Israel-Hamas war: गाझामध्ये लवकरच युद्धबंदी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाला मान्यता

इस्रायल-हमासमध्ये (Israel-Hamas war) ७ ऑक्टोबरपासून युद्धाला सुरुवात झाली. पॅलेस्टिनी दहशतवादी गटांमध्ये मुख्यत: गाझा पट्टीमध्ये हे सशस्त्र युद्ध सुरू होते. हमासच्या अतिरेक्यांनी गाझा पट्टीतून दक्षिण इस्त्रायलवर अचानक क्षेपणास्त्र हल्ला सुरू केला. तेव्हापासून हे युद्ध सुरू आहे, मात्र आता लवकरच या युद्धाला विराम मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गाझामध्ये युद्धविराम प्रकरणी युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिलमध्ये (UNSC) हा प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. अजून अमेरिकेने या प्रस्तावावर मतदान केलेले नाही. युद्धविराम करण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने १४ मते पडली आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (यूएनएससी) सोमवारी प्रथमच ५ महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या युद्धानंतर त्वरित युद्धबंदीची मागणी केली. हा प्रस्ताव निश्चित लागू झाला पाहिजे, असे युएनएससीचे सरचिटणीस एंटीनिया गुटरेस म्हणाले.

गुटरेस यांनी आपल्या एका पोस्टमध्ये सांगितले आहे की, सुरक्षा परिषदेने गाझामधील बहुप्रतिक्षित प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामध्ये तात्काळ युद्धविराम आणि ओलिस ठेवलेल्या सर्व नागरिकांची तात्काळ आणि बिनाशर्त सुटका करण्याची मागणी केली होती. या प्रस्तावाची आता अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे म्हटले आहे. अरब गटातील सध्याचा सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेल्या अल्जेरियाने हा विजयी ठराव तयार करण्यासाठी स्लोव्हेनिया आणि स्वित्झर्लंडसह विविध देशांशी सहकार्य केले.

बेंजामिन नेतन्याहू यांनी दर्शवली नाराजी
गाझामध्ये युद्धबंदीच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने मान्यता न दिल्यामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी नाराजी दर्शवली आहे. गाझामधील युद्धविरामासाठी यूएनएससीच्या मान्यता न दिल्यास नियोजित शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनला पाठवणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. अमेरिका युद्धविरामासाठी इस्रायलवर सतत दबाव आणत होता. यावरून दोन देशांची चर्चाही सुरू होती. सोमवारी स्वीकारण्यात आलेला प्रस्ताव अमेरिका, इजिप्त आणि कतार यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024