लस रुसली आणि अन् आता खुदकन हसली!

आजच्या घडीला महाराष्ट्रात १ कोटी ५७ लाख नागरीकांचे लसीकरण झालं. त्याखालोखाल मग राजस्थान १ कोटी २९ लाख, उत्तर प्रदेश १ कोटी २२ लाख, गुजरात १ कोटी २२ लाख, पश्चिम बंगाल १ कोटी ०८ लाख या राज्यांचा समावेश आहे. हेच जर आपण राज्यात पाहिलं तर मुंबईत सर्वाधिक लसीकरण पार पडलं आहे.

लसीकरणावरून सध्या जे काही राजकारण सुरु आहे, ते पाहता लस नको पण तुम्ही गप्प बसा म्हणायची वेळ आली आहे. खरं तर कोरोनाच्या जागतिक महामारीत राजकारण करण्याची ही वेळ नाहीए. तर सर्वांनी एकत्र येवून लढण्याची वेळ आहे. परंतु राजकारण केल्याशिवाय त्यांच्या घशात घासच उतरत नाही. त्यांना काय म्हणायचं. मला ना केंद्राचा पुळका ना राज्याचा. ना मला भाजपवर प्रेम आहे, ना शिवसेनेवर. परंतु एक सामान्य माणूस म्हणून जेव्हा याकडे पाहतो तेव्हा चिड निर्माण होते. मी मुद्दाम इथे मागील काही दिवसांमधील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाकडे लक्ष वेधतो. राज्याला केंद्राकडून लस उपलब्ध होत नाही. त्यातुलनेत इतर राज्यांना केंद्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक पटीने लस उपलब्ध करून देत आहे, असं विधान त्यांनी केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान आणि आरोप सुरुवातीला ऐकताना खरे वाटत होते. परंतु तीनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाच्या मुखपत्रामध्ये आलेल्या बातमीकडे लक्ष वेधून घेणेही तेवढंच आवश्यक आहे. ज्यामध्ये दीड कोटी लसीकरण करणारे देशातील पहिलं राज्य अशाप्रकारची ती बातमी होती. त्याही पुढे जावून आपण पाहुया. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे जनतेशी संवाद साधताना असं म्हटलं की, ३ एप्रिल रोजी एकाच दिवसांत ४ लाख ६२ हजार ७३५ नागरीकांचे लसीकरण करून महाराष्ट्राने राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला. तसेच २६ एप्रिल रोजी राज्याने लसीकरणामध्ये ५ लाखांहून अधिक जणांचे लसीकरण करून विक्रम नोंदवला असल्याचं म्हटलं आहे. एवढंच नव्हे तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थाान, पश्चिम बंगाल याच्याही महाराष्ट्र पुढे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणं आहे. लसीकरणाचे दैनंदिन आकडेही हेच बोलत आहे. मग आता प्रश्न येतो की राज्याला, केंद्र सरकार खरोखरच कमी लससाठा देतोय का? आणि देत असेलच तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पुढे कसा काय? जे विक्रम महाराष्ट्राने केले तर केंद्राने लससाठा कमी दिल्यानेच साध्य करता आले का? कारण ही आकडेवारीच खूप काही बोलकी आहे. राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळी पक्षाची सरकार असल्यास असा प्रकार होणं स्वाभाविक आहे. परंतु राजकारण कुठे आणि कधी करावं याचं तरी भान असायला हवं. केंद्राकडून अधिक लससाठा मिळवण्यासाठी वारंवार लसीकरण केंद्र बंद ठेवली जातात. अशाप्रकारे जर बंद ठेवली तर केंद्राकडून लससाठा वाढवून घेता येवू शकतो. कंपन्यांकडून अधिक मिळवण्याचा प्रयत्न असता.

घरातील गृहीणी जेव्हा महिन्याचा वाणसामान भरते, तेव्हा तिला महिनाभर ते पुरवायचे असते. तसंच या लसीकरणाचंही आहे. देशातील सर्व राज्यांना लस पुरवठ्याचा कोटा आहे. जेवढं राज्याच्या वाट्याचं आहे, तेवढंच दिलं जाणार आहे. पण आम्ही मिळालेला लससाठा एकाच दिवशी संपवून टाका. उद्या आहे का किंवा नाही याची त्यांना चिंता नाही. आपल्याला विक्रम घडवायचे आहेत. दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत आम्ही कसे पुढे आहे हे दाखवायचं आहे. पण तरीही केंद्राच्या नावाने गळे काढण्याचे प्रकार सुरुच आहे. असं राजकारण नकोय.

जास्त लससाठा मिळवणारे महाराष्ट्रच, तरीही . . .

आजच्या घडीला महाराष्ट्रात १ कोटी ५७ लाख नागरीकांचे लसीकरण झालं. त्याखालोखाल मग राजस्थान १ कोटी २९ लाख, उत्तर प्रदेश १ कोटी २२ लाख, गुजरात १ कोटी २२ लाख, पश्चिम बंगाल १ कोटी ०८ लाख या राज्यांचा समावेश आहे. हेच जर आपण राज्यात पाहिलं तर मुंबईत सर्वांधिक लसीकरण पार पडलं आहे. राज्यात मुंबई लसीकरणात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मुंबईत २४ लाख नागरीकांचे लसीकरण पार पडलंय. त्याखालोखाल पुण्यात सुमारे २१ लाख आणि ठाण्यात १२ लाख नागरीकांचे लसीकरण पार पडलंय. ही सर्व आकडेवारी पाहिल्यानंतर कोण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर विश्वास ठेवेल की केंद्र सरकार महाराष्ट्राला पुरेशा लस देत नाही म्हणून. त्यामुळे हे सर्व पाहिल्यांनतर तसेच ऐकल्यानंतर रुसलेली लस आता खुदकन हसू लागली असंच म्हणावं लागेल.

मुंबई महापालिका आयुक्तांना आता आपलं असं काही मत राहिलेलंच नाही. कारण दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी स्पष्ट केले होतं की १ मेपासून १८ ते ४४ या वयोगटातील व्यक्तींना देण्यात येणारे लसीकरण हे नियोजित तारखेला न होता विलंबाने सुरु होईल. तसंच मुंबईतील सर्व खासगी रुग्णालयातील लसीकरण केंद्रातच या वयोगटातील नागरीकांचे लसीकरण होईल. महापालिकेच्या व शासकीय अशा ६३ केंद्रावर सद्यस्थितीप्रमाणे ४५ वर्षांवरील नागरीकांचं लसीकरण होईल. नोंदणीकृत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरीकांचं लसीकरण होणार नाही. आयुक्त अशाप्रकारचे निर्देश २७ एप्रिलला देतात. आणि ३० एप्रिल रात्री उशिरा पुन्हा आपलेच निर्देश फिरवत महापालिकेचाच पाच रुग्णालयातील केंद्रांमध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण करण्याचा फतवा जारी करतात. म्हणजे आयुक्तांना नेमकं काय करायचं आहे, हेच कळत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी रात्री १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण होईल, असे जाहीर केल्यामुळे आयुक्तांना जी काही लसीकरणाची तयारी केली होती, ते बाजुला सारुन मुख्यमंत्री सांगतात म्हणून सुरु असलेल्या केंद्रातच व्यवस्था करून द्यावी लागली.

…तर हा महापालिकेच्या नियोजनाचा अभाव!

मुंबईत आज १ कोटी ३० लाख ०७ हजार एवढी लोकसंख्या असून त्यामधील ४५ वर्षांवरील नागरीकांची संख्या ३९ लाख ०२ हजार २३३ एवढी आहे. त्यातील आतापर्यंत २४ लाख व्यक्तींचं लसीकरण पार पडलं. त्यामुळे आधीच या व्यक्तींचे लसीकरण शिल्लक असताना त्यात १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण म्हणजे गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आज जेवढी म्हणून लसीकरण केंद्र सुरु आहेत, तिथे सोशल डिस्टन्स किती राखले जाते किंवा वारंवार सॅनिटायझेशन कुठं केलं जातं. त्यामुळेच लसीकरणाची गर्दी ही कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरवणारी केंद्रे बनत आहेत. मुळात ज्या व्यक्तीने लससाठी नोंदणी केली आहे, तीच व्यक्ती तिथे येणे आवश्यक आहे. पण नोंदणी न करणारेही तिथे येवून गर्दी करत असतील तर तो महापालिकेच्या नियोजनाचा अभाव आहे, असेच म्हणता येईल. या गर्दीलाही महापालिकाच जबाबदार आहे. नोंदणी न करणाऱ्यांनाही लस घेता येईल, अशाप्रकारचं प्रशासनाने केलेल्या आवाहनामुळेच ही गर्दी होत आहे. आाणि आज पुन्हा नोंदणी केलेल्यांनी लसीकरणासाठी यावं असे आवाहन करावं लागत आहे.

मोफत लस दिल्यास महापालिकेची तिजोरीही रिकामी होणार!

लसीकरणामध्ये जो काही गोंधळ घालण्याचा प्रकार सुरु आहे, तो मुंबईकरांना संभ्रमात टाकणारा आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी राज्यातील लसीकरणाचा भार महापालिकेने उचलावा, असं सांगत महापालिकेच्या मुदतठेवीतून सरकारने पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपये लागणार आहे, ते घ्यावे. शेवाळेंनी जर मुंबईतील १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना महापालिकेने मोफत लस द्यावी अशी मागणी केली असती तर त्याबाबत कोणीही आक्षेप नोंदवला नसता. पण शेवाळेंची मागणी ही महापालिकेने राज्य सरकारला लसीकरणासाठी मदत करावी अशी आहे. पण मुंबई महापालिकेने राज्याचा भार का उचलावा. या मुंबईमध्ये देशातील विविध राज्यांमधील आणि देशाबाहेरील नागरीक राहत आहे. त्यांना मोफत लस देत महापालिकेने आपली जबाबदारी स्वीकारलेलीच आहे. भविष्यातही सर्वांना मोफत लस दिल्यास एकप्रकारे महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील जनतेचाही भार ते सोसणार आहे. शेवाळेंच्या पूर्वी भाजपचे आमदार अमित साटम यांनीही मुंबई महापालिकेने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे मोफत लसीकरण व्हावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर काँग्रेसनेही ही मागणी लावून धरली. परंतु मोफत लस दिल्यास महापालिकेची तिजोरीही रिकामी होणार आहे. आज मुंबईमध्ये कोविडचे मोफत उपचार देताना महापालिकेची तिजोरी आधीच रिकामी झालेली आहे. त्यात आता लसीकरणाची भर.त्यामुळे ज्यांचे केशरी रेशनकार्ड आहे, त्यांनाच जर मोफत देवून उर्वरीतांसाठी किमान लस खरेदीची रक्कम जरी आकारली तरी महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार हलका होईल. आणि जर त्यातूनही प्रशासनाला ही लस मोफत द्यायची असेल तर अनेक सेलिब्रेटी, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि संस्था आहेतच. यासर्वांकडून लसीसाठी येणारा खर्च स्वीकारुन त्यातूनही जनतेलाही मोफत लस देता येवू शकते. भविष्याचा विचार न करता थेट तिजोरीत हात घालणे हेही योग्य नसून आजच्या घडीला या महामारीमध्ये अनेक संस्था,कंपन्यांना सढळ हस्ते मदत करण्याची इच्छा आहे. त्यांची मदत घेतल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवरील बराच भार हलका होईल,असेच मला वाटते. असो तुर्तास एवढेच!

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here