इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाने संसदेच्या (नीसेट) समितीसमोर (Israel Hamas Conflict) एक मोठा खुलासा केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की, हमासने सोडलेल्या ओलिसांना त्यांच्या सुटकेपूर्वी ड्रग्ज देण्यात आले होते. दहशतवादी संघटना हमासला जगाला दाखवायचे होते की, सर्व ओलीस तंदुरुस्त आणि खूप आनंदी आहेत.
दरम्यान लाल समुद्र आणि अमेरिकन नौदलाकडून एक महत्त्वाची बातमी येत आहे. यानुसार अमेरिका आता इराण आणि त्याच्या मित्र देशांच्या कारवायांचा सामना करण्यासाठी काही देशांसोबत एक टास्क फोर्स तयार करणार आहे.
(हेही वाचा – Cyclone Michaung: ‘मिचॉंग’मुळे रेल्वे, विमान वाहतूक विस्कळीत, १००हून अधिक विमानांचे उड्डाण रद्द )
इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाने काय म्हटले?
आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी इस्रायल संसदेच्या, नेसेटच्या समितीसमोर हजर झाले. समितीने त्याला हमासच्या कैदेतून सोडलेल्या ओलीसांवर प्रश्न विचारले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ओलिसांना सोडण्यापूर्वी हमासने त्यांना ड्रग्ज दिले होते. त्याचा उद्देश असा होता की जेव्हा हे नशेत असलेले लोक जगासमोर येतील तेव्हा ते आनंदी आणि फिट दिसावेत. याचं कारण होतं की, कैदेत त्यांच्यावर धोकादायक पद्धतीने छळ करण्यात आला.
अधिकारी पुढे म्हणाले, आमच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की ओलिस गंभीर धक्क्यात किंवा आघातात आहेत आणि त्यांची सुटका करणे कठीण आहे. एका अधिकार्याने तर असे सांगितले की, मी आयुष्यात अशी प्रकरणे पाहिली नाहीत. काही ओलीसांची नावेही समितीला सांगण्यात आली.
लाल समुद्रात धोका
तांबड्या समुद्रात इराण आणि त्याच्या सहयोगी हुथीसारख्या दहशतवादी संघटना अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांसाठी धोका बनत आहेत. त्याला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी तयारी केली आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार – इराणचे सरकार आणि सैन्य आमच्याशी थेट स्पर्धा करू इच्छित नाही. त्याने हुथी सारख्या काही दहशतवादी संघटनांना शस्त्रे आणि इतर वस्तू पुरवल्या आहेत. हे गट लाल समुद्रात अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांसाठी अडचणी निर्माण करत आहेत. आता या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने एक योजना तयार केली आहे. या अंतर्गत अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांची नौदल लवकरच येथे त्यांचे विशेष कमांडो आणि पाळत ठेवणारी विमाने तैनात करणार आहेत. याशिवाय एक लढाऊ तुकडीही लवकरच येथे पोहोचणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी मंगळवारी राष्ट्रपतींना ही योजना सादर केली.