चहल ची पहल!

मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या महापालिका आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीला मागील ८ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण झालं. चहल यांची आयुक्तपदी निवड हीच मुळी कोरोनाच्या काळातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी झाली होती. आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर दोनच दिवसांनी मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी अश्विनी भिडे आणि संजीव जयस्वाल यांचीही नियुक्ती केली गेली. या तिन्ही अधिकाऱ्यांची महापालिकेच्या कारभाराची सुत्रे हाती घेतल्यानंतरची ही पहिली वर्षपूर्ती आहे. आता वर्षपूर्ती म्हटली म्हणजे वर्षभराच्या कामाचा लेखाजोखा मांडलाच गेला पाहिजे.

भिडे, जयस्वाल : शिवसेनेचा नाईलाज!

तसं पाहिलं तर चहल यांच्याबाबतीत ते आक्रमक अधिकारी आहेत, समोरच्याला नमोवत काम करण्याची पध्दती आहे, असे आम्ही तर ऐकीवात नाही. पण भिडे आणि जयस्वाल यांची तशीच ख्याती आहे. त्यामुळे चहल यांच्यापेक्षा भिडे आणि जयस्वाल यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती ही खऱ्याअर्थाने कोरोनाच्या काळात मुंबईकरांना आनंदाची बाब ठरली होती. एमएमआरडीएत मेट्रोच्या कामांमध्ये ज्याप्रकारे धडक कामगिरी भिडे यांनी केली आहे, तसेच ठाण्यात संजीव जयस्वाल यांची आक्रमक काम करण्याची पध्दत याची प्रचिती जनतेला होती. परंतु हे दोन्हीही अधिकारी शिवसेनेच्या नाकासमोर नको होते. शिवसेनेला एकप्रकारे त्यांची अॅलर्जीच होती. जणू काही हे दोन्ही अधिकारी शिवसेनेचे शत्रूच आहे, अशीच वर्तणूक शिवसेनेने त्यांना दिली होती. आज जरी या अधिकाऱ्यांचे कर्तृत्व लक्षात घेत शिवसेनेने त्यांना जवळ केले असले, त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला असेल, तरी यापूर्वी या अधिकाऱ्यांशी शिवसेना ज्याप्रकारे वागली आहे, हे विस्मृतीत जात नाही. कारण आज या दोन्ही अधिकाऱ्यांना शिवसेनेने स्वत:चे स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून जवळ केले आहे. शिवसेनेला आपला कोस्टल रोड प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी मेट्रो वूमन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अश्विनी भिडे यांच्याशिवाय हे शिवधनुष्य अन्य कुठलाही अधिकारी पेलू शकत नाही, याची कल्पना असल्याने मनात मेट्रोचा राग असला तरी कोस्टलसाठी का होईना शिवसेनेला भिडेंवरील राग, रुसवा कमी करावा लागला ही वस्तूस्थिती आहे. तिच परिस्थिती संजीव जयस्वाल यांची आहे. ठाण्याच्या आयुक्तपदावरून जयस्वाल यांना हटवणारे कोण हे आम्ही सांगायची गरज नाही. हे साऱ्या जगाला माहित आहे. ठाणे आयुक्तपदावरून बाजुला केल्यानंतर तसेही ते रिकामीच बसले होते. पण सत्ताधारी शिवसेनेला त्यांना महत्वाच्या जागेवर पोस्टींग द्यायची इच्छा नसली, तरी नियती जयस्वाल यांच्या बाजुनेच होती. त्यामुळे कोरोनामुळे का होईना जयस्वाल यांना मुंबई महापालिकेत प्रवेश द्यावा लागला. आज कोरोनाच्या काळात सर्व जंबो कोविड सेंटर, सीसीसी वन आणि सीसीसी टू आदींची व्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. आणि ही जबाबदारी तेवढ्याच समर्थपणे त्यांनी पेलण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपली गुणवत्ता सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण जेव्हा या दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न येतो, तेव्हा याआधीच्या विजय सिंघल आणि अश्विनी जोशी यांची बदली करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न येतो. अश्विनी जोशी यांचीही बदली याच शिवसेनेने द्वेषातून केली होती. आणि त्यांच्या जागी जयश्री भोज यांची नियुक्ती केली. पण त्याच भोज यांना आपले कर्तृत्व सिध्द करून न देता कोरोना नियंत्रण कक्षाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती केली. आज अश्विनी जोशी तेवढ्याच तोडीच्या होत्या. पण शिवसेनेला त्या नको होत्या आणि कोणत्याही बाबत तडजोड करणाऱ्या किंवा समोरच्याला वाटते म्हणून ते काम करण्याऐवजी नियमांनुसारच काम करणे हीच त्यांची कार्यपध्दती आहे. त्यामुळे महापालिकेत जर अशा अधिकाऱ्याला ठेवले तर आपली डाळ शिजणार नाही, याची कल्पना आल्याने तसेच अनेकांनी कान फुंकल्याने जोशी यांची बदली करण्यात आली होती.

आयुक्तांचा डॅशिंग अवतार क्षणभंगूर ठरला!

कोरोनाचा संसर्ग होवू लागल्यानंतर मार्च, एप्रिल आणि १४ मे महिन्यानंतर म्हणजे अडीच महिन्याचा कालावधी हा प्रविणसिंह परदेशी यांनी हाताळला. पण दिल्लीत मुंबई पॅटर्नचा डंका पिटला जात असला तरी या सर्वांचा पाया हा महापालिकेचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी रचला होता. कारण तोच महत्वाचा काळ होता. कोविड रुग्णांसाठी क्वारंटाईन सेंटर, रुग्णालय तसेच अँटीजेन टेस्टसह इतर सर्व प्रकारच्या सुविधांसह डॉक्टर,नर्सेस आणि इतर कर्मचारी यांची जमवाजमव ही परदेशी यांनी आपल्या निर्णयक्षमतेने केली. म्हणजे कोरोनाच्या उपाययोजनांचा पाया हा परदेशी यांनी रचला आणि आज त्यावर चहल यांनी कळस चढवला. चहल यांची ८ मे रोजी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नायर रुग्णालयाला पीपीई किट घालून पाहणी केली. त्यानंतर धारावीतील मुकुंद नगर आणि शास्त्री नगर वस्तींचीही पाहणी केली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी त्यांनी मिठीनदीची पाहणीही केली. काही दिवसांनी मालाडमधील पी उत्तर विभाग कार्यालयाला भेट देवून अप्पापाडा येथील वस्तींची पाहणी केली. हे सर्व पाहिल्यानंतर चहल हे एक डॅशिंग अधिकारी आहेत, अशीच खात्री पटली. पण हे सर्व क्षणभंगूर होते, असे आता वाटू लागले आहे. शनिवारी व रविवारी तौकते चक्रवादळाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. परंतु असेच निसर्ग चक्रीवादळ हे जून महिन्याच्या ३ व ४ तारखेला मागील वर्षी आले होते. त्यावेळीही आयुक्तांनी याचा आढावा घेतानाच मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणी फिरूनही पाहणी केली होती. पण त्यानंतर हे आयुक्त रस्त्यांवर ना जनतेला दिसले ना महापालिकेत कोणा लोकप्रतिनिधी असलेल्या नगरसेवकांना दिसले. चहल दर्शनासाठी नगरसेवक व्याकूळ झाले आहेत.

महापालिकेची कार्यक्षम आयुक्तांची परंपरा!

४ ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसामुळे ज्या भागात पाणी तुंबले होते, तेथील भागाची पाहणी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह केली. पण तिथून नंतर महत्वाच्या ठिकाणच्या प्रत्यक्ष भेटी वगळता आयुक्तांचे फिल्डवर्क कधीही पाहायला मिळाले नाही. खरं तर आयुक्तांनी फिल्डवर उतरावे या मताचा मी नाही. पण आयुक्तपदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला मुंबई महापालिकेची कार्यपध्दती माहिती नसेल तर त्यांनी आधी सर्व ठिकाणी भेटी देवून सर्व जाणून घ्यायलाच हवे. जर या पदावरील आयुक्त यांनी यापूर्वी महापालिकेचे सहआयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम सांभाळले असेल, तर त्यांना मुंबई महापालिकेचे कामकाज जाणून घेण्याची गरज नाही. त्यांनी केवळ आदेश देऊन विभागाकडून काम करून घ्यायला हवे. परंतु चहल यांना हे लागू होत नाही. कारण चहल यांना महापालिकेच्या २४ विभागांसह इतर खात्यांचा अभ्यास हा चार भिंतीच्या आतमध्ये बसून अधिकाऱ्यांकडून जेवढी माहिती मिळते त्यावरच अवलंबून असतो. जेव्हा आयुक्तांना महापालिकेचे तेवढे ज्ञान नाही,असे अधिकाऱ्यांना कळते, तेव्हा ते आयुक्तांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न करतात. आजवर महापालिकेत ज्या ज्या म्हणून अधिकाऱ्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे, ते एक तर यापूर्वी महापालिकेचे सहआयुक्त होते किंवा अतिरिक्त आयुक्त तरी होते. परंतु प्रविणसिंह परदेशी आणि इक्बालसिंह चहल यांच्या निवडीत ही सर्व प्रथा सरकारने पूर्णपणे मोडीत काढली. चहल यांनी कोरोना काळात जी म्हणून काही परिपत्रके जारी केली आहेत, त्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी पुढे किती झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु महापालिकेचे कामकाज हे शंभर टक्के मराठी असताना त्याची सर्व परिपत्रके इंग्रजीतून काढण्यात आली. पण राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला याचे तेवढे सोयरसुतकच नाही. राज्यात सत्तेवर नसताना मराठीचा अट्टाहास धरणाऱ्या शिवसेनेला आता मराठीतून परिपत्रक काढा म्हणून चहल यांना चार शब्द सुनावता आले नाही. उलटपक्षी चहल हे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचे बोलले जाते. आज एक सनदी अधिकारी म्हणून चहल यांनी आपली प्रतिभाशक्तीचा पूर्ण वापर करण्याची गरज आहे. मागील २० वर्षांतील आयुक्तांचा जर विचार केला गेला तर  करूण श्रीवास्तव, जॉनी जोसेफ, सिताराम कुंटे, जयराज फाटक, सुबोधकुमार, अजोय मेहता यांनी आयुक्तपदे भुषवली. पण त्यात स्मरणात राहणारे आयुक्त म्हणजे सुबोधकुमार. त्यांचे नाव प्रथम घ्यावे लागेल. त्यानंतर अजोय मेहता, जयराज फाटक आणि जॉनी जोसेफ यांची नावे घेता येतील. २० वर्षांच्या आधीच्या प्रत्येक आयुक्तांचीही नावे घ्यावी लागतील. त्या आयुक्तांची यादी मोठी आहे.

आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या सूचनांचा सन्मान करावा! 

सनदी अधिकाऱ्यांकडे आपण बुध्दीवान आणि हुशार अधिकारी म्हणून पाहतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय काम करताना सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष यांना मार्गदर्शन करणे हे अपेक्षित मानले जाते. सरकारमधील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचे तसेच नगरसेवकांच्या ज्या चांगल्या सुचना आहेत, त्या जर नियमांमध्ये बसणाऱ्या असतील तर त्यांचा नक्कीच प्रशासनाच्या स्तरावर याचा विचार व्हायला हवा. पण नगरसेवक सूचना करतात म्हणून ते काही अभ्यासू नाहीत, असा समज आयुक्तांनी करून घ्यायला नको. कारण प्रशासकीय कामाचे कौशल्य हे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे असले तरी दैनंदिन कामे करताना येणाऱ्या अडचणींची कल्पना ही सर्व प्रथम नगरसेवकांना येते, लोकप्रतिनिधींना येते. त्यामुळे त्यांच्या सूचनांचा प्रशासनाने विचार करायला हवा. पण जर याच सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्र्यांनी केल्यानंतर त्या करणे हे कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्यांना शोभणारे नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील परीक्षा देवून उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची बौध्दीक क्षमता ही निश्चितच लोकप्रतिनिधींपेक्षा उच्च कोटीची असते. त्या दोघांच्याही कार्यपध्दती वेगळ्या असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले म्हणून मम् मम् म्हणायचे हे योग्यही नाही. ते नियमांमध्ये बसते का हेही तपासायला हवे आणि नसेल बसत तर ते सांगायची हिंमतही त्या अधिकाऱ्यांमध्ये असायला हवी. पण आज प्रत्येक अधिकारी हा सरकारची मर्जी संपादन करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यातून मग प्रशासकीय कौशल्याचा कस लागत नाही. पण सध्या ज्याप्रकारे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त म्हणून चहल कारभार हाकतात, ते काही स्वत:च्या प्रशासकीय कौशल्याने नव्हे तर राज्य सरकारच्या सांगण्यानुसारच काम करत आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी आयुक्त प्रयत्नशील असतील तर ते प्रशासनाचा गाढा पुढे कसे हाकणार, हा प्रश्न असतो.

यशाचे श्रेय घ्याच; पण अपयशही स्वीकारा!

मुंबईत जेव्हा पाणी प्रश्न निर्माण झाला होता, तेव्हा समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. पण हा प्रकल्प खर्चिक असल्याने प्रशासनाने त्यावर लाल शेरा मारला. पण तोच प्रकल्प पुढे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवला म्हणून आयुक्तांनी त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करत त्याचा प्रस्तावही बनवला. तसेच १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण केंद्र विलंबाने सुरु करण्याचा निर्णय खुद्द महापालिका आयुक्तांनी जाहीर केला होता. पण पुढे केवळ आणि केवळ मुख्यमंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी आयुक्तांनी महापालिकेच्या ५ रुग्णालय आणि जंबो कोविड सेंटरमध्ये ही लसीकरण केंद्र सुरु केली. पण आज ही केंद्र सरकारने तात्पुरत्या स्वरुपात बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी आयुक्त आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले असते तर आज ते सक्षम आयुक्त म्हणून ओळखले गेले असते. कोरोनाची भीती चहल यांना आहे. चहल हे उत्तम धावपटू आहेत. आरोग्याची विशेष काळजी घेणारे आहेत. परंतु मुंबईचे कामकाज सध्या ज्याप्रकारे कार्यालयात बसून करताना तळागाळात नक्की काय चाललेय आणि सत्य स्थिती काय आहे याची काही प्रमाणात त्यांना कल्पना नाही किंबहुना ते त्यापासून अनभिज्ञ आहेत,असेच म्हणावे लागेल. आयुक्तपदाची वर्षपूर्ती साजरी करताना दिल्लीत मुंबई पॅटर्नची चर्चा झाली. आयुक्तांवर कौतूकाचा वर्षाव झाला. मुंबईची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात येत आहे. पण आयुक्त म्हणून जेव्हा त्यांना याचे श्रेय दिले जाते, तेव्हाच महापालिकेच्या अपयशाचे श्रेयही त्यांनाच दिले पाहिजे. आजही ज्याप्रकारे ऑक्सिजन असो वा रेमडेसिवीर असो वा अन्य औषधे अथवा उपायोजनांचा प्रश्न असो. त्यातील खरेदीची कार्यतत्परता जर पाहिली तर खरोखरच प्रशासन किती गंभीर आहे याची खात्री पटेल. महापालिकेकडे पैसा आहे म्हणून कोणत्याही गोष्टींची कशाही प्रकारे खरेदी करणे हे योग्य नसून ज्यांची आवश्यकता आहे, त्यांची खरेदी त्याच जलदगतीने व्हायला हवी. पण आयुक्त म्हणून कुठे तरी प्रशासनात कमी पडताना दिसत आहे. आयुक्तांनी व्हीसीवरून जरुर मुंबईचा कारभार हाकावा, पण मुंबईकरांची हेळसांड होणार नाही याचीही तेवढीच काळजी घ्यायला हवी. असो आयुक्त चहल यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त भिडे आणि जयस्वाल यांना मागील वर्षातील अनुभवाच्या जोरावर वेगळे आणि धाडसी निर्णय घेण्याची आणि मुंबई कोरोनामुक्त करता यावेत ही आमच्यासह मुंबईकरांच्या सदिच्छा!