राज्यात औषध प्रशासन खाते हे किती महत्वाचे आहे, हे एव्हाना राज्यकर्त्यांना समजले आहे. हे खाते आरोग्य खात्याच्या इतकेच महत्वाचे आहे, असा साक्षात्कारही झाला आहे. तरीही राज्य सरकार या खात्याच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे लक्ष देत नाही, ही शाेकांतिका आहे. या खात्यात सर्व पदावलीच्या सुमारे ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या कोरोनावरील लस असो, रेमडेसिवीर इन्जेक्शन अथवा ऑक्सिजनचा पुरवठा असो, या सर्व बाबींमध्ये महाराष्ट्रात अक्षरशः सावळागोंधळ पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे शेकडो रुग्णांचे हकनाक बळी गेले आहेत.
अशी आहे औषध प्रशासनाची गंभीर स्थिती!
- मागील १५ वर्षांपासून औषध प्रशासनातील ड्रग इन्स्पेक्टरच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.
- परीक्षा घेतल्या जातात, मात्र उमेदवार त्याविरोधात कोर्टात गेले आहेत. हा वाद मिटवण्यासाठी आतापर्यंतच्या राज्यातील एकाही सरकारने प्रयत्न केला नाही.
- जुने निवृत्त होत आहेत, नवीन भरती होत नाही, त्यामुळे खात्यातील सर्व पदांच्या ५० टक्के जागा रिकाम्या आहेत.
- प्रत्येक जिल्ह्याला फक्त १ ड्रग इन्स्पेक्टर आहे. खरेतर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ सहाय्यक आयुक्त आणि २ ड्रग इन्स्पेक्टरची आवश्यकता आहे.
- मात्र अनेक जिल्ह्यात १ इन्स्पेक्टर आहे आणि तोच सहाय्यक आयुक्ताचीही जबाबदारी सांभाळत आहे.
- अनेक जिल्ह्यात या खात्याचे कार्यालय भाड्याच्या जागेत आहे, त्यांना गाड्या देण्यात आल्या नाहीत.
- एक व्यक्ती पूर्ण जिल्ह्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही. जशी महसूल आणि पोलिस खात्यात भरती होते, त्या तुलनेत औषध प्रशानात भरती शून्य आहे.
औषध प्रशासनातील रिक्त जागांचा विषय गंभीर आहे, त्यात तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या समजून घ्याव्या लागणार आहेत. मी आताच या विभागाचा पदभार स्वीकारला आहे. मला थोडा वेळ लागेल, हा विषय मी प्राधान्याने हाताळणार आहे.
– परिमल सिंग, आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य.
ही पदे आहेत रिक्त!
- औषध प्रशासन विभागात आधीच्या १६१ आणि नवीन मंजूर केलेल्या ३९ अशा २०० ड्रग इन्स्पेक्टरच्या जागा मंजूर आहेत. त्यातील केवळ ९७ जागा भरल्या, तर १०३ जागा रिक्त आहेत.
- सहाय्यक आयुक्त पदासाठी ६६ जागा मंजूर आहेत, त्यातील ३६ जागा रिक्त आहेत.
- सह आयुक्त पदासाठी ८ जागा मंजूर आहेत, त्यातील तब्बल ७ जागा रिक्त आहेत.
(हेही वाचा : ठाण्यात नाशिकची पुनरावृत्ती! वेदांत रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी ६ जणांचा मृत्यू!)
भरतीमध्ये अशीही तांत्रिक अडचण!
या खात्यात ड्रग इन्स्पेक्टरच्या जागा एमपीएससीच्या माध्यमातून भरल्या जातात. आतापर्यंत ३२ जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. यामध्ये न्यायालयाने ५ टक्के जागा राखून ठेवून उर्वरित जागा भराव्यात, असे म्हटले आहे. मात्र एमपीएससीने कुणाच्या जागा राखून ठेवायच्या खुल्या गटाच्या कि राखीव गटाच्या, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याबाबत आजवरच्या कोणत्याही सरकारने हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही. एमपीएससीने राखीव आणि खुल्या दोन्ही गटाच्या ५-५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात आणि उर्वरित जागा भरण्यासाठी सरकारने एमपीएससीकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
काय आहे औषध प्रशासनाचे महत्व?
- राज्यात अन्न आणि औषध प्रशासन हे एक खाते असले, तरी अन्न आणि औषध हे दोन विभाग वेगवेगळे आहेत.
- यात अन्न विभाग हा खाद्य पदार्थ, धान्य यासंबंधी विषय हाताळते, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ या विभागाकडे पुरेसे आहे.
- तर औषध प्रशासन औषधांची निर्मिती, त्यांची वितरण व्यवस्था उदा. घाऊक असो कि मेडिकल पातळीवरील किरकोळ विक्रेते असो, औषधांचा साठा, काळाबाजार, औषधनिर्मिती कंपन्या आणि मेडिकल दुकान यांना परवाना देणे इत्यादी सर्व बाबी हाताळते.
- औषध प्रशासनाकडील असलेल्या या जबाबदाऱ्या पाहता सध्या कोरोनाच्या भयंकर अशा दुसऱ्या लाटेत या विभागाची आवश्यकता किती आहे, हे लक्षात येते.
(हेही वाचा : सिरमनंतर भारत बायोटेकने जाहीर केल्या लसीच्या नव्या किंमती! किती रुपयात मिळणार कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड? वाचा…)
औषध प्रशासनाच्या दयनीय अवस्थेचा काय झाला परिणाम?
- एप्रिल महिन्यात राज्यात दररोज ५ ते ६ हजाराच्या घरात सापडणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या थेट ६०-६५ हजारपर्यंत पोहचली.
- त्यामुळे तेवढ्या प्रमाणात अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या वाढली. तितक्या प्रमाणात ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी वाढली आणि नेमके याचाच तुटवडा निर्माण झाला.
- ऑक्सिजन असो कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन यांचा पुरवठा, वितरणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या औषध प्रशासनाला मनुष्यबळाच्या अभावी यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नाही.
- त्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार झाला, साठेबाजी झाली, तर काही ठिकाणी रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या नावाखाली बाटल्यांमध्ये पाणी भरून त्या बाटल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शन म्हणून विकण्यात आल्या.
- या सर्व गोंधळावर नियंत्रण मिळवण्यास औषध प्रशासन पर्यायाने अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे अपयशी ठरले.
- त्यांच्या अपयशाचे खापर अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या माथी फोडून त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली.
- त्यानंतर त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आता ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वितरण व्यवस्थेवर लक्ष देत आहेत. जे त्यांच्याही आवाक्याच्या बाहेरचे आहे.