मुंबई महापलिकेत आयुक्त आहेत, की प्रशासक?

महापालिकेवर प्रशासक नेमणे हा तर दूरचा विषय आहे. परंतु मुंबई महापालिकेची आजची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. मुंबई महापालिकेत आज आयुक्त बसलेत की प्रशासक हेच कळत नाहीत.

मुंबई महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक पुढे ढकलली जाणार आहे? जर मुदतवाढ दिली गेली तर नगरसेवकांना निधी मिळणार का, की प्रशासक नेमला जाईल? जर प्रशासक नेमला गेला तर नगरसेवकांचे हक्क संपुष्टात येणार नाहीत ना, असे नाना विचार आणि प्रश्न सध्या नगरसेवकांच्या डोक्यात पिंगा घालत आहेत. पण हे सर्व जर-तर वरच अवलंबून आहे. कोविड वाढला तर निवडणूक लांबणीवर जाईल. आता त्याच्या जोडीला ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा आला आहे. असो आपला मुद्दा तो नाही. आपला मुद्दा हा आहे की मुदतवाढ दिली गेली तर नगरसेवकांचे अधिकार तथा हक्क त्यांना मिळणार का? की प्रशासक नेमून ते अधिकारी संपुष्टात आणले जातील? नगरसेवक आज जरी पुढील सहा महिन्यांचा विचार करत असले, तरी माझ्या मते तर पुढील सहा महिन्यांमध्ये काय होणार याचे भविष्य जाणून घेण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, ते तर या वर्तमानातच सुरू आहेत. महापालिकेवर प्रशासक नेमणे हा तर दूरचा विषय आहे. परंतु मुंबई महापालिकेची आजची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. मुंबई महापालिकेत आज आयुक्त बसलेत की प्रशासक हेच कळत नाहीत. ते आयुक्त म्हणून कमी आणि प्रशासक म्हणून जास्त काम करताना दिसत आहेत.

महापालिकेचे आयुक्त हे महापालिकेचे विश्वस्त आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांशी चांगले वागतात, अधिनियमानुसार कामकाज करतात, समिती आणि महापालिका सभागृह तथा गटनेत्यांच्या सभेला उपस्थित राहतात असं काही होतंय का? तर तेही नाही. आयुक्त शरीराने महापालिका मुख्यालयात असतात. पण मनाने ते वर्षा, सह्याद्रीवरच असतात. महापालिका मुख्यालयातील चार भिंतींच्या आत कोंडून घेत भेटायला येणाऱ्या नगरसेवकांनाही न भेटणे, समितीच्या कामकाजात सहभागी न होणे हे आयुक्तांचे वर्तन प्रशासकापेक्षा कमी आहे का?

आयुक्त म्हणून काम करताना दिसत नाहीत

याच महापालिकेत १ एप्रिल ते ११ नोव्हेंबर १९८४ या कालावधीत द.म.सुखटणकर आणि १२ नोव्हेंबर १९८४ ते ९ मे १९८५ या कालावधीत जे.जी. कांगा यांना प्रशासक म्हणून नेमलं होतं. महापालिकेच्या इतिहासात फक्त वर्षभराकरता प्रशासक नेमण्याची वेळ आली होती. पण प्रशासक म्हणून त्यांनी जे काम केले, तसंच काहीसं कामकाज या आयुक्तांकडून पहायला मिळत आहे, असं काही जुन्या जाणकारांचंही म्हणणं आहे. प्रशासक असणं आणि आयुक्त म्हणून काम करणं यात फरक आहे. त्यामुळे घटनेने जे अधिकारी दिले आहेत, तसं तरी वागलं गेलं पाहिजे.

सामान्य नागरिकांचा बळी

विद्यमान आयुक्त हे केवळ शासनाच्या आदेशांचं पालन करण्याव्यतिरिक्त काहीच करत नाहीत. शासनाच्या प्रत्येक आदेशांचं पालन करताना मुख्यमंत्री व मंत्री यांचं मन राखण्याचंच काम केलं जातं. अर्थात त्यांच्या सूचना तसेच निर्देश यांचं पालन त्यांनी करू नये, असं कुठंच आम्ही म्हणत नाही. महापालिका आयुक्त हा महापालिका आणि शासन यांच्यातील एकमेव प्रशासकीय दुवा असतो. पालिका पातळीवर त्यांना वेगवेगळ्या दबावांना तोंड द्यावं लागतं. तसेच मंत्रालयाच्या नोकरशाहीत असलेल्या चौकड्यांचीही दखल घ्यावी लागते. कोणा राजकीय नेतृत्वाखाली नसलेला तो स्वतंत्र प्रशासकीय प्राधिकारी असल्यामुळे शासनामध्ये असलेल्या सचिवांना मंत्र्यांच्या पाठिंब्याचा लाभ होतो, तसा या आयुक्तांना होत नाही. आयुक्तांवर शासन, राजकीय पक्ष आणि वैयक्तिक नगरसेवक यांच्याकडून दबाव येत असतात. पण या प्रक्रियेत महापालिकेच्या अंतर्गत आणि बाहेरील समीकरणे तसेच राजकीय शक्तींचे उलटसुलट प्रवाह याचा सामान्य नागरिक बळी ठरत असतो.

राजकीय बॉसची ‘होयबा’

शासकीय किंवा राजकीय दबावापुढे न झुकता केवळ सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून स्वेच्छाधीन अधिकाराचा वापर करणारे अनेक आयुक्त होऊन गेले आहेत. परंतु शासन किंवा मंत्री नाराज झाले तर अशा व्यक्तींना आपला राजीनामा कायम खिशात ठेवावा लागतो. खरं तर सामर्थ्यशाली आयुक्तांना आपल्या स्थानाबाबत तसेच प्रशासकीय कामाबाबत पूर्ण खात्री असते. असे आयुक्त आपल्याला राजकीय पाठिंबा आहे किंवा नाही याची तमा न बाळगता निर्णय घेत असतात. ते नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत आपल्या या पदाची शान आणि प्रतिष्ठा वाढवत असतात. तर जे दुबळे आयुक्त असतात, ते केवळ सहज झुकणारे असतात. प्रत्येक गोष्टीवर विचार न करता ‘होयबा’ म्हणणारे असतात. अशा आयुक्तांचे यश हे राजकीय बॉसच्या यशावर अवलंबून असते. अशा राजकीय बॉसची सद्दी जास्त काळ टिकत नसते. कोणत्याही आयुक्ताने त्या पदाला न्याय द्यायला हवा. कोणत्याही राजकीय बॉसचे लेबल लावून घ्यायला नको. परंतु सध्या तरी यापेक्षा वेगळं काही दिसतंय असं नाही.

…मग विकास होणार कुठून?

या आयुक्तांचा राजकीय बॉस कोण आहे हे सांगायचे नाही. यापूर्वीचे आयुक्त अजोय मेहता हे भाजप आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष मर्जीतील असल्याचे बोलले जात होते. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री बदलून उद्धव ठाकरे तिथे विराजमान झाल्यानंतर अजोय मेहता राज्याचे मुख्य सचिव बनले. पुढे तर मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार बनले. ज्यांच्यावर भाजपचा शिक्का होता, ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या अगदी जवळ गेले आणि आजही पडद्याआडून ते सल्लागार म्हणूनच काम करत आहेत. अजोय मेहता यांनी जो आदर्श घालून दिला त्याच मार्गावरुन चहल यांची चाल सुरू आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची व मंत्र्यांची मर्जी सांभाळली की नगरसेवकांना फाट्यावर मारायला हे मोकळे होतात. असंच जर आयुक्त राजकीय दृष्टीकोन समोर ठेवून कामकाज करणार असतील, तर त्यांच्या प्रशासकीय ज्ञानाचा उपयोग या शहराला कसा होईल. मुंबईचे आयुक्तपद हे मोठ्या शिकस्तीने मिळते. प्रशासकीय कौशल्य आणि अनुभव लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्तपदासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळे आपली वेगळी छाप या शहराचा विकास करुन उमटवणे हे त्यांच्याकडून अपेक्षित असते. पण हे आयुक्त महापालिकेतील नगरसेवक,अध्यक्ष तसेच महापौर यांचे ऐकणार नाही, पण मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचा शब्द खाली पडू न देता काम करत असतील, तर मुंबईचा विकास होणार कुठून?

अतिरिक्त आयुक्तांवर आयुक्तांचा अविश्वास

महापालिकेत आदर्श आयुक्त म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी अलिप्त प्रशासक असून चालत नाही, तर त्यांच्याकडे नेतृत्वाचे नैसर्गिक गूण असायला लागतात. वैयक्तिक सचोटी, लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याची कुवत, त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता आणि चुका  स्वीकारण्याचा प्रांजळपणा असावा लागतो. शिवाय सहकारी आणि दुय्यम अधिकारी यांच्याबद्दल कमालीचा विश्वास आणि भरवसा असावा लागतो. पण या आयुक्तांमध्ये तो विश्वास आहे का? कोविड काळामध्ये महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी अश्विनी भिडे आणि संजीव जयस्वाल यांची नियुक्ती करुन त्यांची मदत घेण्यात आली. पण त्यांच्यावर आयुक्तांचा विश्वास नव्हता. तसे नसते तर एका चांगल्या अधिकाऱ्याची बदली आयुक्तांनी एका वर्षाच्या आत केली नसती. जंबो कोविड सेंटर उभारण्यामध्ये ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली, त्यांनाच बाजूला केलं गेलं. जयस्वाल नक्की कुणाच्या आड येत होते म्हणून त्यांची बदली झाली, हे दबक्या आवाजात का होईना महापालिकेत ऐकायला मिळत आहे. जयस्वाल यांची बदली केली, आता टार्गेट आहेत अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे.

अश्विनी भिडे सक्षम अधिकारी

एकप्रकारे महापालिका आयुक्त हे जयस्वाल यांच्यानंतर आता भिडे यांच्याशी अविश्वासाने वागत आहेत. खरंतर आज अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे या पी.वेलारासू यांना ज्येष्ठ आहेत. महापालिकेतील आजवरच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार ज्येष्ठ असलेल्या सनदी अधिकाऱ्याकडेच अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) पदाची जबाबदारी सोपवली जाते. पण चहल यांचा वेलारासू यांच्यावर जेवढा विश्वास आहे, त्याच्या दहा टक्केही विश्वास भिडे यांच्यावर नाही. भिडे यांचा अनुभव लक्षात घेता त्या पी.वेलारासू यांच्यापेक्षा शंभर उणे सरस आहेत. महापालिकेची जी प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत, त्या कामांना गती आणण्यासाठी आज अश्विनी भिडे यांच्यासारख्या मेट्रो वूमनची गरज आहे. पण त्यांच्याकडे काय आहे तर कोस्टल रोड, शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, अग्निशमन दल, उद्यान विभाग. पण जर त्यांच्याकडे कोस्टल रोड सह रस्ते व पूल, पर्जन्यजल वाहिनी विभाग, मुंबई मलनि:स्सारण प्रकल्प आदींची जबाबदारी सोपवल्यास त्या खात्यांना व विभागाला न्याय देऊ शकतील.

सेवा ज्येष्ठता टाळण्याचा पायंडा

पण महापालिका आयुक्तांना अशा हुशार अधिकाऱ्यांची गरज नाही. त्यांना शासनातील मंत्र्यांच्या इशाऱ्यानुसार काम करण्यासाठी ‘होयबा’ म्हणणारे अधिकारी हवे आहेत. अश्विनी भिडे यांची ज्येष्ठता पाहता तसेच त्यांचा प्रकल्प कामाचा अनुभव पाहता त्यांना वेलारासू यांच्याकडे असलेली जबाबदारी द्यायला हवी, नव्हे तर तो त्यांचा अधिकार आहे. आजवरची हीच प्रथा होती. पण तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी आलेल्या प्रवीण दराडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प)ची जबाबदारी दिली गेली. खरं तर ती जबाबदारी ज्येष्ठ असलेल्या आय. ए.कुंदन यांच्याकडे सोपवायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे एकप्रकारे कुंदन यांच्यावर अन्याय झाला होता. तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी कुंदन यांच्या ऐवजी दराडे यांच्यावर विश्वास टाकला. आज नेमकं त्याच प्रथेचा आणि पाडलेल्या पायंड्याचा वापर करत ज्येष्ठ असलेल्या अश्विनी भिडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) जबाबदारी न देता, काही किरकोळ विभाग आणि खात्यांचा भार सोपवला. हे एकप्रकारे त्यांचे खच्चीकरण करण्यासारखे आहे.

याआधीही महिला अधिका-यांचे खच्चीकरण

मुंबई महापालिकेत आजवर अनेक अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून असेच खच्चीकरण करण्यात आले आहे. आज अश्विनी भिडे, तर यापूर्वी कुंदन, अश्विनी जोशी, जयश्री भोज यांच्या बाबतीत वेगळा अनुभव नाही. अश्विनी जोशी यांनी महापालिकेच्या शीव रुग्णालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या बांधकामातील गैरप्रकार समोर आणला. त्या प्रकरणात अश्विनी जोशी यांनी कोणतीही संमती दिली नाही. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांची मदत घेऊन याच्या कंत्राटचा प्रस्ताव पुढे रेटला. त्यामुळे कुठे तरी तत्कालीन आयुक्तांचे मन दुखावले होते. त्यापूर्वी त्यांनी महापालिका रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी नेमलेल्या कंपनीकडून वेळेत वितरण होत नसल्याने, त्यांनी कारवाईची मोहीम राबवली. खरंतर माजलेल्या कंत्राटदारांना ताळ्यावर आणण्यासाठी ही कारवाई योग्यच होती. पण त्यांची ती परखड भूमिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या मार्गात अडचणी निर्माण करणारी ठरत होती. एवढंच नाही जोशी यांनी हिंमत दाखवली म्हणून सेव्हन हिल्स रुग्णालय महापालिकेला आपल्या ताब्यात घेता आले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. पण हे सर्व सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या पोटात दुखत होतंच. त्याला तत्कालीन आयुक्तांची छुपी साथ मिळाल्याने जोशी यांना महापालिकेतून जावं लागलं. जयश्री भोज यांच्याबद्दलही वेगळं काही घडलं नाही. कोविडच्या आधी काही दिवस नियुक्ती झालेल्या जयश्री भोज यांच्याकडे त्यांना ज्या विभागाची किंवा कोविडमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या कोणत्या उपाययोजनांची जबाबदारी सोपवायची याचा विचारच करण्यात आला नव्हता. तरीही त्यांच्याकडे अन्न पाकिटे वाटपाची जबाबदारी सोपवली. अर्थात हे नियोजन योग्य प्रकारे होऊन लोकांपर्यंत अन्न पाकिटे पोहोचत होती. त्यांनी आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्याचा आणि त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही आयुक्तांना ते नकोसे झाले होते. असा हा एकूणच महिला अधिकाऱ्यांच्या खच्चीकरणाचा इतिहास आहे.

काकाणी पुरस्काराचे खरे मानकरी

आज मुंबईत कोविड नियंत्रणात आणल्याबद्दल महापालिका आयुक्त आणि राज्य सरकार जो डंका पिटत आहेत, याचं यश सामूहिक असलं आणि टीम वर्क असलं तरीही सर्वाधिक यशाचे मानकरी हे आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी आणि त्यांच्या टीमचं आहे. काकाणीं सारखे अधिकारी नसते, तर चहल यांना कोविड नियंत्रणात आणता आला नसता. त्या व्यक्तीने कोविडच्या पूर्वसंध्येपासून ते आजवर जे वेगवेगळे नियोजन करुन आपल्या टीमला सूचना देत काम करुन घेतले, त्याचमुळे हे शक्य झाले. काकाणी कधी चार भिंतींच्या आत बसून राहिले नाहीत, जिथं जिथं म्हणून जाता येईल, तिथं तिथं ते पोहोचत होते आणि आपल्या टीमला सूचना करतानाच त्यांचे मनोधैर्य वाढवत होते. पण कधीही त्यांनी त्याचं जाहीर प्रदर्शन केलं नाही. केवळ आपलं कर्तव्य ते पार पाडत गेले. काकाणी यांनी कोविडचा आजार ज्याप्रकारे हाताळला, ते पाहता तेच खरे पुरस्काराचे मानकरी आहेत.

आयुक्त साहेब जागे व्हा, आयुक्त म्हणून काम करा

आयुक्तांनी जेव्हा मुंबईला असे पुरस्कार मिळतात तेव्हा ते काकाणी यांच्या हस्ते स्वीकारायला लावले असते, तर चहल यांचा उदारपणा आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या नेतृत्वाची झलक दिसली असती. एका बाजूला सहकाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा नाही, दुसरीकडे ज्यांच्या कामाच्या जोरावर आपलं यश टिकून आहे त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं नाही आणि तिसरीकडे या महापालिकेचे विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांना सापत्न वागणूक द्यायची, याला नेतृत्व म्हणू शकत नाहीत. डोक्यावर मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्र्यांनी हात ठेवला म्हणून मनमर्जी कारभार करताना आयुक्त प्रशासकाच्या भूमिकेत शिरले आहेत. त्यांना या विंगेतून बाहेर काढून आयुक्तपदाच्या भूमिकेची आठवण करुन देण्याची वेळ आली आहे. आयुक्त साहेब जागे व्हा, आयुक्त म्हणून काम करा, म्हणजे यापेक्षा काम केल्याचे किती समाधान आपल्याला मिळेल, एवढेच आम्हाला वाटतंय.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here