सर्वसामान्य कुटुंबातील किंवा गरीब कुटुंबातील कुणालाही कर्करोग झाला की, आधी संबंधित रुग्ण आणि त्याच्यासोबत संपूर्ण कुटुंब एकाच विवंचनेत सापडते. महागडा औषधोपचार कसा करायचा? त्यासाठी पैसा कुठून उभा करायचा? या प्रश्नामुळे संपूर्ण कुटुंब अस्वस्थ होत असते. त्याचा परिणाम म्हणून अखेरीस उपचाराअभावी, पैशाअभावी रुग्ण दगावतो. याला सर्वसामान्यांकडे असलेले अज्ञान कारणीभूत असते. त्यासाठी आर्थिक मदत कशी आणि कुठून मिळते, याची माहिती घेणे आवश्यक असते.
कुठून कशी मिळेल मदत?
राज्य सरकारची जीवनदायी आरोग्य योजना : दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत रुपये 1 लाख 50 हजार इतका वैद्यकीय खर्च सरकारतर्फे केला जातो. ही योजना पिवळे रेशनकार्ड धारक आणि तहसीलदाराकडून दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचे सर्टिफिकेट असणा-या नागरिकांना उपलब्ध आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पहिली ते दहावी इयत्तेत शिकणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिंनी, तसेच त्यांचे पालक दारिद्र्यरेषेवर असले तरीही या योजनेचा लाभ घेता येतो. यासाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये माहिती अर्ज मिळतो. अर्ज करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्र म्हणजे जेथे शस्त्रक्रिया किंवा उपचार केले जाणार आहेत त्या संस्थेचे प्रमाणपत्र आणि खर्चाचे कोटेशन पत्र लागते. तसेच तहसीलदाराच्या सहीचा उत्पन्नाचा दाखला आणि अर्जदार दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र लागते. त्याचबरोबर रेशनकार्ड आणि एक शपथपत्र द्यावे लागते.
(हेही वाचा भारतात लवकरच धावणारी हायड्रोजन ट्रेन आहे तरी काय?)
प्रधानमंत्री साहाय्य निधी/ गृहमंत्री साहाय्य निधी/ मुख्यमंत्री साहाय्य निधी/ महापौर निधी/ आरोग्य मंत्र्यांचा साहाय्य निधी : आपल्या देशात वरील मान्यवर पदांवरील व्यक्तींचा एक साहाय्य फंड कार्यरत असतो. या फंडातून उपचारासाठी सहाय्य मिळू शकते. त्यासाठी त्यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि हॉस्पिटलचे कोटेशनपत्र, रेशनकार्ड प्रत, उत्पन्नाचा दाखला, शपथपत्र इत्यादी गोष्टी जोडाव्या लागतात. आपली आर्थिक स्थिती बेताची असून हॉस्पिटलायझेशनसाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत, त्यासाठी मदत करावी, असे विनंती पत्र जोडावे लागते. सोबत खासदार, आमदार, नगरसेवक यांचे शिफारस पत्र जोडावे. पंतप्रधान साहाय्य निधी – 30,000 रुपये, गृहमंत्री साहाय्य निधी – 25,000 रुपये, केंद्रीय आरोग्य मंत्री साहाय्य निधी- 20, 000 रुपये, मुख्यमंत्री निधी – 5000 रुपये, महापौर निधी – खर्चाच्या 5 टक्के ते 15 टक्के (महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी फक्त) वरील मदत ही कमाल आहे. ती प्रत्येकाला मिळतेच असे नाही. अर्ज केलेल्या वेळी उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार ही रक्कम मिळते.
धार्मिक ट्रस्ट : शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, मुंबई येथील सिद्धविनायक मंदिर ट्रस्ट आणि महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट, श्री वेंकटेश्वर निधी तसेच राज्यातील आणि देशातील इतर धार्मिक ट्रस्ट उपचारासाठी मदत करतात. यासाठी दारिद्र्यरेषेची अट नसते. मात्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, खर्चाचे कोटेशनपत्र, रेशनकार्ड, शपथपत्र, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी गोष्टी सादर कराव्या लागतात. या धार्मिक ट्रस्टचा छापील अर्ज असतो. त्यावरच अर्ज करावा लागतो. निधी उपलब्धेनुसार थेट रुग्णालयाच्या खात्यावर रक्कम दिली जाते. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई, सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई, जी.डी. बिर्ला ट्रस्ट, महावीर फाउंडेशन, गुडलक नेरोलॅक ट्रस्ट, ए.एच. वाडिया ट्रस्ट, दीपाली बेन मेहता ट्रस्ट, बलदोटा फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, मफतलाल चॅरिटेबल ट्रस्ट, डहाणूकर ट्रस्ट, गरवारे फाउंडेशन यांच्याकडून मदत मिळते. मदत देताना अर्ज आणि त्यासोबतच्या कागदपत्रांची छाननी केली जाते. तसेच फोनवरून आणि इतर पद्धतीने चौकशी करून मदत केली जाते.
राखीव बेड आणि मोफत उपचार : प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये एकूण बेड्सच्या 10 ते 20 टक्के बेड्स गरीब आणि गरजू रुग्णांकरिता राखीव असतात. बहुतेक सर्व रुग्णालये ही चॅरिटेबल ट्रस्टखाली रजिस्टर झालेली असतात. मोफत बेड्सवरील रुग्णांवर उपचार मोफत आणि किमान खर्चात करणे अपेक्षित असते. रुग्णालयाच्या कार्यालयामध्ये चौकशी करून आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेऊन ही सुविधा घेता येते. यासाठी कार्यपद्धतीनुसार रुग्णालयामध्ये अर्ज करावा लागतो. यासोबत कागदपत्रे जोडावी लागतात.
Join Our WhatsApp Community