महापालिका कोरोनाबाबत खरोखरच गंभीर आहे का?

विभागांचा प्रमुख नामधारी असून ते आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या हातातील बाहुले बनले आहे. त्यामुळे आपत्तीमध्ये अत्यावश्यक बाबींकरता निविदा काढूनही खरेदी वेळेवर होत नाही.

कोरोनाच्या आजारात मुंबई पॅटर्नची भारी चर्चा सुरु आहे. कधी रुग्ण संख्या नियंत्रणात आली म्हणून वरळी पॅटर्न, धारावी पॅटर्न, मुंबई पॅटर्न, तर कधी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे योग्य नियोजन केल्याबद्दल दिल्लीत मुंबई पॅटर्नची चर्चा रंगली. या पॅटर्नमुळे मुंबई महापालिकेच्या पाठिवर ज्याप्रकारे कौतुकाची थाप मारली जाते, ते पाहता जगाच्या पाठीवर कुठेही असणाऱ्या मुंबईकरांचे ऊर भरुन येईल. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांसाठी ज्याप्रकारे महापालिकेच्या पॅटर्नची चर्चा होत असली, तरी प्रत्यक्षात प्रशासन या कोरोनाच्या बाबींबाबत किती गंभीर आहेत, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यातील काही मोजक्याच प्रकरणांबाबत आपणा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो.

प्रकरण १ : कोरोनाच्या आजारांवरील प्रतिबंधक औषधांची खरेदी!

कोरोनाचा पहिला रुग्ण ११ मार्च २०२० रोजी आढळून आल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या औषध गोळ्या तसेच इंजेक्शनची सामग्री खरेदी करण्यासाठी ११ डिसेंबर २०२० रोजी निविदा मागवण्यात आली होती. कोरोनासाठी या औषधांची गरज असल्याने सात दिवसांच्या कालावधीसाठी लघू निविदा मागवण्यात आल्या. ही कालावधी १८ डिसेंबर २०२०ला संपुष्टात आली. जंबो कोविड सेंटरसाठी ही औषधे खरेदी करायची होती. यामध्ये विटामिन गोळ्या, मल्टीविटामिन, डॉक्सिसायक्लिंग, पॅरॉसिटॉमॉल, सेट्रीझाईन, ओसेलटॅमिवीर, टोरसीमाईड, अॅमलोडिपाईन, अॅसप्रिन, ड्रोटावॅरीन, डिलझेम, मेट्रोप्रोलोल, प्रेडनीसोलोन, डिगऑक्सिन आदी १०५ टॅबलेट आणि कॅप्सूल तसेच ६५ प्रकारच्या इंजेक्शन, सलाईन, सितल, डिक्लो सिरप, बेटाडाईन गार्गर, आय ड्रॉप, झीटी जेल, ग्लीलींक्टस, सोफ्रामायसीन, इसीजी लिड्स, कॉटन अशाप्रकारे एकूण ४०८ प्रकारची औषधे, इंजेक्शनची खरेदी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी खरेदी करायची होती. परंतु ज्या सहा ते सात दिवसांच्या कालावधीसाठी या निविदा मागवून डिसेंबर महिन्यांमध्ये या औषधांची खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती, त्या औषधांची निविदा पाच महिने पूर्ण होवूनही त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कोरोनासारख्या आजाराची गंभीरता लक्षात घेवून प्रशासनाने ही निविदा मागवली खरी. पण आजमितीस या औषधांची खरेदी होवू शकली नाही. त्यामुळे प्रशासन गंभीर ते कुठे? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. जर या औषधांची खरोखरच गरज होती, तर मग याची खरेदी का झाली नाही आणि जर याची गरज नव्हती तर मग कोणत्या कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता, असा प्रश्न निर्माण होता. प्रशासनाला जर कोविड सेंटरच्या स्तरावरच या औषधांची खरेदी करायची होती, तर मग मध्यवर्ती खरेदी विभागातर्फे निविदा काढायची गरज काय होती. प्रशासनाला तेव्हाही जंबो कोविड सेंटरतर्फेच या औषधांची खरेदी करता आली असती. जी आज सुरु आहे. याचाच अर्थ प्रशासनाला ज्या कंपनीला काम द्यायचे असेल किंवा ज्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले नाहीत म्हणून त्यांची निविदा अंतिम केलेली नाही, असाच समज कुणाचा झाल्याशिवाय राहणार नाही. तातडीची बाब म्हणून जेव्हा या औषधांची खरेदी केली. त्या औषधांचे दर पाच महिन्यांनी तेवढेच आहेत, की त्यापेक्षा कमी झाले आहेत. जर हे दर वाढले असतील, तर ते या दरामध्ये देतील का? आणि जर दर कमी झाले तर ते कमी करून घेतल्यास महापालिकेचाही फायदा होईल. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करायला लावणारे हे पहिले प्रकरण आहे.

(हेही वाचा : सचिन अहिर शिवसेनेत लक्ष मात्र राष्ट्रवादीत!)

प्रकरण २ : उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये १६ ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट!

मुंबईतील उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये १६ ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारणीचा निर्णय कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर प्रशासनाने घेतला होता. कोरोनाच्या उपचार यंत्रणेत ऑक्सिजनची प्रचंड आवश्यकता आहे. परंतु या ऑक्सिजन प्लांटची प्रशासनाला तेव्हा आठवण झाली, जेव्हा ऑक्सिजन अभावी महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना बाहेर हलवण्याची वेळ आली. रुग्णांना हलवण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये १२ रुग्णालयांमध्ये १६ ठिकाणी प्लांट उभारण्यासाठी निविदा मागवले. यासाठीही प्रशासनाने सहा ते सात दिवसांची लघू निविदा काढण्यात आली. परंतु याच्या तिप्पट दिवस उलटून गेल्यानंतरह या प्लांटची निविदा अंतिम झालेली नाही कि यासाठी कार्यादेश दिलेला नाही. ऑक्सिजन प्लांटच्या निर्मिती एक दिवसही वाया जावू नये. कारण विलंब झालेला एक दिवसही अनेक रुग्णांचे जीव घेऊ शकतात. परंतु ज्या ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या नियोजनावरून मुंबईचे कौतुक दिल्लीत झाले. त्या ऑक्सिजनच्या निर्मितीत ज्याप्रकारे कासवगतीने कार्यवाही सुरु आहे ते पाहता प्रशासन किती गंभीर आहे याची प्रचिती येते. प्रशासनाने कुणालाही काम द्यावे. मग तो पिंजरे बनवणारे असतील किंवा रस्त्यांची नाही तर नाल्यांची कामे करणारे असतील. पण ज्या कुणालाही नेमले जाणार असेल त्यांच्याकडून प्लांटची निर्मिती किमान दीड महिन्यांच्या आत व्हायला हवी. तरच खऱ्या अर्थाने भविष्यातील संभाव्य धोका महापालिकेला टाळता येवू शकतो. पण मुंबई महापालिका किती गंभीरतेने कोरोनाचा आजार हाताळते याचे हे दुसरे उदाहरण आहे.

प्रकरण ३ : लिक्विड ऑक्सिजन आणि सिलिंडरचा पुरवठा!

मुंबईच्या प्रमुख रुग्णालय अर्थात केईएम, शीव, नायर, राजावाडी, कुपर तसेच इतर रुग्णालयांमध्ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन, नायट्रस ऑक्साईडचा पुरवठा करण्यासाठीचे कंत्राट नोव्हेंबर २०२०ला संपुष्टात येणार असल्याने ऑक्टोबर महिन्यात निविदा मागवली होती. पण लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी मे महिन्यांत निविदा अंतिम करून मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला. मुंबईत जेव्हा ऑक्सिजनची प्रचंड चणचण निर्माण झाली, तेव्हा महापालिकेला या प्रस्तावावर निर्णय घेता येत नव्हता. म्हणजे एकप्रकारे संबंधित कंपन्यांना कंत्राटही द्यायचे आणि त्यांना सवलतही द्यायची असा प्रकार सुरु आहे. ऑक्सिजनच्या मुद्दयावर प्रशासन रुग्णांचा विचार न करता केवळ कंत्राटदारांचाच विचार करत असल्याने या तिन्ही प्रकरणांवरून पाहायला  मिळत आहे. हे तिन्ही मुद्दे कोरोनाशी निगडीत असून याची पार्श्वभूमी तपासल्यास प्रशासन कोरेानाच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहे आणि मुंबई पॅटर्नचा डंका वाजवणाऱ्यांना कळेल.

(हेही वाचा : धक्कादायक! रोहयो मंत्र्याच्या गावातच रोजगार हमीचे बोगस कामगार!)

निविदा काढताना आयुक्तांसह अतिरिक्तांचाही हस्तक्षेप कमी हवा!

कोरोनाच्या उपाययोजनांमध्ये प्रशासनाकडून ज्याप्रकारे खरेदी केली जात आहे आणि त्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून जे आरोप केले जात आहे. यामुळे महापालिकेची बदनामीच अधिक होत आहे. प्रशासनाला जेव्हा खर्चाची मान्यता दिली आहे, तेव्हा प्रशासनानेही महापालिकेचा तिजोरीचा विचार करत आणि त्यातील पैसा किती आणि कशाप्रकारे वाचवून रुग्णांना आरोग्य सेवा देता येतील याचाही तेवढाचा विचार करायला हवा. जर आपण तातडीची बाब म्हणून जेव्हा कमी अवधीत निविदा काढतोय आणि त्याची खरेदी करण्यासाठीचा अवधी पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत वाढवला जातो, तेव्हा प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित होते. नव्हेतर अशावेळी लोकप्रतिनिधींकडून होणारे आरोपही खरे वाटू लागतात. प्रशासनाने आपल्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या बाबींची गरज आहे असे जर प्रशासनाचे म्हणणे आहे तर मग त्याच बाबींकरता विलंब करणे याचा अर्थ काय? प्रशासनानेही आपली नैतिकता पाळली पाहिजे. रुग्णांना कुठे काय कमी पडणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. पण प्रशासनाची आजवरची सर्व कार्यपध्दीत संशयास्पदच वाटू लागली. प्रशासनच जेव्हा आपल्या कार्यपध्दतीमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण करते तेव्हा साहजिकच असे आरोप होणारच. कोणत्याही बाबींसाठी कंत्राटदाराची निवड होणारच आहे. जी कंपनी कमी बोली लावेल आणि निकष पूर्ण करेल ती पात्र ठरणारच. त्यामुळे पात्र कंपनीला काम द्यावेच लागणार आहे. पण त्यानंतरही प्रशासन महिनोंमहिने त्याचा विचार करणार नसेल त्यावरुन होणाऱ्या आरोपांबाबत प्रशासनानेही आरोप करणाऱ्यांवर कुणाचे लेबल लावण्याची गरज नाही. त्या आरोपांमधील मतितार्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. एरव्ही लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय असते किंवा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे त्याबाबतीतले मत काय हे सांगण्याची गरज नाही. पण आरोग्याच्या मुद्दयावर रुग्णांच्या जीवाशी खेळले जावू नये हे जसे डॉक्टरांना वाटते तसेच लोकप्रतिनिधींनाही वाटत असते. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही गांभिर्य ओळखूनच काम करायला हवे. परंतु यासाठी निविदा काढणाऱ्या प्रक्रियेतील तळाच्या अधिकाऱ्यांना दोष देवून उपयोग नाही. दिवसरात्र या निविदेचा ड्राफ्ट बनवण्यासाठी ते सी पाकिट उघडून त्याचा मसुदा पत्र बनण्यापर्यंत ते जीवाचे रान करतात. परंतु या सर्व प्रक्रियेत जर वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांचे मरण होत असते. त्यामुळे जेव्हा याबाबतचे आरोप जेव्हा होतात, तेव्हा या निविदा प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अधिक दु:ख होत असते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाच्यावतीने आवश्यक त्या बाबींसाठी निविदा काढताना आयुक्तांसह अतिरिक्तांचाही हस्तक्षेप कमी करायला हवा. केवळ परवानगी देण्यापुरतेच हे वरिष्ठ अधिकारी असतील. परंतु कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना जर विभागाकडून विलंब झाला तर मग संबंधित विभागाच्या प्रमुखावर याची जबाबदारी टाकायला हवी. परंतु आजच्या घडीला विभागाचा प्रमुखही नामधारी बनले असून ते आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या हातातील बाहुले बनले आहे. त्यामुळे जेव्हा असे प्रकार होतात, तेव्हाच  निविदा काढूनही त्या बाबींची खरेदी वेळेवर होत नाही. विभागप्रमुख जेवढे कोणत्याही आवश्यक बाबींच्या खरेदीबाबत गंभीर असतात, तेवढे प्रशासनातील त्यांच्यावरील अधिकारी नसतात. त्यामुळे बऱ्याचदा खरेदीला झालेल्या विलंबाचा फटका विभागप्रमुखालाच बसतो आणि त्यांनाच याचे तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे मुंबई पॅटर्नमुळे छत्तीस इंची छाती बाहेर काढून जाणाऱ्या आयुक्तांनी आता अशाप्रकारच्या चुका पुन्हा होणार नाही, तसेच यातील इतरांचा हस्तक्षेप कसा कमी होईल याचा जर विचार करून काम केल्यास भविष्यात अनेक चुका टाळता येण्यासारख्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here