Modi 3.0 : अग्निवीर योजना खरंच रद्द झाली तर संरक्षण खर्चावर काय परिणाम होणार?

• ऋजुता लुकतुके

नरेंद्र मोदी सरकारची तिसरी राजवट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची राजवट आहे. यात भारतीय जनता पार्टीला एकट्याला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे घटक पक्षांकडून सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच काही मागण्या पुढे आल्या आहेत. यातील एक मागणी आहे ती अग्निवीर ही योजना रद्द करण्याची. नितिश कुमार यांच्या जनता दल सेक्युलरचा हा योजनेला विरोध आहे. सैन्यदलात कंत्राटी स्वरुपात काम देणारी ही योजना आहे. पण, ही रद्द झाली तर सरकारचा सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीयोजनेवरील खर्च वाढणार आहे. (Modi 3.0)

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अग्निवीर योजना (Agniveer Yojana) सुरू झाली. १७ ते २१ वयोगटातील तरुणांना सैन्यदलात भरती करून घेणारी ही योजना आहे. यातील कंत्राट हे ४ वर्षांचं असतं. सैन्यदलात तरुणांची भरती व्हावी, त्यातून नवीन तंत्रज्जान आत्मसात केलं जावं, सैन्यदल आधुनिक व्हावं असा प्रयत्न होता. सध्या अग्निवीरांना ४ वर्षांमध्ये एकरकमी सेवानिधी देण्यात येतो. यात त्यांना मिळणारा भत्ता, सरकारकडून मिळणारी रक्कम आणि त्यावरील व्याज अशी एकत्रित रक्कम अग्निवीरांना देण्यात येते. ४ वर्षं झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यदलात सामावून घेण्यात येतं. उर्वरित ७५ टक्के तरुणांना प्रशिक्षण सेवानिधीची रक्कम मिळते. प्रशिक्षणाचा उपयोग करून ते विविध नोकऱ्या मिळवू शकतात असा सरकारचा दावा होता. (Modi 3.0)

(हेही वाचा – Mumbai Metro Oneने साजरा केला १०वा वाढदिवस, प्रवासी वाढल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्या ‘या’ मागण्या)

…तर सरकारवर अतिरिक्त बोजा येणार 

केंद्र सरकार सुरुवातीपासून संरक्षण कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाच्या ओझ्याखाली दबलंय. संरक्षणावर होणाऱ्या खर्चातील ७० टक्के रक्कम ही निवृत्तीवेतनावर दिली जातेय. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ही योजना आणली होती. यातून सरकारवर असलेलं निवृत्तीवेतनाचं दडपण कमी झालं असतं. सैन्यदलात कायमस्वरुपी नोकरभरती झाली तर सरकारला नियमित पगार आणि निवृत्तीवेतनाबरोबरच कर्मचाऱ्यांसाठी नियमितपणे प्रशिक्षण वर्गही आयोजित करावे लागतात. सैन्यदल अद्ययावत आणि अत्याधुनिक ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्यासाठी २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १.४१ लाख कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. (Modi 3.0)

आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये संरक्षण कर्मचाऱ्यांना दिलं जाणारं निवृत्तीवेतन १.१९ लाख कोटी रुपये इतकं होतं. २०२१ मध्ये ते १.१९ लाख कोटी इतकं झालं. तर २०२३ मध्ये यात १७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १.३३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं. अग्निवीर योजना रद्द झाली किंवा योजनेतील अग्निवीरांना कायमस्वरुपी नोकरी द्यायची झाली तर सरकारवर अतिरिक्त बोजा येणार आहे. हाच नवीन सरकारसमोरचा पहिला मोठा प्रश्न असणार आहे. (Modi 3.0)

हेही पहा –