शून्य सांडपाणी व्यवस्थापन…आणि बरेच काही!

बहुतांश बिल्डर इमारतीचा आराखडा बनवताना सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करतात. अनेक सोसायट्यांकडे STP प्लांट असतो, पण खर्च नको म्हणून तो बंदच ठेवतात. पर्यावरण दिनानिमिताने या गंभीर चुकीचा विचार झाला पाहिजे. 

प्रगती आणि निसर्ग यांचे तसे वाकडेच! म्हटले तर निसर्गाला बरोबर घेऊन आपण चालतोय असे दाखवतो; पण हे कितपत खरे आहे…आपला विषय आहे शहरी सांडपाणी व्यवस्थापन आणि निसर्गाची चेष्टा!

सांडपाणी व्यवस्थापनाशिवाय इमारतीत सर्व सुविधा असतात!

कायद्याने म्हटले आहे की, 20000 sq.mt. पेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर State Environment Impact Assessment Authority [SEIAA] किंवा तत्सम यंत्रणेच्या परवानगीची गरज आहे. पण परवानगीची रवानगी पुढे कुठे होते, हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. कायदा म्हणतो म्हणून आम्ही करतो, अशी भावना बहुतांशी बिल्डरांची आहे. पुढे त्याचे काय होते? कागदाचा खेळ होतो आणि मुकी जनता “आम्हाला लढणे जमत नाही”, असे म्हणत फक्त बघ्याची भूमिका घेते. बिल्डिंग बांधताना बिल्डर बरेच सांगतो! अगदी लाद्या, नळ, टॉयलेटचे भांडे कुठले लावणार ह्याचीही जाहिरात करतो. त्या जाहिरातीसाठी लाखो रुपये मोजून सुंदर नटीलाही घेतो. भुरळ पडायला त्यात गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम इत्यादी अमर्याद लिस्ट असते; पण ह्यात घाणपाणी, कचरा व्यवस्थापन कुठेही नसते…असे का? थातूरमातूर विषय म्हणून ह्याकडे पाहिले जाते!

(हेही वाचा : फाटके कोण? शेतकरी कि समाजमन??)

बिल्डर आधी सांडपाणी व्यवस्थापनावरील खर्च कमी करतो!

सांडपाणी व्यवस्थापन…या विषयावर आज आपण भर देऊया. बिल्डिंग बांधताना आर्किटेक्ट नावाची बुद्धिजीवी व्यक्ती आपला अनुभव पणाला लावून संपूर्ण प्लॅनिंग करते. कायद्यानुसार कन्स्ट्रक्शन सोबत निसर्गाच्या नियमानुसार सांडपाणी व्यवस्थापन केले जाते. पण सन्मानीय अपवाद वगळता इथे माशी शिंकते. माझ्या अनुभवानुसार बिल्डर जमात ही बांधकाम खर्चाला कात्री लावताना सर्वप्रथम सांडपाणी व्यवस्थापन म्हणजे sewage treatment plant (STP) ला हात लावते. कायद्यात बसवताना STP कॅपॅसिटी ठरवली जाते. विविध तंत्रज्ञान पुरवठादाराशी घासाघीस सुरू होते. नावाजलेले आणि चांगले पुरवठादार सप्लाय आणि किंमत यावर ठाम असतात. पण छाती पुढे करून छत्रीसारखे उगवलेले पुरवठादार मात्र कायदा हातात घेऊन सर्वप्रथम कॅपॅसिटीची मोडतोड करतात, कारण त्यांना किंमत अर्ध्याहून कमी करण्यासाठी बिल्डर सांगत असतो. त्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करत किंमत आणि कॅपॅसिटीची मोडतोड करून गणित बनवले जाते. उदाहरण द्यायचे तर, 10,000 लिटरची कॅपिसिटी 5,000 लिटर किंवा त्यापेक्षा कमी केली जाते. सोबत पुरवठादार खात्रीने सांगतो “कोई देखने नही आता, 10,000 लिटर का अप्रुवल कर देंगे” म्हणजे काय तर अर्ध्याहून अधिक पाणी ट्रीट न करता सोडून देणार. खात्रीने सांगतो बहुतांशी STP प्लान्ट असेच बनवले जातात. काही चांगले बिल्डर सोडले, तर परिस्थिती वाईट आहे. आता हा झाला कॅपिसिटीचा खेळ. पुढे त्याहून वाईट परिस्तिथी आहे.

काही सोसायट्या STP प्लांट असूनही बंद ठेवतात!

अर्ध्या कॅपिसिटीमुळे 100 टक्के नाही, तर किमान 50 टक्के पाणी शुद्ध होणे अपेक्षित आहे. पण देखभाल दुरुस्ती खर्च कसा भागवयाचा, हा मोठा प्रश्न रहिवाशांना असतो. फ्लॅट विकत घेताना ना ग्राहक विचार करतो, ना बिल्डर. बिल्डर ग्राहकाला मेंटनन्स खर्च व्यवस्थित सांगतो. बहुतेक STP प्लांट electro mechanical पद्धतीवर आधारित असल्याने मोटार आणि ब्लॉअर वीज बिल खर्च खूपच असतो. जर 100 फ्लॅटची सोसायटी असेल, तर प्रत्येक फ्लॅटमागे फक्त 400 ते 500 रुपये किमान खर्च STP साठी प्रति माहिना अपेक्षित असतो. त्यातून पुढे डोके चालवले जाते…प्लांट न चालवण्याचा निर्णय घेतला जातो. म्हणजे पाणी प्लांटमध्ये न जाता बायपासचा शॉर्टकट! म्हणे मासिक खर्चात कपात होईल. थोडक्यात अशा पद्धतीने निसर्गाची वाट लावायला आम्ही रहिवासी तयार असतो. नदी किंवा समुद्रात हेच शुद्ध न केलेले पाणी सोडले जाते अणि आम्ही नागरिक प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडायला मोकळे होतो!!! अशी आहे सांडपाणी व्यवस्थापन कार्याची असफल कहाणी. पर्यावरण दिवसाला एकमेकांना शुभेच्छा देणारे असे ‘जबाबदार’ नागरिक ‘आपण नाही त्यातले…’  म्हणजे पर्यावरण प्रदूषक नाहीत, असे बोलून मोकळे होतो. डोक्यावर विग लावून टक्कल लपवण्यासारखा हा प्रकार आहे!!!

(हेही वाचा : कोरोना काळातील ‘अनावश्यक चिंतना’चा मानसिक आजार आणि उपाय!)

…अखेर STP प्लांट भंगारात निघतात! 

बिल्डर आणि रहिवासी ही एक बाजू झाली; पण यांना नियंत्रित ठेवणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कुठे आहे? हा एक कळीचा मुद्दा आहे. STP प्लांटला मान्यता देताना काय मोजमाप लावले जाते, हे त्यांचे त्यांना माहीत. कार्यपद्धती अशी आहे की, सर्टिफिकेट नावाचे कागद सजवले की, State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) ची भूमिका संपते असे दिसते. ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि SEIAA चा काही समन्वय, ना खेद ना खंत. ह्याच STP प्लान्टचे हाल पुढल्या पाच वर्षात इतके वाईट होतात की, भंगरवाला पण घेऊन जाणार नाही. हे असेच अव्याहतपणे चालत राहणार का? नागरिक ‘आपल्याला काय’ म्हणत नाकात सांडपाण्याचा वास घेऊन गप्प बसणार का? बिल्डर फायद्याच्या गणितात निसर्गाची वजाबाकी करीतच राहणार का? निसर्ग मुका नाही तो उत्तर देणार. बंद STP तून सुटणारी दुर्गंधी इत्यादी तुमच्या-आमच्या आरोग्याशी खेळत राहणार…प्रदूषणामुळे लोक जेव्हा प्रत्यक्ष मरेपर्यंत आपण वाट बघायची का? हा एकच प्रश्न उभा आहे सध्यातरी… निसर्गदेवता आम्हाला माफ कर. आम्हाला निसर्ग आठवतो तो फक्त पर्यावरण दिनी! तो सुद्धा फक्त शुभेच्छांची देवाण-घेवाण करण्यासारखी. बाकी आम्ही शून्य!!!

(हेही वाचा : केरळचा ‘1 टक्का डोसिंग पॅटर्न’!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here