहे. यासाठी चीनने साधलेले टायमिंग महत्त्वाचे आहे. भारत आणि चीनमध्ये असणाऱ्या सीमारेषेला लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल असे म्हटले जाते. या सीमारेषेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे ही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाही.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषा अधोरेखित करण्याबाबत करार झालेले आहेत. तसा प्रकार एलएसीबाबत नाही. सुमारे १००० किलोमीटरची मॅकमोहन रेषा अस्तित्वात असली तरी त्यामध्येही पर्वतीय क्षेत्र, दर्या, नद्यांची पात्रे असल्याने ती स्पष्टपणाने अधोरेखित होत नाही. यामुळे ज्या ठिकाणी चीन व भारताचे सैन्य आहे त्याच सीमारेषेला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळेच त्याला ‘अॅक्च्युअल कंट्रोल’ म्हटले जाते. या एलएसीच्या मर्यादेचे चीनकडून सातत्याने उल्लंघन केले जाते आणि त्याला आपण घुसखोरी म्हणतो. १९७५च्या दरम्यान एलएसीवर काही हिंसक चकमकी झालेल्या होत्या. १५ जून २०२० रोजी गलवानमध्ये अशाच प्रकाराची पुनरावृत्ती घडली. आता अडीच वर्षाच्या काळानंतर चीनने तशीच आगळिक केली आहे.
चीन सातत्याने घुसखोरी का करत आहे?
भारत-चीनमध्ये १९९६ मध्ये पहिला सीमा करार झाला. त्यानंतर २०१३ पर्यंत एकूण चार सीमा करार झाले. पण यापैकी एकाही करारामध्ये सीमारेषा अधोरेखित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे उल्लंघन वारंवार होत असते. परंतु त्याला हिंसक रुप देणे, सैन्याची कुमक वाढवणे हा जो प्रकार चीनने सुरू केला आहे त्यातून एलएसी सातत्याने तणावग्रस्त बनत चालली आहे. अर्थात, चीन हे जाणूनबुजून करत असून त्यामागे भारतावर दबाव आणत राहण्याची सुनियोजित रणनीती आहे. या रणनीतीला अनेक पदर आहेत. काही अंतर्गत कारणे आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आहेत. तात्कालिक कारणांचा विचार करता, ९ डिसेंबर रोजी जेव्हा तवांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला त्याच्या आधी एक दिवस म्हणजे ८ डिसेंबर रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान चीनला स्पष्टपणाने एक इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले की, एलएसीवर स्टेटेस्को कायम राहावा यासंदर्भात दोन करार झालेले आहेत. त्यानुसार कुणीही एकतर्फी हा स्टेटेस्को भंग करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. असे असताना जर चीनने कुरघोडी केली तर त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे, असे जयशंकर यांनी म्हटले होते. त्यानंतर नऊ तारखेला हा प्रसंग घडला. यातून कुठे तरी सीमेवर आपले नैतिक प्रभुत्व दाखवण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे.
(हेही वाचा शिखांनो, भाजप आणि संघासोबत काम केल्यास याद राखा; शीख समुदाय हिटलिस्टवर)
गेल्या दोन वर्षांमध्ये लडाखच्या पश्चिमेकडील भागात घुसखोरी करण्याचा चीनने प्रयत्न करुन पाहिला. मात्र २०१७च्या डोकलाम संघर्षानंतर आपण सीमेवर मोठ्या प्रमाणात साधनसंपत्तीचा विकास केला. विशेष करुन लडाख क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला. यापूर्वी एलएसीवर पोहोचण्यासाठी आपल्याला दोन ते तीन दिवस लागायचे. आता तो कालावधी काही तासांवर आला आहे. याचे कारण या भागात रस्तेबांधणी, विमानतळांचा विकास, भुयारी मार्ग, पूलांची उभारणी आदी कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा चीनी सैनिक पुढे येण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना तेथे भारतीय सैन्य दृष्टीस पडते. यापूर्वीच्या काळात सैनिकांऐवजी त्या भागातील गुराखी, मेंढपाळ अथवा काही नागरीक दृष्टीस पडायचे. चीनच्या सीमेलगतच्या भागात साधनसंपत्तीचा विकास न करणे हा भारताच्या चीनसंदर्भातील धोरणाचा एक भाग होता.
लेखक – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक.