निष्ठेचे फुटलेले उमाळे, पण…

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. त्यांना संधी देतानाच काही जून्या नेत्यांना बाजूला करण्यात आले, त्यात काही निष्ठावंतांचा समावेश आहे. पक्षात आलेल्यांनाही त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये संधी दिली. परंतु या मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर अनेक राजकीय पक्षांमध्ये निष्ठेचे उमाळे फुटू लागले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ज्या चार नवीन चेहऱ्यांना स्थान दिले, त्यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, खासदार भारती पवार, कपिल पाटील आणि भागवत कराड यांचा समावेश आहे. परंतु या सर्वांना मंत्रीपद दिले असले तरी गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे यांचेही नाव चर्चेत होते. अर्थात हे नाव पक्षाकडे होते की माध्यमांनी चालवले, हा संशोधनाचा भाग आहे. परंतु बाहेरुन आलेल्यांना मंत्रीपद दिले आणि ज्यांनी पक्ष मोठा केला त्या मुंडेंच्या कन्येवर अन्याय केला, अशी टीका काही पक्षांमधून होऊ लागली आहे.

(हेही वाचाः मोदींच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराचा हा आहे ‘मूलमंत्र’! महाराष्ट्रात कसा होणार भाजपला फायदा?)

काही राजकीय पक्षांनी तर बाहेरुन आलेल्यांना मानाचे पान दिले जात असल्याचे सांगत, भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते सतरंज्याच उचलणार का, असाही सवाल करुन त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. एवढंच काय तर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी ‘सामना’ या मुखपत्रातून एक तर नव्या मंत्रिमंडळातील बरेचसे सदस्य हे मूळ भाजप किंवा संघपरिवाराचे नसून लाटेबरोबर वाहून किनाऱ्याला लागलेले ओंडके आहेत, असे म्हणत राणे, कपिल पाटील आणि भारती पवार यांच्या पक्षबदलाचा इतिहास त्यांनी सांगितला. खरे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलेले हे ओंडके आहेत की महाराष्ट्रातील हिरे आहेत, हे येत्या दिवसांत दिसून येईलच. पण संजय राऊतांना जे ओंडके वाटतात, ते ओंडके शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचेच आहेत. महाराष्ट्रातील चारपैकी तीन नवीन मंत्री हे मुळचे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच आहेत. मोदींना, आपल्या मंत्रिमंडळात आमचेच चेहरे वापरावे लागत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. एका बाजूला राऊतांनी बाहेरुन वाहून आलेले ओंडके म्हणून त्यांना संबोधायचे आणि दुसरीकडे आपलीच लाल करुन घ्यायची हा प्रकार काही शोभनीय नाही.

दलबदलू की निष्ठावंत?

निष्ठावान म्हणजे तरी नक्की काय? एखादा नगरसेवक, आमदार, खासदार किंवा पक्षाचा पदाधिकारी जेव्हा पक्ष सोडतो तेव्हा त्यामागे कारण असते. कोणालाही आपला मूळ पक्ष सोडायचा नसतोच, कारण त्यांची नाळ तिथे जोडली गेलेली असते. परंतु कोणीही दुसऱ्या पक्षात गेला की त्याला दलबदलू म्हणायचे, गद्दार म्हणायचे, हे योग्य नाही. खरं तर त्यांची पक्ष सोडण्यामागील कारणेही शोधायला हवीत. एखादी व्यक्ती जेव्हा पक्ष सोडतो, तेव्हा त्यामागे अनेक दिवसांपासून होणारी घुसमट असते. त्याचा श्वास तिथे गुदमरलेला असतो. त्यामुळे जेव्हा एखादी संधी मिळते, तेव्हा तो बाहेर पडतो. तो मोकळा श्वास घेता. मुळात एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा कोणत्या पक्षात घेतले जाते, तेव्हा त्याच्याभोवती असलेले सर्व प्रकारचे वलय, त्यांची विभागातील आणि समाजातील शक्ती, त्यांचा राजकीय अनुभव, त्यांच्या मागील जनसमुदाय आदींचा विचार करुन कोणताही पक्ष त्यांना आपल्यासोबत घेत असतो. अर्थात त्या व्यक्तीची कद केवढी आहे, त्यावर त्यांचा इतर पक्षातील प्रवेश ठरला जातो. त्यामुळे राणे असू द्या किंवा भारती पवार किंवा कपिल पाटील यांच्यामागे एक वेगळे वलय आहे. त्यामुळेच त्यांना पक्षात घेऊन संधी देण्यात आली आहे आणि त्यांच्यातील गुण हेरुन पक्षाने त्यांची वर्णी मंत्रीपदी लावली गेली आहे.

(हेही वाचाः राज ठाकरे पुन्हा मैदानात! ‘असा’ असणार दौरा!)

जबाबदार लोकप्रतिनिधींची पक्षाला गरज

मागील वर्षी झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना आता मंत्रीपदी वर्णी लागलेल्या डॉ. भारती पवार यांनी मराठी भाषेतून भाषण केले होते. डॉ. पवार यांचे हे मराठीतील भाषण सुरू असतानाच त्यांच्या मागील आसनावर बसलेल्या खासदार प्रीतम मुंडे आणि रक्षा खडसे या हसत असल्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डींगमध्ये दिसून आले. प्रीतम मुंडे आणि रक्षा खडसे या निष्ठावंत असल्या तरी सभागृहात त्या किती गंभीरपणे कामकाजात भाग घेतात, हे अख्ख्या देशाने पाहिले. कोणत्याही पक्षाला जेवढी गरज निष्ठावंतांची लागते, तेवढीच गरज पक्षाला मोठे करण्यासाठी धडपणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची, लोकप्रतिनिधींची लागते. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंत आणि बाहेरुन आलेले आणि क्षमता असलेल्यांची एकत्र मोट बांधून पक्षाला वेगळ्या उंचीवर नेण्याचा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा प्रयत्न असतो, त्याचाच हा भाग आहे. मुळात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला मंत्रीपदी बसवताना त्याची कुवत किंबहुना मंत्रीपद पेलण्याची ताकद आहे का?, ते त्या पदाला न्याय देऊ शकतील का, या सर्व बाबींचा विचार केला जातो. उगाच पंतप्रधानांना वाटले म्हणून त्यांनी बाहेरुन आलेल्यांना मंत्री केलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या तिन्ही लोकप्रतिनिधींबाबत काही तरी अभ्यास केला असेल. ज्यामुळे देशाला आणि पर्यायाने पक्षाला त्यांचा फायदा होईल.

परंतु निष्ठेचे दाखले देत काही पक्ष ज्याप्रकारे टीका करत आहेत, त्या पक्षात तरी निष्ठावंतांसाठी किती पायघड्या अंथरलेल्या आहेत, याचे आत्मपरिक्षणही त्यांनी करायला हवे.

(हेही वाचाः भास्कर जाधवांना व्हायचेय विधानसभा अध्यक्ष, पण काँग्रेसचा विरोध!)

प्रवक्त्यांनी भान ठेऊन बोलावे

शिवसेनेच्या मुखपत्रातून टीका करताना संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले पत्ते पिसून आपल्याच टेबलावर ठेवले आहेत. या मंत्रिमंडळाचे वैशिष्ट्य सांगताना शिवसेनेने वाजपेयी काळातील एक राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी हे दोन सोडले, तर बाकी सर्व पत्ते नवेच असल्याचे म्हटले. तसे पाहिल्यास पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे दोनदा पंतप्रधान झाले. प्रथम १९९६ मध्ये १३ दिवसांचे त्यांचे सरकार होते. त्यानंतर १९ मार्च १९९८ ते १ जून २००४ पर्यंत ते पंतप्रधान होते. म्हणजे पंतप्रधान अटलबिहारी यांचे सरकार जाऊन १६ वर्षे उलटली, पण या कालावधीत पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले. जास्त लांब कशाला जायला हवे, १९९५ ते १९९६ पर्यंत राज्यात युतीचे सरकार होते. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते. मनोहर जोशी आणि नारायण राणे असे दोन शिवसेनेचे मुख्यमंत्री या काळात होऊन गेले. मग त्यांच्या सरकारमधील किती मंत्री आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत? मुळात टीका करणे सोपे असते, परंतु या टीकेचा परिणाम आपल्याच पक्षावर किती होणार, हे अभ्यासू नेत्यांनी प्रथम जाणून घ्यायला हवे. पण हल्ली तसे काही होत नाही. काही चॅनल्सना खमंग बातमी हवी असते, म्हणून बोलले जाते. जेव्हा एखादे प्रवक्ते बोलतात, तेव्हा त्यांचे ते वैयक्तिक मत मानले जात नाही, तर त्यांच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका म्हणूनच मानली जाते. त्यामुळे प्रवक्ते पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही पक्षावर किंवा व्यक्तीवर टीका-टिप्पणी करताना आपण पक्षाच्या ध्येय्य धोरणाविरोधात तर बोलत नाही ना, किमान याची काळजी घेतली तरीही पक्षाबद्दलचे लोकांचे मत वाईट होण्यापासून टाळता येऊ शकते.

(हेही वाचाः गाढवांचा भार उचलायला, बैलांचा नकार! प्रसाद लाडांची काँग्रेस आंदोलनावर टीका)

शिवसेनेच्या निष्ठावंतांना काय मिळाले?

मागील २०१४ आणि २०१९च्या विधानसभा निवडणुका पाहिल्यास, आयाराम-गयारामांची भली मोठी यादी दिसेल. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण जागांपैकी १२१ आयाराम गयारामांना संधी देण्यात आली होती. यामध्ये भाजपने ५७, तर शिवसेनेने ५० जणांना संधी दिली होती. २०१९मध्ये ३५ आयाराम गयारामांना संधी दिली होती. यामध्ये भाजपने १६ जणांना तर शिवसेनेने १३ जणांना संधी दिली. जर निष्ठावंतांचे एवढेच दाखले द्यायचे झाले, तर २०१४ मध्ये युतीच्या सरकारमधील मंत्री असलेले दिपक केसरकर हे कुठले होते? किंबहुना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील उदय सामंत, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अब्दुल सत्तार आणि अपक्ष असलेले बच्चू कडू, शंकरराव गडाख हे मूळ शिवसेनेचे आहेत का? मग यांनाही शिवसेना ओंडकेच म्हणणार का? आणि निष्ठावंत म्हणजे काय हे तरी शिवसेनेने सांगावे. उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या वाट्याला ९ मंत्रीपदे आली आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १४ आणि काँग्रेसच्या वाट्याला १२ पदे आली आहेत. मागील युतीच्या काळातील मंत्रीपदांची तुलना केल्यास शिवसेनेला तब्बल ४ मंत्रीपदे कमी मिळाली आहेत. मागील वेळेस सेनेच्या वाट्याला १३ मंत्रीपदे होती. सध्याच्या या ९ मंत्र्यांपैकी ४ मंत्रीपदे ही मूळ शिवसेनेच्या आमदारांकडे आहेत, तर उर्वरित ५ मंत्रीपदे ही बाहेरुन आलेल्यांच्याकडे आहेत. जी चार मंत्रीपदे आहेत, त्यात खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे, शिवसेना नेते, युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, शिवसेना सचिव अनिल परब यांच्याकडे आहेत. म्हणजे चारही पदे मातोश्रीतलीच आहेत. मग शिवसेनेचे जे निष्ठावंत आमदार तथा लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांना पक्षाने काय दिलं? बाहेरच्यांना संधी देताना निष्ठावंतांना धक्क्याला लावण्याचे काम आपल्याच पक्षाकडून होतेय, याचा शिवसेनेला विसर पडलेला नाही ना?

(हेही वाचाः अडचणीत सापडलेले खडसे एकटे का पडले? वाचा…)

मग त्या निष्ठावंतांवर अन्याय नाही का?

शिवसैनिकांनी खांद्यावर झेंडे घेऊनच फिरत राहावे काय? बाहेरुन आलेले आदेश बांदेकर हे सिध्दीविनायक न्यासाचे अध्यक्ष झाले. भाजपातून आलेल्या मनिषा कायंदे या विधानपरिषदेवर गेल्या. आज कोकणातील आमदार वैभव नाईक, भास्कर जाधव, शेखर गोरे, उत्तर मुंबईतील आमदार प्रकाश सुर्वे, चांदिवलीतील दिलीप लांडे हे कुठचे आहेत? निष्ठावंतांची उदाहरणे द्यायची झाली तर मनसेचे जे मुंबई महापालिकेतील सहा नगरसेवक शिवसेनेनेत आले, त्यातील दिलीप लांडे यांना प्रारंभीच सुधार समिती अध्यक्षपद देण्यात आले. किरण लांडगे, आवळे यांना प्रभाग समिती अध्यक्षपद, हर्षिता मोरे यांना महिला व बालकल्याण अध्यक्षपद, परमेश्वर कदम यांना स्थायी समिती सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. तसेच त्यानंतर काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेले अनिल पाटणकर यांना बेस्ट समिती अध्यक्षपद, तसेच विठ्ठल लोकरे यांना आमदारकीची उमेदवारी, तसेच नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर स्थायी समिती सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. मग शिवसेनेची निष्ठा कुठे गेली? बाहेरुन आलेल्यांना का संधी दिली गेली? का शिवसेनेत प्रीतम मुंडे यांच्याप्रमाणे निष्ठावंत नव्हते का? त्यांच्यावर अन्याय झाला नाही का? निष्ठावंतांचे दाखले देण्यापूर्वी आपल्या पक्षाचे पाय किती खोलात आहेत, हेही कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.