कोरोना वाढतोय, महापालिकेचे चुकतंय कुठे?

टास्क फोर्समधील  तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी ही ३१ मार्चपर्यंत आपल्याला विशेष काळजी घ्यायची आहे. अशा सुचना करत होते, पण या सुचनांचा महापालिकेच्या आयुक्तांनी गंभीरपणे विचार केला नाही.

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. परंतु त्यांना ऑक्सिजन बेड मिळत नाही. आयसीयू बेड मिळत नाही. रेमडेसीवीर मिळत नाही. आणि त्यामुळे जे रुग्ण मरतात, ती भयानता आहे. मुंबईत मागील वर्षीच्या तुलनेत या दुसऱ्या टप्प्यात रुग्ण वाढले ही सुध्दा वस्तुस्थिती आहे. पण दुसऱ्या टप्प्यात रुग्ण वाढणार आणि ते झपाट्याने वाढणार असे भाकीत असतानाही अस्तित्वात असलेल्या कोविड  सेंटरमध्ये आयसीयू आणि ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढवली. न  जाणे त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली हीलसुध्दा वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. मला इथे काही महापालिकेला, राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला दुषणे द्यायची नाहीत. त्यांच्या त्रुटी दाखवायच्या नाहीत. पण वस्तुस्थिती ही तुम्ही आम्ही नाकारु शकत नाही, हे सत्यच आहे.

टास्क फोर्सच्या सुचनांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष 

आज मुंबई कोरोनाचा पहिला टप्पा कधी नियंत्रणात आला. तर जवळपास नोव्हेंबर- डिसेंबरच्या लगबग. त्यामुळे आपण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात विविध ठिकाणी सुरु केलेली क्वारंटाईन सेंटर असलेली कोविड केंद्रे बंद करून केवळ ४५ कोविड सेंटरच मुंबईत सुरु ठेवली. ही केंद्रे बंद करताना सौम्य आणि संशयित रुग्णांना होम क्वारंटाईन करण्यावर प्रशासनाने भर देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना दाखल करण्यात येणाऱ्या एकूण १८१ सीसीसी टू केंद्रांपैकी केवळ १८ केंद्रे बंद करून उर्वरीत सर्व बंद करून टाकली. तर रुग्णाच्या संपर्कातील अति जोखमीच्या व्यक्तींना दाखल करण्यात येणाऱ्या ३३७ सीसीसी वन केंद्रांपैकी  २७ केंद्रे सुरु ठेवण्यात आली. उर्वरीत सर्व बंद करण्यात आली. ही केंद्रे बंद करण्यात आली असली तरी ती केव्हाही बंद करता येतील. ती राखीव असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पण दुसऱ्या लाटेतील भर हा मार्चपासून सुरु झाला. जर हे आपण लक्षात घेतले, तर आपल्याला ही केंद्रे केवळ दोन महिन्यांकरता बंद करावी लागली. आणि तिसऱ्या महिन्यात ती पुन्हा सुरु करण्याचा खटाटोप करण्यात आला. पण या केंद्रातील जे साहित्य मग ते व्हेंटीलेटर असतील किंवा ऑक्सिजन बेड असतील किंवा पंखे आणि लाईट या सर्व वस्तू जणू काही कोरोना गेलायच, याच विचाराने गोदामात भरुन ठेवल्या होत्या. त्यामुळेच जेव्हा ही केंद्र पुन्हा सुरु करण्याचा विचार आला तर तेव्हा ही सर्व उपकरणे तसेच साहित्य हे बंद स्थितीत आढळून आली. मग हे नुकसान कुणाचे? जर टास्क फोर्समधील  तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी ही ३१ मार्चपर्यंत आपल्याला विशेष काळजी घ्यायची आहे. जर हा पल्ला आपण सुरक्षित पार करू शकलो, तर आपण सुटलो, अशाच त्यांना सुचना होत्या. पण टास्क फोर्सच्या या सुचनांचा महापालिकेच्या आयुक्तांनी गंभीरपणे विचारच केलेला नाही. जर ३१ मार्चपर्यंत सीसीसी वनमधील काही केंद्र वगळता उर्वरीत सर्व केंद्र जर सुरु ठेवली असती तर आज ऑक्सिजन आणि आयसीयू अभावी जी काही रुग्णांची फरफट होते, नातेवाईकांची रुग्णखाटा मिळवण्यासाठी धावपळ होते, तो सर्व प्रकार आज टाळता येण्यासारखा आहे. आता कुणी म्हणेल, तुम्हाला बोलायला काय जातं, आयुक्तांनी निर्णय घेतला तो त्यावेळची स्थिती पाहता योग्यच होती. आयुक्तांचा हा निर्णय योग्य होता किंवा नव्हता, हे आताची परिस्थिती पाहिल्यानंतरच लक्षात येतच आहे. आणि राहिला मुद्दा टास्क फोर्सचा तर, त्यांच्या सुचनेला काही किंमत आहे की नाही?

(हेही वाचा : प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णालय बंद, कोविड केंद्रावरच मुलुंडकरांची मदार!)

महापालिकेच्या रुग्णालयांवर अविश्वास का?

वरळी एनएससीआय डोम, नेस्को, बीकेसी, दहिसर व मुलुंड, भायखळा रिचडसन अँड क्रुडास या सहा प्रमुख जंबो कोविड केंद्रांसह अन्य कोविड सेंटर हेच फक्त कार्यरत आहेत. पण हे सर्व जंबो कोविड सेंटर कार्यरत असले तरी चिंताजनक परिस्थिती असलेल्या रुग्णांना सेव्हनहिल्स, नायर, कस्तूरबा तसेच अन्य महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करावेच लागते. परंतु दुसऱ्या लाटेमध्ये दरदिवशी जे काही सरासरी ९ ते १० हजार रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यातील ८० ते ८२ टक्के रुग्ण लक्षणे नसलेले असले तरी उर्वरीत रुग्ण हे महापालिकेच्या रुग्णालयांसह जंबो कोविडमध्ये दाखल होण्याऐवजी खासगी रुग्णालयांमध्येच दाखल होत आहे. कोरोनाची जेव्हा पहिली लाट आली तेव्हा श्रीमंतातील श्रीमंत माणूस महापालिकेच्या रुग्णालयांसह कोविड सेंटरमध्ये धाव घेत होता, पण आता तीच लोक खासगी रुग्णालयांमध्ये धाव घेतात, हा कुठे तरी संशोधनाचा भाग आहे. त्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते खर्च करू शकतात. ते श्रीमंत आहेत म्हणून खासगी रुग्णालयांमध्ये ते दाखल होतात, असा युक्तीवाद केला जाईल. परंतु आज कोविडबाबतचे योग्य उपचार हे महापालिकेच्या रुग्णाव्यतिरिक्त कुठेही होवू शकत नाही. किंबहुना प्रत्येक रुग्णालयांमधील या आजारावरील उपचाराची एसओपी सारखीच आहे. तरीही लोकांचा महापालिकेच्या रुग्णालयांवर अविश्वास का हा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावत आहे.

प्रस्थापित रुग्णालयांत ऑक्सिजन प्लांट नाही पण…

एका बाजुला नागरीक घाबरुन महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जात नाही आणि त्याच महापालिकेच्या कुर्ला भाभा, वांद्रे भाभा, बोरीवली भगवती आणि गोवंडी शताब्दी अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन अर्थात प्राणवायूचा साठा संपल्याने १६७ रुग्णांना जंबो कोविड आणि अन्य रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले. ज्या मुंबई महापालिकेचे आरोग्य क्षेत्रात एवढा नावलौकीक आहे. राज्याबाहेरील रुग्णही मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यास येतात. त्याच महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनचा साठा संपल्यामुळे रुग्णांना अन्यत्र हलवण्याची वेळ येणे ही मुंबई महापालिकेला शरमेने मान खाली घालण्यासारखी गोष्ट आहे. ज्या रुग्णालयांमध्ये ही घटना घडली तिथे ऑक्सिजनचे प्लांट नाहीत, पण तात्पुरते ओपन रुग्णालयेही उभारली, त्यामध्ये प्लांट आहेत, म्हणजे आपण कुठल्या दिशेने चाललो आहोत. जी आपली आरोग्याची पायभूत यंत्रणा आहे, तिथे आपण कायमस्वरुपी अशाप्रकारची यंत्रणा उभी करू शकत नाही, हे कशाचे द्योतक आहे. आम्हाला इथे कोणत्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित करायची नाही. ती ही वेळ नाही. पण किमान जिवीताचे रक्षण करणे हे किमान आपले प्रथम कर्तव्य आहे याच भावनेने जर प्रत्येकाने काम केले तरीही या रुग्णालयांमध्ये उत्तोमत्तम सेवा आणि आरोग्य यंत्रणा उभारली जावू शकते. पण सेवा करताना मेवाचा जर विचार केला गेला, तर काय परिस्थिती होते, तेच महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणाऱ्या यंत्रणेच्या कामकाजावरून लक्षात येते.

(हेही वाचा : कोरोनाकाळात देवस्थानांची होतेय ‘कृपा’! )

वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे प्रशासनाच्या आरोग्य यंत्रणेचा बोऱ्या वाजला!

एका बाजुला सर्व ठिकाणी कोविड बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यास फायदेशीर ठरणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. तरीही मुंबई महापालिकेने २ लाख रेमडेसीवीरची नोंदणी केली. हे रेमडेसीवीर किती रुपयांमध्ये खरेदी केले यापेक्षा या इंजेक्शनअभावी भविष्यात रुग्ण मरणार नाही, त्यांचे जीव वाचले गेले पाहिजे, या भावनेने ही खरेदी होते हे योग्य आहे. परंतु एका बाजुला शासनाने १,१०० ते १,३०० रुपयांच्यावर याच्या वायलची विक्री होवू नये, असे निर्बंध आहे आणि दुसरीकडे शासन ही निर्बंध उठवून १,६०० रुपयांपर्यंत याची विक्री करता येतील, असे आदेश जारी करतील, या आधारे केलेली ही खरेदीही विचार करायला लावणारी आहे. यापेक्षा सध्या जो दर आहे त्या दरात उपलब्ध व्हावेत आणि शासनाने कॅपिंग वाढवल्यास त्याप्रमाणे खरेदी केली जाईल, असे जर प्रशासनाने स्पष्ट करून खरेदी केली असती तर योग्य ठरले असते. कुणाच्या टिकेला महापालिकेला सामोरे जावे लागले नसते. शेवटी ही प्रशासकीय बाब आहे. जेव्हा एखादी वस्तू स्वस्तात खरेदी केल्यानंतर दुसऱ्यांदा ती वाढीव दराने खरेदी केल्यानंतर टीका ही होणारच आहे. त्याचे स्पष्टीकरण पटणाऱ्या शब्दातच द्यायला हवे. पण आज वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे प्रशासनाच्या आरोग्य यंत्रणेचा बोऱ्या वाजलाय. ते गोंधळलेत. कारण आज स्वत:च्या यंत्रणेवर जो काही ताण पडला आहे, तो कमी करण्यासाठी भांडुप-कांजूरमार्ग येथील भाजपच्या नगरसेविका सारीका मंगेश  पवार यांनी आयुक्तांकडे एक सूचना केली. ही सूचना अशी होती की, जे ८२ टक्के रुग्ण घरात राहून उपचार घेतात, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यास आपले आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य सेविकांचा चमु कमी पडत आहे. त्याऐवजी विभागातील खासगी डॉक्टरांची मदत घेतली जावी. हे खासगी डॉक्टर घरात राहून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर देखरेख ठेवतील, त्यांना आवश्यक ती औषधे लिहून देतील. त्यामुळे रुग्णांना डॉक्टरी सल्ल्यानुसार उपचार होतो याची खात्री पटेल आणि सध्या जे काही भीतीने त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते, त्याचे ५० टक्के निवारण होईल. यामुळे जे रुग्ण आज चिंताजनक परिस्थिती रुग्णालयांमध्ये दाखल होतात आणि त्यांच्यामुळे आयसीयू व ऑक्सिजन बेडची कमरता जाणवते ती समस्या दूर होईल. पण आयुक्तांना यावर आजपर्यंत निर्णय घेता आलेला नाही. म्हणजे कोविड सेंटरवर, त्यासाठीच्या डॉक्टरवर आपण कोट्यवधी खर्च करू, पण हा मार्ग निवडणार नाही. ज्यामुळे आपल्या आरोग्य यंत्रणेवरील अर्धा ताण कमी होणार आहे, त्याचाही विचार प्रशासन करत नसतील तर त्याला काय म्हणावे. या खासगी डॉक्टरांची सेवा घ्यायची म्हणजे काही प्रोत्साहन भत्ता द्यावा लागेल याच मुळे प्रशासन हा निर्णय घेत नाही. परंतु हे पैसे जरी द्यावे लागले तरी जे रुग्ण अंत्यवस्थ होतात, ते प्रमाण तरी कमी होईल. रुग्ण् जे घाबरुन जीव सोडतात ते प्रमाण तरी कमी होईल. आज कोरोनाविरोधात सर्वांनी एकत्र येवून लढूया म्हणायचे आणि नगरसेवकांनी सूचना केल्या की त्यांना केराच्या टोपलीत टाकायचे. हेच जर धोरण प्रशासनाचे असेल तर कोरोना कमी कसा होईल. नगरसेवकांना डोक नाही म्हणणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तरी आपले डोके ठिकाणावरुन काम करायला हवे. त्यामुळे कुठे तरी आत्मचिंतन करायची वेळ आली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणायचा असेल तर आपलं चुकतंय कुठे हे आधी समजून घ्यायला हवं. जेव्हा समजेल आणि उमगेल तेव्हा आपण पुन्हा एकदा दुसऱ्या लाटेतील कोरोनावर नियंत्रण मिळवलेला असेल, असो तुर्तास एवढेच.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here