खाजगी रुग्णालयांकडून (private hospitals) आकारल्या जाणाऱ्या जास्त शुल्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कडक भूमिका घेतली आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यास अनेकदा मोठे बिल येते. ही प्रथा थांबवण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र आणि राज्य सरकारांना (central and state governments) स्पष्ट धोरण बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court)
खाजगी रुग्णालयांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, रुग्णांचे शोषण होऊ नये याची खात्री करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे मान्य केले आहे की, कधीकधी खाजगी रुग्णालयांच्या रुग्णांना त्यांच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते आणि प्रत्यारोपणासारख्या प्रकरणांमध्येही रुग्णांचे शोषण केले जाते. या तक्रारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने कडक सूचना देण्याचे सांगितले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कोणतेही धोरण बनवले तरी त्यात संतुलन असले पाहिजे, जेणेकरून रुग्णांचे शोषण होणार नाही आणि रुग्णालयांच्या गुंतवणुकीत कोणताही अडथळा येणार नाही. (Supreme Court)
याचिका काय ?
सिद्धार्थ दालमिया नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे ही सुनावणी सुरू झाली. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या नातेवाईकाला खाजगी रुग्णालयात उपचारांसाठी मोठे बिल भरावे लागले, ज्यामुळे त्यांना स्वतः खाजगी रुग्णालयांकडून शोषणाचा सामना करावा लागला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू केली. (Supreme Court)
सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमधील खर्चातील फरक
सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे जास्त शोषण होते, असे अनेक अहवालांमधून समोर आले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) नुसार, सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी खर्च ४४५२ रुपये आहे, तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये हा खर्च ३१८५४ रुपयांपर्यंत पोहोचतो. काही प्रकरणांमध्ये हा फरक २०० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याकडे लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे. (Supreme Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community