‘बीबीसी’ची डॉक्युमेंट्री हा कट!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत बीबीसीने प्रोपगंडा डॉक्युमेंटरी बनवली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लिमांना मरायला सोडले होते, हे प्रसिद्ध करणे हा त्याचा उद्देश आहे. मुस्लिम जमावाने ट्रेनमध्ये ५९ कारसेवकांना जाळल्याच्या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असतानाही काही राजकीय गट आणि इस्लामिक विद्यार्थी संघटना डॉक्युमेंटरी दाखवत आहेत. ब्रिटीश सरकारच्या निधीतून तयार करण्यात आलेली ही बीबीसी डॉक्युमेंटरी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान मोदींना ‘मुस्लिम विरोधी’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. नेहमीप्रमाणे भारतातील विरोधी पक्षनेते राजकीय फायद्यासाठी या माहितीपटाचा वापर करत आहेत. मोदींना स्वबळावर पराभूत करता येणार नाही हे त्यांनी मान्य केल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांच्या या कृतीतून दिसून येते. त्याऐवजी ते २०२४ मध्ये मोदींना पराभूत करण्यासाठी परकीय मदतीने ‘भयभीत मुस्लिम’ कथा पुढे आणत आहेत. पण ही बाब राजकारणाव्यतिरिक्त आहे, जी आपल्याला चिंतित करणारी हवी.

स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशनचा हात

मुस्लिम तरुणांचा कट्टरतावादाकडे कल दिसून येतो. हैदराबाद विद्यापीठात या माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगमागे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशनचे (एसआयओ) सदस्य होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत हिंदूविरोधी दंगली घडवून आणणाऱ्या सीएए विरोधी निदर्शनांसाठी गर्दी जमवण्यात एसआयओचे सदस्य गुंतले आहेत. एसआयओ सदस्यांपैकी एक असिफ तन्हा याच्यावर दिल्लीतील हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जमात-ए-इस्लामीने १९८१ मध्ये स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमीपासून फुटल्यानंतर १९८२ मध्ये एसआयओची स्थापना केली. २००८ मधील अहवालात, लाइव्ह मिंटने या दोन संस्थांमधील संबंधांचे वर्णन अशा प्रकारे केले आहे की, या दोन्ही संघटना एकसारख्या असू शकतात, परंतु त्यांच्या तत्त्वांमध्ये व कार्यांमध्ये फरक आहे. सरकारी कारवाईमुळे सिमीचे सदस्य मोठ्या संख्येने भूमिगत झाले आहेत, तर एसआयओ ही संघटना वाढत आहे.

गुजरात आणि मुझफ्फरनगर दंगलीचे व्हिडिओ दाखवून माथी भडकावली

२०१६ मध्ये, दिल्ली पोलिसांनी जैश-ए-मोहम्मद तीन दहशतवाद्यांविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात न्यायालयात सांगितले की, त्यांना गुजरात आणि मुझफ्फरनगर दंगलीचे व्हिडिओ दाखवून दहशतवादी कारवायांसाठी तयार करण्यात आले होते. जैशच्या प्रमुख मौलाना मसूद अझहर याच प्रेरणेने दहशतवादी संघटनेत सामील झाला. जैशच्या दहशतवादी साजिदने कबूल केले की, डिसेंबर २०१५ मध्ये कट्टरपंथी तरुण आणि दहशतवादी एका घरी भेटले, तेव्हा त्यांना गुजरात दंगल आणि मुझफ्फरनगर दंगलीदरम्यान मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रशिक्षणार्थी दहशतवाद्यांनी मौलाना मसूद अझहर याचे व्याख्यान ऐकावे, असा सल्ला साजिदने दिला. ही भाषणे भारतातील हिंसक जिहादसह रामजन्मभूमीवर असलेल्या ‘बाबरी मशीद’ या वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाचा बदला घेण्यासाठी होती. यामध्ये भारतातील मुस्लिमांवरील तथाकथित अत्याचार आणि काश्मीरच्या ‘मुक्ती’बद्दलही बोलले गेले. मौलाना मसूद अझहरच्या या व्हिडिओने प्रशिक्षणार्थी दहशतवाद्यांना जिहादसाठी भडकावण्यात आले होते. मुस्लिम तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यासाठी आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी दंगलीचे व्हिडिओ दाखवण्यात आले.

केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, सिमी गुप्तपणे आपल्या कारवायांमध्ये आणि निधी उभारण्यात गुंतलेली आहे. संघटनेला कोणत्याही परिस्थितीत ‘भारतात इस्लामिक शासन स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट’ पूर्ण करू दिले जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. केंद्राने माहिती दिली की, सिमीच्या प्रत्येक नवीन सदस्याला ‘इस्लामिक राज्य स्थापनेसाठी’ काम करण्याची शपथ दिली जाते. केंद्राने असेही म्हटले होते की, ते केवळ भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता नाकारत नाही तर भारत व भारताच्या संविधानाविरोधात भडकावत आहेत. आता हे लोक एक प्रोपगंडा डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात गुंतले आहेत, जी एकतर्फी नाही तर वस्तुस्थितीनुसार चुकीचे आहे. पूर्वग्रहावर आधारित आहे. भारत हा लोकशाही देश असूनही आणि प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण त्याच्या नावाखाली तरुणांना असे डॉक्युमेंट्री दाखवणे ही निषेधार्ह बाब आहे.