फाटके कोण? शेतकरी कि समाजमन??

‘तो शेतकरी वाटत नाही रे…म्हणजे कपडे बरे वाटतात, थोडक्यात शेतकरी नक्कीच नसावा’ आज सकाळी मॉर्निंग नावाचा लुटुपुट वॉक झाल्यानंतर मित्राशी भाजी घेता घेता बोलणे चालू होते. नाशिक किंवा पुण्याच्या ग्रामीण भागातून मुंबईत येऊन आपल्या शेतातला माल विकणारे ते (कृपया शेतकऱ्याला ‘तो’ असे एकेरी म्हणू नये ही विनंती!) शेतकरी भाऊ! त्यांच्याबद्दलचे माझ्या परमपूज्य (इथे ‘परम’ हा उल्लेख उपहासाने म्हटले आहे, तर फक्त ‘पुज्या’वर वावभर जोर द्यावा) मित्राचे हे महान पण बिनडोक बोल… ‘मी म्हटले शेतकऱ्याने फटक्यातच राहावे का? चांगल्या कापडात का नसावे?’ शेतकरी म्हटला की मळक्या कपड्यात, धोतराचा कास मारलेला, कुठे टोपी घातलेला असावा, पण फाटकाच दिसावा, अशी बहुतांशी प्रगत शहरी समाजाची लक्षणे! इमेज नावाच्या गोड संज्ञेत शेतकऱ्याचा असा फाटका तसेच मळक्यात रंगवलेला चेहरा! माझ्या तिखट प्रश्नार्थक बोलण्याने जागा झालेला मित्र सारवासारव करीत विषय बदलून बोलू लागला. महत्वाच्या नसलेल्या, प्रदूषित हवेतल्या दूषित तसेच माखलेल्या सामाजिक व राजकीय बातम्यांची चिरफाड पुढच्या पाच-दहा मिनिटे करीत तो दृष्टीआड झाला. पण ‘शेतकरी’ नावाचा विषय मात्र मला गहन गर्तेत घेऊन गेला.

सिस्टिम नावाच्या व्यवस्थेत भरडलाय शेतकरी!   

‘शेतकरी…’ तसा चघळायला कायमचा एकदम चांगला विषय!!! म्हणजे काय? तर सहानभूती दाखवण्यासाठी दया-माया दाखवण्यासाठी इत्यादी…पण प्रत्यक्ष काय? तर शून्य. तुमच्या-माझ्यासारखे अनेक शहरी उपरे पिझ्झा-पास्ता खाताखाता फक्त बोलतो आणि असे दाखवतो की, शेतकऱ्याचे दुःख म्हणजे आमचे दुःख! शेवटी महागडे स्कॉचचे पेग रिचवत सिस्टीमला दोष देतो आणि विषय संपवतो. थोडक्यात काय राजापासून प्रजेपर्यंत सर्वांसाठी शेतकरी नावाची जमात म्हणजे फक्त बोलण्यासाठी आणि चघळण्यासाठी. गावाकडचा उरला सुरला समूह आजही शेती करतो, पण तो सिस्टिम नावाच्या व्यवस्थेत भरडलाय ही सत्यता. शहरी बंधू भगिनीला धान्य, भाजी महाग मिळू नये म्हणून सरकार पण ह्याच शेतकऱ्याच्या विरुद्ध नियोजन करते. त्यामुळेच शेतीमाल भाव ठराविक मर्यादा राखून आहेत. शेती खर्च आणि विक्री किंमत, याची सांगड नेहमीच शेतकऱ्याच्या दृष्टीने नकारार्थी असते. सरकार सुद्धा काय करणार, मायबाप शहरी मतावर हल्ली बहुमत ठरते! त्यात मरतो कोण, तर खुळा शेतकरी. साफ खुळखुळा करून टाकलाय त्याचा. कोणी पण यावा आणि झोळीत झोपलेल्या शहरी बाळाला खुश करण्यासाठी वाजवून जावा तसा!

(हेही वाचा : कोरोना काळातील ‘अनावश्यक चिंतना’चा मानसिक आजार आणि उपाय!)

काय आहे शेती आणि शेतीमाल विक्री व्यवस्था?

शेतमाल हा शेतातून बांधावर आणि पुढे एकदा ट्रक-टेम्पोत टाकला की व्यापाराच्या घशात!!! हीच बहुतांश शेती व्यापार आणि शेती (अ)हित अशी हिट सिस्टिम. व्यापाऱ्याने दिलेला पडेल भाव पदरी पाडून घ्यायचा आणि खिशाला नाही, तर जीवनाला पडलेले ठिगळे मोजायचे, हा शेतकऱ्यांसाठी नित्य कार्यक्रम. शेतकरी कुटुंब व्यवस्था म्हणजे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, पेजेवर दिवस काढणारी माय, एका बाजूला सावकारी व्यवस्थेने पोखरलेला, पोरीच्या लग्नाच्या काळजीत असलेला बाप, असे एकात एक अनेक चक्रव्यूह. पुरता शे टक्के गुंतागुंतीच्या चक्रात अडकलेला हा शेतकरी सरकारी आशेवर पण किती जगणार? कधी कोणाची मदत तर कधी बँक कर्जमाफी, तर केव्हा सरकारी अनुदान इत्यादी तुटपुंज्या आधारित मार्गाने जगणारा हतबल शेतकरी! सरकारी पद्धतीत कागदावर सुखांत (?) धोरण राबवले जाते, पण ढोर मार्गाने, जेथे शेतकरी भरडला जातो! सरकारी योजनांचा मोठ्याने ढोल बडवाला जातो, पण सिस्टम नावाच्या मंडपात धनाढ्य शेतकरी जेवून जातो आणि खरखटे मात्र गरीब शेतकरी उचलतो…व्यवस्था म्हणतात ती हीच का? का नाही बहुतांश शेतकरी फटक्यात राहणार? समाज मॅन आणि समाज मन दोन्ही बदलायला हवे. आपण सर्व काहीतरी नोकरी, कामधंदा करतो, कारण एकच… रोटी, कपडा आणि मकान! त्यातील रोटी प्रथम कारण कपडा-मकान शिवाय माणूस जगू शकतो; पण रोटी शिवाय नाही. हीच रोटी पिकवणारा मात्र दुर्लक्षित आहे. मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, तसे शेतकरी जमात नाहीशी झाल्याशिवाय लोकांचे डोळे उघडणार नाहीत. ज्या पद्धतीने सिस्टिम राबवली जातेय हे पाहिले, तर सामान्य शेतकरी आणि सामान्य शेतकऱ्याची शेती आणि शेतकरी नाहीसे होण्यास वेळ लागणार नाही.

शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाची रास्त किंमत मिळावी!

थोडेसे पाठी जाऊ या. भारतात काही दशकांपूर्वी कुटुंब पद्धतीतील ठराविक भावंडे शेती करीत आणि बाकीची भावंडे शहरात नोकरी निमित्ताने आले. पुढे पिढीवार असेच एकेरी दुहेरी लोंढे सुरू राहिले, क्वचितच कोणी परतले. कोणी गावातच राहून शेती विकली, तर शहरात आलेल्यांची पुढे पुढे सर्व शेती विकली. कुणी शेती विकून गावाला फक्त घर ठेवले तर कोणी काय. अर्थात ज्याने घर ठेवले. पुढे ते मोडकळीस आले आणि पुढच्या पिढीसाठी फक्त आठवण म्हणून राहिले. अशा एक ना अनेक कहाण्या. पण असे का? गावाकडून शहराकडून असे लोंढे का? यावर बराच काथ्याकूट झालाय. तेव्हा त्यावर इथे बोलायला नको. स्वतःची आर्थिक घडी बसवायला शहरात आलेले, पण गावाशी नाळ तोडलेले अनेक शहरी बाबू शिक्षित आणि स्वतःला प्रगत समजू लागली, त्यांनी गावाशी हरवलेली नाळ पुन्हा जोडायला हवी. गावाकडे सुट्टीचे ठिकाण म्हणून बघण्यापलीकडे पाहणे गरजेचे आहे. गावचा भाजीपाला 10 रुपये किलोने दलालाला म्हणजे मार्केटला विकला जातो, पण ह्याच गाववाल्या शेतकऱ्याचा नातेवाईक 40 रुपये किलोने घेतो. मधले अंतर कमी करण्यासाठी सिस्टिम नावाला दोष देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष काम करणे गरजेचे आहे. शहरापासून शे दीडशे किलोमीटर अंतरावर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष ‘शेतकऱ्यांचा शेतकरी बाजार’ राबवून गावचा पैसा गावाकडे हे धोरण राबवणे गरजेचे आहे. शहरी शेतकरी आठवडी बाजार जेथे प्रत्यक्ष शेतकरी शेतमाल विक्री करेल, असे धोरण धीराने आणि दूरदृष्टी ठेवून राबवायला हवे. जेथे शेतकरी बाजारात येऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी National Agriculture Market or eNAM (“इ-नाम”) सारखी व्यवस्था प्रत्यक्षात राबावणे गरजेचे आहे. इ-नाम म्हणजे ऑनलाइन APMC मार्केट. ह्या सिस्टिमद्वारे पारदर्शक धोरण राबवून शेतकऱ्याची उन्नती शक्य आहे. बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना इ-नाम राबवण्या संदर्भात खास सूचना केल्या आहेत. मलई खाणारी दलाल व्यवस्था आणि गाळ झेलणारा शेतकरी ही दरी प्रत्यक्ष कमी होणे ही काळाची गरज आहे. काल कोणी काय केले, म्हणून आम्ही काय करतो, असे तुलनात्मक सरकारी धोरण नसावे, तर शेतकऱ्याचा GDP वाढवणारे धोरण असावे. भारताचा GDP वर्षा गणिक वाढतोय, पण दहा वीस टक्के भरघोस कमाई असलेला वर्ग ही आकडेवारी फुगवतोय. खालचा वर्ग ज्यात शेतकरी सुद्धा मोडतोय तो अजून गर्तेत जाणार नाही, असे धोरण असावे. Law of averages हा सी-सॉ सारखा वर-खाली असा नसावा, तर समानतेकडे झुकणारा असावा.

(हेही वाचा : केरळचा ‘1 टक्का डोसिंग पॅटर्न’!)

वेळ लागेल पण काळ बदलतोय…  

पण ह्यावर धोरणात्मक पातळीवर विचार होणार का? अर्थात होतो, पण कागद आणि कॉन्फरन्स रूमच्या बाहेर प्रत्यक्ष गणित खूपसे बेरजेचे नाही, तरी आशादायी आहे, म्हणायचे तर हळूहळू धोरणे बदलतायेत. सर्वात चांगले म्हणजे ग्रामीण शिक्षणस्तर वाढतोय. शिक्षित शेतकरी नावाची जमात उदयास येत आहे. शेतीसोबत जोड धंद्याला सुद्धा महत्व दिले जात आहे. अर्थात निसर्गाशी आणि सिस्टिम अशा दुहेरी लढाईत तो कधी कधी हरतो सुद्धा, पण पुन्हा उभे राहण्याची ताकद घेऊन. निसर्ग कोपला की शेती हिरमुसते; पण तंत्रज्ञानाची तसेच सोबत निसर्ग आधारित पद्धतीची जोड देऊन मार्ग काढला जाऊ शकतो. अपुरा पाणी पुरवठ्याला किंवा लहरी पावसाला उत्तर नाही. पण परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी घ्यायला शेतकरी थोड्याफार प्रमाणात शिकलाय. वेळ लागेल पण काळ बदलतोय… सिस्टिममध्ये मोजके का होईना, पण शेतकरी आलाय. मार्केट व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याची लेकरे आलीत. व्यापारी नावाची क्रूर व्यवस्था बदलायला! गटशेती, शेतकरी उत्पादक संघ इत्यादी स्थापन करून काही ठराविक लोक शेतीसोबत मार्केटिंग शिकू लागलेत, मार्केटिंग करू लागलेत. शेतकऱ्यांच्या घरातील स्त्रियांचा सहभाग शेतीत काम करणे किंवा चूल-मूल या पलीकडे म्हणजे शेतीविषयी निर्णय प्रक्रियेपर्यंत ग्राहक ते राजकीय व्यवस्था ह्या सर्वांनी विविध पातळीवरील मानसिकता बदलणे प्राथमिक गरजेचे आहे. नाहीतर शेतकरी फटक्यातच राहणार आणि चर्चेचे गुऱ्हाळ कधीच संपणार नाही. शेतकऱ्याची इमेज ‘फाटक्या पलीकडे’ म्हणजे चांगल्या नीटनेटक्या कपडा-चेहरा आधारित बनेल, तेव्हा समजावे समाज बदललाय…समाज सकारात्मक विचाराकडे सरकतोय. विनंती आहे, शेतकरी आणि शेतीकडे सकारात्मक दृष्टीने बघा. शेतकरी फाटका नाही तर बुरसटलेली मानसिकता फाटकी आहे, हे सत्य आहे. शहरीबाबू! जर शेतकरी जमात, समाज जीवनात नसेल, तर तुमचे सुद्धा अस्तित्व नसेल, हे लक्षात असू द्या!