सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण हवे! निवृत्त मेजर जनरल गडकरी यांचे मत

सोशल मीडिया झपाट्याने बदलत असून, त्याची व्याप्तीही मोठी आहे. या माध्यमाची व्याप्ती असली तरी त्यावर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने, त्यातून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीला, अफवांना कोणी बळी पडता कामा नये. त्याबाबत सावध राहिले पाहिजे. हे एक दुधारी शस्त्रच असून लोकप्रियता विशेष करुन सवंग लोकप्रियता हे त्या माध्यमाच्या यशाचे गमक झाले आहे. मात्र यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला धोरण आणावे लागेल, आर्थिक तरतूदही त्यासाठी करावी लागेल, असे मत निवृत्त मेजर जनरल नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरने रविवार १३ जून २०२१ रोजी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन संवादामध्ये गडकरी बोलत होते. भारतातील सोशल मीडियाच्या शस्त्राला कसे रोखावे, या विषयावरील एका महत्त्वपूर्ण संवादात त्यांनी खूप मोलाची माहिती दिली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरचे मानद संचालक ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी ऑनलाइन कार्यक्रमात ही संवादवजा मुलाखत घेतली. मुलाखतीचा हा दुसरा भाग होता. महाजन यांनी विविधांगी प्रश्न विचारले.

सोशल मीडियाला आले शस्त्राचे स्वरुप

या सोशल मीडियामध्ये इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप असे विविध घटक येतात. लोकांना काय आवडते यावर त्यांची लोकप्रियता अवलंबून आहे. हे त्यामुळे एक प्रकारचे शस्त्रच झाले आहे. प्रिंट मीडियासारखे जबाबदारीने बोलणारे वा जबाबदारी घेणारे येथे कोणीच नसते. मिळणारी लोकप्रियता आणि त्यामुळे अफवा वा खोट्या बातम्यांना बळी पडणे हे प्रकार होतात. त्यात मिळणाऱ्या लाइक्सवर ही लोकप्रियता अवलंबून राहते. विचार डावा असो वा उजवा त्यात सुधारणावादी विचारांना मात्र येथे विचारातही घेतले जात नाही. लोकांची मते, दृष्टिकोन विभाजित करणे व दुही पसरवणे हीच संकल्पना येथे निर्माण झाली आहे. ही बाब सोशल मीडियाला शस्त्रासारखे स्वरुप देणारी ठरली आहे, असे गडकरी म्हणाले.

उत्तर देणे गरजेचे

चीन, पाकिस्तान वा युरोपातही देशातील प्रिंट मीडियावरील व सोशल मीडियावरील बातम्या, माहिती यामुळे हे सर्व शस्त्रीकरणच चालले आहे. त्यांना योग्य उत्तर देणे, त्वरेने खोटेपणा उघड करणे हे गरजेचे आहे. परदेशातील सामाजिक प्रसार माध्यमांमधील, प्रिंट मीडियामध्ये भारतविरोधी बातम्या वा माहिती प्रसिद्ध होते. त्यांना उत्तर त्यांच्या स्पर्धक माध्यमातून देता येऊ शकते, उत्तर देण्याचे ते प्रमाण वाढवायला हवे. मुळात हे प्रकार थांबणारे नाही, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

चीनच्या कमकुवतपणावर लक्ष ठेवायला हवे 

चीनमधील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीवरही गडकरी यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले. ते म्हणाले की, चीनचेही कमकुवत घटक आहेत, त्यावर लक्ष ठेवायला हवे. त्यांचे राजकीय कच्चे दुवे आहेत. मुळात चीनच्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ या सत्ताधारी पक्षाला नियंत्रित करणारे शी जिन पिंग हे एकमेव असून, अंतर्गत विरोधकांनाही त्यांनी त्यामुळे रोखून ठेवले आहे. त्यामुळे तेथील त्यांच्या विरोधकांना फोडणेही सोपे नाही. त्यांची टर्म दोन वेळा पूर्ण करता येते, ती आता २०२२ मध्ये पूर्ण होईल. मात्र त्यांना पद व अधिकार सोडायचे नाहीत. अद्याप त्यांनी वारसदारही घोषित केला नाही. ते कम्युनिस्ट पार्टीचे सर्वेसर्वा झाले आहेत. त्यांनी सत्तेवर येताच भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली विरोधकांना तुरुंगात टाकले होते. तेथील रचनेबद्दल भारतातील एका पत्रकारानेही चीनमधील आपल्या कामानंतर परतल्यावर पुस्तक लिहिले आणि त्यात अभेद्य भिंतीसारखे तेथील मंत्री व कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते एका विलगीकृत भागात राहत असल्याचे लिहिले होते. आता सत्तासंघर्ष तेथे होईल तेव्हाच काय त्या पक्षाच्या ढाच्यावर परिणाम होऊ शकेल.

अशी आहे चीनची सध्याची आर्थिक स्थिती

चीनच्या आर्थिक कमकुवतपणाबाबत हेमंत महाजन यांनी विचारले असता गडकरी म्हणाले की, चीनची आर्थिक आकडेवारी नेमकी काय ते सांगणे कठीण आहे. याचे कारण ती सर्व बाब कम्युनिस्ट पार्टी नियंत्रित करत असते. कोरोनामुळे सर्व व्यवसायांवर ताण असून मागणी नसल्याने ते बंदच आहेत. अतिरिक्त पुरवठाही त्यामुळे करण्याचा प्रश्नच येत नाही. यातून साठा भरपूर राहिल्याने भांडवलही अडकून पडले आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. मागणी वाढणे आवश्यक आहे. जीडीपी, फिस्कल डिफिसिट, परदेशी कर्जे आणि मागणी अशा सर्व आघाड्यांवर चीन पिछाडीवर असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

गावात कुशल कामगार तयार करण्याची गरज

चीन हा भारताचा अगदी शत्रू क्रमांक एक असल्याचे मानले, तरी त्यांनी औद्योगिक आणि आर्थिक आघाडीवर जी बाजी मारली आहे, त्याबद्दल प्रसंशा करायला हवी आणि शिकायलाही हवे. २५ वर्षांपूर्वी चीनने गावांमध्ये शाळा तयार केल्या. त्यामुळे गावांमधून लेबर फोर्स शहरात आला आणि त्याचा फायदा त्यांना कुशल कामगार मिळण्यात किवा तयार करण्यात झाला. भारतात काय आहे तर गावात शिक्षण नाही, स्कील लेबर नाही, सक्षम कामगार नाही. सर्वोत्कृष्ट कुशल कामगार शहरात आहेत, गावात नाहीत. चीनमध्ये ते तयार केले गेले त्यामुळे हा घटकही मोठा महत्त्वाचा आहे. साधे कारण असले तरी पण तितकेच महत्त्वाचे आहे. मेक इन इंडियासाठी हे लक्षात घेणे नक्कीच गरजेचे आहे, असेही गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.

जी- ७ मध्ये होणार केवळ रोडमॅप

जी-७ राष्ट्रांच्या परिषदेवर तसेच चीनविरोधात असलेला वेस्टर्न युरोपातील संताप आदी बाबींच्या प्रतिक्रिया तेथे उमटणार आहेत. त्यामुळे चीनला काही ना काही प्रकारे शिक्षा मिळाली पाहिजे, असे त्यांना वाटते. मात्र आता जी-७ परिषद सोमवारी सुरू होईल, तेव्हा त्यातील निर्णय हे रोडमॅपसारखे असतील. महामारीचा आढावा घेत विचार होईल, तशी चर्चा होईल आणि नंतर भविष्यात तेथून चीनमधून उद्योग हलतील, ते दक्षिण आशियात हलतील हे नक्की. मात्र हे त्वरेने होणार नाही, असे गडकरी म्हणाले.