अभियंत्यांना उल्लू बनाविंग

एखादा प्रस्ताव जेव्हा वैधानिक आणि विशेष समितीत सादर केला जातो आणि पुढील मंजुरीसाठी तो सभागृहापुढे सादर केला जातो, तेव्हा ती सभागृहाची मालमत्ता बनते. सभागृहाने त्यावर चर्चा करुन निर्णय घ्यायला हवा. पण जी तातडी स्थापत्य शहर समितीत प्रस्ताव मंजूर करताना दाखवली, तीच जर सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करुन दाखवली असती, तर आज जी काही सत्ताधारी पक्षाची बदनामी होत आहे, ती झाली नसती. किंबहुना ती टाळता आली असती.

प्रस्ताव मंजुरीत कोणी घातला खोडा? 

सभागृहाच्या कामकाजाची जबाबदारी ही अध्यक्ष म्हणून महापौर आणि सभागृह नेते यांच्यावर असते. त्यामुळे या दोन्ही पदांवरील लोकप्रतिनिधींना हा प्रस्ताव मंजूर करता आलेला नाही, हे एकप्रकारे त्यांचे अपयश आहे. सभागृहनेत्यांच्या सूचनेप्रमाणे महापौर विषय पटलावर घेत असतात. प्रशासनाला अग्रक्रम द्यायचा की नाही हे ठरवतात. जर प्रशासन यासाठी अनुकूल होतं, लोकप्रतिनिधीही अनूकूल होते, तर मग हा प्रस्ताव विचारात न घेण्याचे कारण काय?, हा सर्वांनाच पडलेला प्रश्न आहे. महापौर आणि सभागृहनेत्यांनी जेव्हा एखादा विषय मंजूर करायचा ठरवला आणि त्यासाठीच सभेचे आयोजन केले असेल, तर त्या विषयाचा प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूरच होतो. पण अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा महापौर आणि सभागृहनेत्या जेव्हा या विषयाचा प्रस्ताव विचारातच घेत नाही, तेव्हा नक्कीच पक्षाकडून सूचना आल्या असणार हे नक्की. कारण पक्षाच्या बाहेरील लोकप्रतिनिधी व पक्षांकडून कितीही दबाव आणि आरोप झाले, तरी सत्ताधारी पक्ष आपल्याला जे कामकाज करायचं असतं, ते करत त्या प्रस्तावावर निर्णय घेत असतात.

(हेही वाचाः महापालिका अभियंत्यांच्या पदोन्नतीआड उभी ठाकली शिवसेना!)

हेही आहेत प्रश्न

पण अभियंत्यांच्या पदोन्नतीच्या विषयाच्या प्रस्तावात पक्षाकडून आदेश आल्याशिवाय महापौर आणि सभागृहनेत्यांना आपली भूमिका बदलावी लागलेली असेल, असेच दिसते. परंतु जर दोन दिवसांपूर्वी पक्षाचे नेते जर अभियंत्यांचा प्रस्ताव मंजूर करा म्हणून सांगतात आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची भूमिका बदलते, याचा अर्थ पक्षाच्या नेत्यांचा महापौर आणि सभागृहनेत्यांवर विश्वास नाही. किंबहुना भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी ज्याप्रकारे महापौरांना पत्र देऊन जो इशारा दिला आहे, त्यात त्यांनी या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वर्तवली होती. त्याप्रमाणे शिवसेना पक्षातील नेत्यांना याची भूणभूण लागली असल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव तूर्तास बाजूला ठेवण्याच्या सूचना केल्या नसतील ना, हाही प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. साटम यांचे पत्र आणि त्यानंतर भाजपने दिलेल्या पत्रामुळे जर आपण हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर त्यांना याचे श्रेय जाईल याची भीतीही शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटली नसेल ना, असाही प्रश्न मनाला शिवून जात आहे.

(हेही वाचाः आम्ही आता कुणाच्याही पाया पडणार नाही! पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अभियंत्यांचा त्रागा)

मेडल घेताना कर्मचा-यांचा पडतो विसर

हे जरी असले तरी अभियंत्यांचा यात दोष काय? प्रशासनाच्या पदोन्नती समितीने जर योग्य वेळी अभियंत्यांची पदोन्नती निश्चित करुन हा प्रस्ताव आणला असता, तर कदाचित ही यादी कमी असती. पण ती यादी किती अभियंत्यांची आहे, यापेक्षा जे आजवर पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि ज्यांनी कोविड काळात इतर महापालिका विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जीव धोक्यात घालून काम केलं आहे, त्यांचा गौरव म्हणून हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर व्हायला हवा होता. यामध्ये किंतु-परंतुचा प्रश्नच यायला नको होतो. मुंबईने कोविडचा आजार योग्यप्रकारे नियंत्रणात आणला म्हणून आज जर सत्ताधारी पक्ष डंका पिटत स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत असेल, तर त्यांना या अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव मंजूर करायला हवा होता. कोविड नियंत्रणात आणण्यासाठी आमचा आरोग्य विभाग, घनकचरा विभाग, करनिर्धारण व संकलन विभाग, विभागातील देखभाल व दुरुस्तीचा अधिकारी व कर्मचारी तसेच कामगारांसह अभियंत्यांनी जीवाची बाजी लावली, तेव्हा कुठे जाऊन कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलं आहे. पण मेडल आणि पुरस्कार स्वीकारताना सत्ताधारी पक्ष असो वा आयुक्त त्यांना या अधिकारी, कामगार तसेच कर्मचाऱ्यांची आठवण होत नाही.

(हेही वाचाः महापालिका अभियंते कोविड योद्धे, तरी पदोन्नतीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी अडवला!)

पदोन्नतीला बाधा न आणणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य

तशी कर्मचा-यांची अपेक्षा नाही. त्यांच्याच भाषेत जर सांगायचं तर आम्ही आमचं कर्तव्य निभावलं. प्रशासनाने जी जबाबदारी टाकली होती, ती पूर्ण केली. जर आपले कर्मचारी, अधिकारी या भावनेने काम करत असतील, तर सत्ताधारी पक्षाचे हे कर्तव्य नाही का, की किमान त्यांच्या पदोन्नतीच्या आड तरी कुठे बाधा येणार नाही याची काळजी घेणे. त्यामुळे ज्या महापौर आणि जे आयुक्त अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची काळजी घेऊ शकत नाहीत, त्यांना असे पुरस्कार स्वीकारण्याचे अधिकार तरी काय आहे. एका बाजूला त्यांच्यावर अन्याय करायचा, त्यांच्या आनंदावर विरजंण घालायचं आणि दुसरीकडे त्यांच्या कामगिरीवर पुरस्काराची किताबे स्वीकारायची हे योग्य नाही.

उल्लू बनाविंगला पुन्हा सुरुवात

मला एक गोष्ट आजही आठवतेय… २०१७च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेने वांद्र्यातील रंगशारदामध्ये सर्व शिवसेना नगरसेवकांची सभा बोलवली. विजयोत्सवाची ही सभा होती. या सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख आणि सध्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यापुढे महापालिकेत युबी(अर्जंट बिजनेस) अर्थात तातडीच्या कामकाजाचे प्रस्ताव घेतले जाणार नाहीत. युबी म्हणजे उल्लू बनाविंग असा शब्द प्रयोग ठाकरे यांनी त्यावेळी केला होता. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत हे सर्व उल्लू बनाविंग बंदच होतं. परंतु महापौरपदी किशोरी पेडणेकर विराजमान झाल्यानंतर पुन्हा हे उल्लू बनाविंगला सुरुवात झाली.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या १३२ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा वाद पेटणार)

अभियंत्यांना उल्लू बनवले?

याची आठवण करुन देण्याचं कारण म्हणजे अभियंत्यांचा जो प्रस्ताव स्थापत्य शहर समितीत मंजूर करण्यात आला, तो युबी म्हणजेच तातडीचे कामकाज म्हणून सभागृहाच्या पटलावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसारच सभागृहापुढे तो युबी म्हणून सादर केला होता. त्यामुळे अभियंत्यांना उल्लू बनवण्यासाठी हा युबी घेतला होता का, असा प्रश्न सहजपणे निर्माण होतो. जे युबी पक्षप्रमुखांच्या निर्देशानुसार बंद केले होते, ते पुन्हा सुरू का केले?

अनेकांना पदोन्नतीचा लाभ नाही

कोणत्याही कंत्राट कामांचे, खरेदी सूचनांचे प्रस्ताव, भूखंड एकत्रिकरणाचे प्रस्ताव, तसेच महापालिका मालमत्तांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव, आदी प्रकारच्या कामांचे युबी घेण्याची गरज नाही, हे जरी खरे असले तरी कामगार व अधिकारी यांच्या बढती तथा पदोन्नतीचे प्रस्ताव हे तातडीनेच मंजूर व्हायला हवेत. परंतु मागील तीन वर्षांत अशाप्रकारचेही प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने युबी करुन निर्णय न घेतल्याने अनेक अधिकारी निवृत्त होऊन गेल्यानंतर त्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यामुळे त्यांना त्या पदाचा लाभही मिळालेला नाही. कारण कोणताही प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून पदोन्नतीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे निवृत्त झालेले अनेक अभियंते, अधिकाऱ्यांचे मोठे नुकसान यापूर्वी झालेले आहे. एवढंच काय तर जे १०५ सहाय्यक अभियंता ते कार्यकारी अभियंता पदाची यादी आहे, त्यातील अनेक जण निवृत्त झाले, पदोन्नतीचा लाभ त्यांना मिळू शकला नाही. मग याला जबाबदार कोण? त्यांचे झालेले नुकसान सत्ताधारी पक्ष मिळवून देणार का? त्यामुळे जर असेच प्रकार होऊ लागले, तर एक दिवस अधिनियमातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींना मिळालेला अधिकारही निघून जाईल. ती वेळ आता आली आहे.

(हेही वाचाः मुंबईतील कोरोना नियंत्रणात आणणारे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी कोरोनाबाधित!)

पदोन्नती हा अधिकार

भविष्यात अधिनियमांमध्ये तरतूद करुन सभागृहाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये निर्णय घेतल्यास तो मंजूर झाला असे समजण्यात येईल, अशाप्रकारची सुधारणा झाली तर नवल वाटू नये. कारण अभियंत्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पाया तरी किती पडायचं आणि का? त्यांनी कोणतं गैरकृत्य केलंय का? त्यांना कुठला नियम डावलून दिलं जातं का? मग जे काम नियमानुसार आहे, त्यासाठी अभियंत्यांना हातापाया पडायची गरज का? मी तर म्हणेन पदोन्नती हा त्यांचा अधिकार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना त्याचा लाभ मिळणारच आहे. पण लोकप्रतिनिधी जर आवास्तव अपेक्षा बाळगून त्यांच्या प्रस्तावाला खो घालत असतील, तर अभियंत्यांना त्यांच्यापुढे झुकण्याची गरज नाही, एवढंच मी म्हणेन…