३७० हटवले, तरी इस्लामीकरण सुरुच आहे! अंकुर शर्मांची धक्कादायक माहिती 

१४०० वर्षांपासून हिंदू समाज इस्लामी समस्येशी झुंजत आहे. या कालखंडात हिंदू हळूहळू इस्लामी मानसिकतेचे गुलाम बनू लागले. जे नियोजनबद्ध कारस्थान आहे. यामागे भारताचे इस्लामीकरण करून येथील हिंदू संस्कृती नष्ट करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे, यासाठीच मागील ७० वर्षे मुस्लिम ब्रदरहूड नावाने षडयंत्र चालवले जात आहे, असा इशारा इक्कजुट्ट जम्मू या संघटनेचे अध्यक्ष अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी दिला.

… आणि जम्मू-काश्मीर इस्लामी राज्य बनले! 

विश्वात इस्लामी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी मुस्लिम ब्रदरहूड कार्यरत आहेत. भारतातील संविधानिक आणि प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये सहभाग वाढवणे आणि त्यांचे इस्लामीकरण करणे, हा यामागील हेतू आहे. त्यानुसारच संविधानात जम्मू आणि काश्मीरला अनुच्छेद ३७० आणि अनुच्छेद ३५ ए नुसार या राज्याला स्वतंत्र अधिकार देण्यात आला. त्यानुसार स्वतंत्र भारतात इस्लाम धर्माला सुसंगत स्वतंत्र राज्य बनवण्यात आले, ज्यामध्ये हिंदू धर्मीयांना दुय्यम दर्जा देण्यात आला, असे अधिवक्ता अंकुर शर्मा म्हणाले.

जरी अनुच्छेद ३७० रद्द झाले तरी… 

मोदी सरकारने अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए रद्द केले. परंतु तरीही मागच्या दाराने या राज्याचे इस्लामिक स्टेट बनवण्याचे कारस्थान सुरूच आहे. याची अनेक उदाहरणे आहेत.

(हेही वाचा : इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती नको असेल, तर वीर सावरकरांना आत्मसात करा! – रणजित सावरकर)

हिंदूंचा नरसंहार घोषित झालाच नाही!

१९९०मध्ये काश्मीर खोऱ्यात हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला. भारत सरकारने हा नरसंहार म्हणून घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदूंची आहे. जर असे झाले, तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कायद्यानुसार हिंदूंना सुरक्षा आणि संरक्षण प्राप्त झाले असते. वर्ष १९९० ते २००० मध्ये जम्मूतही हिंदूंचा संहार झाला होता. यालाही हिंदूंचा नरसंहार म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी होत होती. परंतु भारत सरकार इस्लामिक शक्तींच्या दबावाखाली हे करू शकले नाही. उलटपक्षी याला हिंदूंचे पलायन आणि स्थलांतर म्हणून संबोधित करून हिंदूंच्या भावनांची क्रूर थट्टा करण्यात आली आणि गुन्हेगारांच्या हाती हे राज्य स्वाधीन केले, असे अधिवक्ता अंकुर शर्मा म्हणाले.

जम्मूला सत्ताहीन बनवण्याचे षडयंत्र!

जम्मू आणि काश्मीर या दोन भागांमध्ये सत्तेचे विभाजन कसे करायचे, हा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला, तेव्हा विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्याकरता २०११ ची जनगणना ग्राह्य धरण्यात आली. या जनगणनेत जाणीवपूर्वक हिंदूंची लोकसंख्या कमी आणि मुस्लिमांची संख्या अधिक दाखवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून काश्मीला विधानसभेच्या अधिक जागा मिळतील आणि दुर्दैवाने राज्यातील सत्तेचे नियंत्रण जम्मूकडे न राहत काश्मीरकडे राहील, असेही ते म्हणाले.

जमिनीची लूट!

या भागात रोशनी ऍक्ट अर्थात जम्मू आणि काश्मीर राज्य भूमी कायदा आहे, ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील लाखो एकर जमिनीचा ताबा देण्यात आला. यासाठी ज्या मुसलमानांनी सरकारी जमीन, वन जमीन, नदी, नाले, हिंदूंच्या मालकीच्या जमिनी इत्यादींवर अतिक्रमण केले, ते न हटवता त्या जमिनींची मालकी त्या त्या मुसलमानांना देऊन टाकली. यात ९० टक्के मुसलमान आहेत. न्यायालयाने या अशा जमिनीचे सर्वेक्षण करून त्या अतिक्रमणमुक्त करण्याचा आदेशही दिलेला आहे. परंतु १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही न करता त्याला कायदेशीररित्या पाठबळ दिले. त्यामुळे अशा जमिनीवरील अतिक्रमण तोडण्यासाठी संरक्षण दिले जात नाही. आजही हि अतिक्रमणे सुरक्षित आहेत, असे अधिवक्ता अंकुर शर्मा म्हणाले.

(हेही वाचा : वीर सावरकर काळेपाणी मुक्ती शताब्दी – स्मरण स्वातंत्र्यवीरांचे, जागर हिंदुत्वाचा)

जम्मूत रोहिंग्या! 

जम्मूतील हिंदू बहुल क्षेत्र, वन क्षेत्र आणि सरकारी भूखंडांवर रोहिंग्या मुसलमानांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. हे देखील नियोजनबद्धरित्या करण्यात आले आहे. शरणार्थींच्या नावाखाली त्यांना सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या मुलींचे विवाह येथील स्थानिक मुलांशी करून त्यांना कायम करण्याचे षडयंत्र अंमलात आणले जात आहे. यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ६६८ जणांची नावे आहेत, त्यातील ६६७ ही मुसलमानांची आहेत. याही परिस्थितीत अजूनही काही बदल झालेला नाही, असे अधिवक्ता अंकुर शर्मा म्हणाले.

बहुसंख्याक आजही अल्पसंख्यांक बनून लाभ घेतात! 

२०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुसलमानांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात येऊ नये. ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आणि तसा आदेशही दिला. परंतु अद्याप त्यावर कार्यवाही झाली नाही. वर्तमान स्थितीत तिथे जे प्रशासन आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य न करता अल्पसंख्यांकाना देण्यात येणाऱ्या सुमारे ६० ते ७० सरकारी योजनांचा लाभ मुसलमानांना देत आहे, असेही ते म्हणले.

आज आम्ही लढत आहोत, उद्या तुमची वेळ येईल!

स्वातंत्र्यवीर सावरकर काळेपाणी मुक्ती शताब्दीच्या निमिताने सुरु असलेल्या व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प जम्मू येथील अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी गुंफले. ते हिंदू रक्षणासाठी राजकीय आणि सामाजिक व्यासपीठावर कार्य करणाऱ्या इक्कजुट्ट जम्मू या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ‘जम्मू : अब हिंदू अस्तित्व की आर पार कि लड़ाई’ या विषयावर त्यांनी त्यांचे विचार मांडले. जम्मूमधील हिंदू हे त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात लढत आहे, पाकिस्तानची लढाई ही जम्मू-कश्मीरसाठी नाही, तर समस्त भारतीय संस्कृतीचे नष्ट करून त्याचे इस्लामीकरण करण्याचे कारस्थान आहे. ज्या दिवशी ते यात यशस्वी होतील, त्या दिवशी ते देशात प्रवेश करतील. त्यामुळे आमच्या लढाईला अवघ्या भारतातील हिंदूंनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. कारण आज आम्ही लढत आहोत, उद्या तुमच्यावर वेळ येईल, असा इशाराही अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी दिला.