पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० मे २०१९ रोजी सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. आज मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममधील २ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यातील दीड वर्षे कोरोनाच्या जागतिक महामारीत गेले. २०१९-२०२० च्या तुलनेत २०२०-२०२१ हे वर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी आव्हानात्मक ठरले. देशात कोरोनाच्या दोन लाटा आल्या. पहिल्या लाटेत पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या शिताफीने परिस्थिती हाताळली, पण दुसऱ्या लाटेत परिस्थिती मोदींच्या हाताबाहेर गेली. त्याचा थेट परिणाम म्हणून मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख घसरला. मागील २ वर्षांत मोदींनी घेतलेल्या निर्णयांचे सकारात्मक-नकारात्मक पडसाद कसे उमटले, याचा आढावा घेऊयात!
काय झाले २०१९-२०२० वर्षात?
- ३७० कलम रद्द!
समर्थन – ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिला हा महत्वाचा निर्णय घेतला. घटना दुरुस्ती करून जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असणारे कलम ३७० व कलम ५५ ए रद्द करण्यात आले. याचे देशभरात स्वागत झाले.
विरोध – काश्मीरमधील नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्या सर्व नेत्यांना होम अरेस्ट कारण्यात आले. - अयोध्या येथे राममंदिराचा मार्ग प्रशस्त करणे!
समर्थन – ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम प्रक्रारे युक्तीवाद केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय लागला. राम मंदिर चळवळीने भाजपला देशातील मुख्य पक्ष बनवला होता. भाजपच्या अजेंड्यामधील हा महत्वाचा मुद्दा होता. देशभरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
विरोध – एमआयएम सारखे राजकीय पक्ष आणि अन्य काही मुस्लिम संघटनांनी याचा शाब्दिक विरोध केला. - नागरिकता कायद्यात सुधारणा कायदा!
समर्थन – १० जानेवारी २०२० रोजी हा कायदा लागू झाला. भारतात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांतील नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आणि बांगलादेशी मुस्लिमांना त्यातून वगळण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा करण्यात आला. त्याला देशभरातून समर्थन मिळाले.
विरोध – त्याविरोधात मुसलमानांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आले. त्यामुळे शाहिनबाग येथे मुसलमानांनी कुटुंबासह रस्ता अडवून २ महिन्यांहून अधिक काळ ठिय्या आंदोलन केले.
(हेही वाचा : म्युकरमायकोसिस: उपचार नको डोळेच काढा! असे म्हणतील गोरगरीब!)
काय झाले २०२०-२०२१ वर्षात?
- २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज!
समर्थन – १५ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर कोरोनामुळे अर्थचक्र मंदावणार म्हणून २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात गोरगरीब जनतेला मोफत अन्नधान्य देणे, जनधन खात्यात थेट रक्कम जमा करणे इत्यादी मदतीचा समावेश होता. त्याचे सामान्यांनी स्वागत केले.
विरोध – काँग्रेसने ही फसवी आकडेवारी आहे, प्रत्यक्षात तेवढी मदत पुरवली जाणार नाही, असे सांगत यावर टीका केली होती. - देशभर लॉकडाऊनची घोषणा!
समर्थन – २४ मार्च २०२० रोजी कोरोना या जागतिक महामारीमुळे रातोरात देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. याचे देशातील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांनी स्वागत केले. जगभरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जात आहे. त्याप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनीही हा निर्णय घेतल्याने स्वागत केले.
विरोध – तडकाफडकी लॉकडाऊन लावल्याने लक्षावधी गरीब लोकांना रोजगार गमवावा लागला. त्यामुळे काँग्रेस, डाव्यांसह अन्य विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला. - बँकांचे विलीनीकरण!
समर्थन – १ एप्रिल २०२० रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मुक्त करण्यासाठी व ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विलीनीकरणाचे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँकांची निर्मिती करण्यात आली.
विरोध – या निर्णयामुळे कामगारांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार, बँकांचे व्यवहार विस्कळीत होणार, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला.
(हेही वाचा : अमेरिकेच्या नागरिकांना गायींच्या सहवासात मिळते मनःशांती! तासाला २०० डॉलर मोजतात!)
- थाळी वाजवण्याची घोषणा!
समर्थन – २२ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनासारख्या अनभिद्न्य महामारीतही वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, पोलिस हे फ्रंट लाईन वर्कर काम करतात. म्हणून त्यांचा उत्साह वाढवण्याची अवघ्या देशवासियांना थाळी वाजवण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. त्याला देशभरात समर्थन मिळाले.
विरोध – काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. अशा घोषणांमुळे कोरोना जाणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सोशल मीडियातूनही याची खिल्ली उडवण्यात आली. - दिवे बंद करण्याची घोषणा!
समर्थन – ५ एप्रिल २०२० रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनासारख्या अनभिद्न्य महामारीतही वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, पोलिस हे फ्रंट लाईन वर्कर काम करतात. त्यांचा उत्साह वाढवावा, म्हणून अवघ्या देशवासियांना रात्री ९ वाजता ५ मिनिटे दिवे बंद करण्याचे आवाहन केले होते. त्यालाही देशभरातून समर्थन मिळाले होते.
विरोध – काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला होता. महाराष्ट्रातील ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यामुळे अचानक विजेची मागणी कमी होऊन लगेच वाढल्याने ग्रीड फेल होईल, असे सांगत विरोध केला होता. - भारतनिर्मित लसींना मान्यता!
समर्थन – ३ जानेवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारने प्रथमच भारतात तयार झालेल्या कोव्हीशील्ड आणि कोवॅक्सीन या दोन कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींना आपत्कालीन वापरास मान्यता दिली. या लसी भारतनिर्मित आहेत, त्यामुळे देशभरात याचे कौतुक करण्यात आले.
विरोध – कोवॅक्सीन या लसीच्या अंतिम टप्प्याची चाचणी बाकी असतानाच तिला परवानगी दिल्याने मोदी सरकारवर टीका झाली.
(हेही वाचा : सौदीतच मशिदीवरील भोंग्यांवर बंदी! भारतात कधी?)
- ५ राज्यांत विधानसभा निवडणूक घोषणा!
समर्थन – २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ हे चार राज्य आणि पदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधान सभा निवडणूक जाहीर केली. त्यावेळी कोरोना ओसरला होता, त्यामुळे विशेष विरोध झाला नाही.
विरोध – निवडणूक निकाल २ मे रोजी जाहीर झाला. त्या दरम्यान प्रचाराचा धुराळा उडाला आणि मार्चपासून देशभरात कोरोनाची भयंकर तिसरी लाट आली, दिवसाला ४ लाखापर्यंत रुग्ण संख्या वाढू लागली. त्यावर या निवडणुकीच्या निर्णयावर टीका होऊ लागली. - कुंभमेळ्याच्या आयोजनाला परवानगी!
समर्थन – मार्च २०२१ या महिन्यापासून हरिद्वार येथे कुंभमेळ्याच्या आयोजनाला परवानगी देण्यात आली. त्याचे लाखॊ साधू संत आणि आखाडा परिषदेने स्वागत केले.
विरोध – त्याचा कालावधीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लाखोंच्या संख्येने रुग्ण वाढू लागले. अशा वेळी कुंभमेळ्यात लाखो नागरिक कसे जमू दिले जातात, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्यामुळे मोदी सरकार लक्ष्य बनले. अखेर कुंभमेळ्याच्या शेवटच्या १ आठवड्याआधी पंतप्रधान मोदींनी कुंभमेळा प्रतिकात्मक साजरा करण्याचे आवाहन केले. - जनतेशी संवाद साधला नाही!
मार्च २०२१ पासून देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट उसळली. दिवसाला ४ लाख रुग्ण नोंद होऊ लागली. मृत्यूचा आकडाही जगाच्या तुलनेत मोठा होता. जगभरातून भारताच्या अवस्थेवर टीका होऊ लागली. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही जनतेशी संवाद साधला नाही. पहिल्या लाटेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी वारंवार जनतेशी संवाद साधत होते, पण दुसऱ्या लाटेत त्यांनी जनतेशी अबोला धरल्याने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उगारण्यात आली. तसेच विरोध होईल म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र पातळीवरुन ठोस निर्णय घेतले नाही. दुसऱ्या लाटेत त्यांनी राज्यांना त्यांच्या जबाबदारीवर सोडले. - लसीकरणाचे नियोजन चुकले!
लसींचा साठा उपलब्ध नसतानाही देशभरात लसीकरणाची घोषणा केली, मात्र त्याप्रमाणात लसी उपलब्ध करून देण्यात मोदी सरकारला अपयश आले. त्यामुळे लसीकरणावरून देशभर मोदी सरकारवर टीकेची झोड उगारण्यात आली. लसीकरणाची घोषणा आणि लसींचा पुरवठा यामध्ये मोदी सरकारचे नियोजन फसले, अशी टीका होऊ लागली.
(हेही वाचा : गिरीश कुबेरांच्या पुस्तकात संभाजी महाराजांचा अपमान! खासदार संभाजी राजेंनी केली कारवाईची मागणी)
Join Our WhatsApp Community