राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सरकार आणि राज्यपाल एकमेकांवर कुरघोडी करत असतात. परंतु राज्याचे प्रमुख या नात्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे राज्य सरकारवर भारी पडताना दिसत आहेत. कारण राज्यपाल यांनी आणखी एक निर्णय फिरवला आहे. ज्यामुळे राज्यपालांना पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारवरची गोची केली आहे.
डॉ. पोखरण यांचे निलंबन रद्द
राज्य सरकारचे राजकीय सोयीचे अनेक निर्णय राज्यपालांनी फिरविले किंवा राखून ठेवले आहेत. त्या पाठोपाठ आता प्रशासकीय निर्णयातही राज्यपालांनी विशेष अधिकार वापरून राज्य सरकारचा निर्णय फिरविण्याची सुरुवात केल्याचे दिसून येते. नगरच्या जिल्हा रुग्णालयातील आगीसंबंधी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून तत्कालीन जिल्हा शल्य चकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांना सरकारने निलंबित केले होते. राज्यपालांनी आपला विशेष अधिकार वापरून डॉ. पोखरणा यांचे निलंबन रद्द केले आहे. त्यानंतर त्यांना नगरच्या शेजारीच पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे.
(हेही वाचा Private: Hijab Controversy: काय म्हणतायेत मुस्लिम महिला संघटना आणि वकील? जाणून घ्या)
काय आहे प्रकरण?
जिल्हा रुग्णालयातील कोरोना अतिदक्षता विभागात ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आग लागली होती. यामध्ये १४ रुग्णांचा भाजून आणि होरपळून मृत्यू झाला. हे प्रकरण राज्यभर गाजले. विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यानंतर सरकारने डॉ. पोखरणा यांच्यासह सहा जणांना निलंबि केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हाही दाखल केला. यामध्ये सुरुवातीला डॉ. पोखरणा सोडून इतर डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. त्यावरून पुन्हा आंदोलने पेटली. ज्यांचा संबंधी नाही, त्यांना अटक करण्यात आली असून सूत्रधार मोकळेच असल्याची टीका विविध संघटनांकडून करण्यात आली. मधल्या काळात डॉ. पोखरणा यांनी अटकपूर्व जामीन घेतला. त्यामुळे त्यांना अटक होऊ शकली नाही. यासाठी सरकारने चौकशी समिती नियुक्ती केली. प्रदीर्घ काळाने त्याचा अहवाल आला. त्यामध्ये डॉ. पोखरणा यांच्याविरुद्ध निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांनी अलीकडेच पोखरणा यांच्या अटकेचे सोपस्कार पार पाडून त्यांना तातडीने जामिनावर मुक्त केले.
Join Our WhatsApp Community