भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम साजरे होत असताना भारताच्या बदलत्या आर्थिक धोरणाविषयी जाणून घेणे उचित ठरते. गेल्या ७५ वर्षांतील भारताचा आर्थिक धोरणाचा प्रवास १९९१ साली पहिल्यांदा बदलला. नवीन आर्थिक धोरण भारतात अवलंबण्यास सुरुवात झाली आणि अर्थव्यवस्थेत संस्थात्मक बदल घडून यायला सुरुवात झाली. भारताच्या शतकमहोत्सवी स्वातंत्र्य वर्षात आपण प्रवेश करू तेव्हा धोरणे कशी असली पाहिजे याचा विचार आपण करू लागलो आहोत. सतत कोणावर तरी अवलंबून देश ही आपली प्रतिमा बदलून जगाच्या सामरिक आणि व्यापारी भागीदारीमध्ये अग्रेसर होत असलेला देश अशी नवी प्रतिमा पुढे येत आहे. सगळा खेळ तसा पैशाचाच! त्यामुळे ज्या वेगाने आपण आर्थिक प्रगती साधतो आहोत त्याने अर्थव्यवस्थेचे रूप बदलणार आहे. सेवाक्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या शेती व त्यावर अवलंबून उद्योगांमध्ये गुंतलेली असली तरी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावर भविष्यातील भारताचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याचा अर्थ भारताच्या आर्थिक धोरणामध्ये शेती दुर्लक्षित आहे का? याचे उत्तर ‘चूक’ असे आहे. पण जोपर्यंत कृषी व्यवसायामध्ये आणि कृषी क्षेत्रामध्ये क्रांतिकारी बदल घडून येत नाहीत आणि पारंपरिक व्यवस्थेतून कृषी क्षेत्र मोकळे होत नाही तोपर्यंत त्याचे आर्थिक फायदे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाहीत आणि यासाठीच कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेट कल्चर आणणे ही काळाची गरज आहे.
( हेही वाचा : हैदराबादमध्ये ‘मॉडेल कॉरिडोर’! सायकल ट्रॅक पादचारी मार्गासह, वीजनिर्मितीसाठी सौर छताची सुविधा )
पुरवठा साखळी, वस्तूच्या साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा यामध्ये गुंतवणूक करणे ही फक्त सरकारची जबाबदारी आहे हा विचार बदलून खाजगी व सार्वजनिक भागीदारीतूनच हे करता येईल असा आशावाद विद्यमान सरकारने दाखवला आहे. कृषी क्षेत्रातील ठराविक व्यापारी व अडत्यांची मक्तेदारी मोडीत काढणे हे सोपे काम नाही, त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच व्यापारी झाले पाहिजे. विक्री – विपणन यामध्ये ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांनी येण्याची गरज आहे. भारतीय शेती ही फक्त भारतीयांचे पोट भरण्यासाठी नसून ती योग्य पद्धतीने व्यवसाय म्हणून विकसित केली तर देशविदेशात संधी उपलब्ध होणार आहेत त्यासाठी धोरणात्मक बदल नक्कीच होतील.
उद्योगाचा विचार केल्यास मेक इन इंडिया या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील योजनेमुळे उद्योग क्षेत्राकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलत जाणार आहे. कोरोनाच्या जागितक आरोग्य संकटांनंतर युरोपीय व अमेरिकन कंपन्यांना एक भरवशाचा व्यापारी भागीदार म्हणून भारत हवा आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार अजूनही भारतासाठी घाट्याचा आहे. मात्र येत्या दोन दशकात उद्योगात सकारात्मक बदल घडून आले तर आपल्या देशांतर्गत उत्पादनात भरीव वाढ झालेली दिसेल. यातून हाताला काम सुद्धा मिळेल आणि भारतात निर्माण झालेल्या वस्तू जगाच्या बाजारात पोहोचलेल्या दिसतील. यासाठी उद्योगांना करांमध्ये विशेष सवलती देणे हा एकच उपाय नाही. उद्योगांच्या वाढीसाठी लागणारे सुपरस्ट्रक्चर निर्माण करण्याचे काम आपण सुरू केले आहे.
देशातील औद्योगिक केंद्र, बंदरे आणि बाजारपेठा यांना जोडणारे बहुपदरी महामार्ग, साठवणुकीची क्षमता असणारे महाकाय प्रकल्प, जलद दळणवळणासाठी रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण आणि त्याची व्याप्ती वाढवणे हे सुरू झाले आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुवर्ण चतुर्भुजा महामार्गाला सुरुवात झाली होती. हा प्रकल्प आता कुठे आकारात येताना दिसतो. गेल्या आठ वर्षांत रखडलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्नही झालेले दिसतात, यामध्ये सातत्य ठेवण्याची गरज आहे.
वेगाने उदयास येणारा मध्यमवर्ग हा जसे भारताचे बलस्थान आहे तसेच तो सशक्त आणि तंदुरुस्त असावा हे धोरण सुद्धा भारताने ठेवण्याची गरज आहे त्यासाठी दोन धोरणात्मक बदल होण्याची गरज आहे. पहिले धोरण म्हणजे जनतेमध्ये व्यापक अर्थ साक्षरता येण्याची गरज आहे. आपल्या पैशाचे नियोजन आणि भविष्यासाठी पैसे गुंतवायचा विचार शिकवला जाण्याची गरज आहे आणि दुसरा बदल म्हणजे लोकसंख्या सुदृढ आणि सशक्त असावी यासाठी मानसिक व शारीरिक आरोग्य बळकट व्हावे हे दीर्घकालीन धोरण असले पाहिजे. देशातील जनतेला शुद्ध पाणी, सकस अन्न आणि आरोग्यदायी वातावरण कसे मिळेल, पर्यावरण याचा विचार धोरणात असायला हवा. भारताने आग्रह केल्यामुळेच २०२३ हे वर्ष पोषणधान्य वर्ष म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केले आहे. म्हणजेच प्रयत्न केल्यास धोरणात अनुकूलता येऊ शकते हे समजून घ्यायला हवे. जागतिक अशांतता आणि अस्थिर शेजारी राष्ट्र असताना भारताने अल्पावधीतच घेतलेली भरारी कौतुकास्पदच आहे. येत्या २५ वर्षांत हे धोरणात्मक बदल सरकारला व्यवहारात आणता यावेत यासाठी नागरिकांनी आपले समर्थन द्यायला हवे, तरच शतकमहोत्सवात बलशाली भारत नक्कीच अनुभवता येईल.