झायडस कॅडीलाच्या औषधाचा संभाव्य ‘काळाबाजार’ कसा रोखणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

देश मागील वर्षभरापासून कोरोनाच्या संकटाशी लढत असून, दुसरी लाट तर देशात हाहाकार माजवत आहे. अशात भारतीयांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. झायडस कॅडीला कंपनीचे ‘विराफीन’ औषध हे कोरोनावर गुणकारी ठरत असल्याचा दावा, कंपनीने केला आहे. याच्या वैद्यकीय चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. या इंजेक्शनचा एकच डोस द्यावा लागत असून, यामुळे रुग्णांची आरटीपीसीआर टेस्ट ७ दिवसांतच निगेटिव्ह येत असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. विराफीन औषधाला डीसीजीआय(ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया)ने परवानगी दिली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या औषधामुळे कोरोनाबाधित रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज भासत नाही. सध्या भारतात कोरोनाबाधित रुग्णांना रेमडेसिवीर, फॅविपिराव्हिर, डॉक्सिसायक्लिन ही औषधे दिली जातात, मात्र ती कोरोनावरील औषधे नाहीत. परंतु विराफीन या औषधाला खास कोरोनावरील औषध म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर रुग्ण बरे होण्यासाठी मदत होणार आहे, परंतु सध्याच्या नव्या सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे या औषधाचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्र रजिस्टर फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे म्हणाले.

अशी ठरेल किंमत!

जेव्हा नवीन औषध बाजारात येणार असते, तेव्हा नॅशनल फार्मा प्रायझिंग ऑथॉरिटी त्याची किंमत ठरवते. त्यामुळे झायडस कॅडीला कंपनीच्या ‘विराफीन’ औषधाची किंमतही हीच ऑथॉरिटी ठरवेल. त्याआधी झायडस कॅडीला कंपनी या प्राधिकरणासमोर त्यांच्या औषधाचा उत्पादन खर्च, संशोधन खर्च असा सर्व मोजून एक किंमत ठरवेल आणि तसा प्रस्ताव नॅशनल फार्मा प्रायझिंग ऑथॉरिटीसमोर ठेवील. त्यानंतर ऑथॉरिटी त्यावर निर्णय घेईल. त्यामुळे याची किंमत नक्की किती असेल, हे सध्या सांगता येत नाही, ते खूप वरच्या स्तरावर ठरवले जाते. मात्र गरिबांना परवडण्यासाठी त्याची किंमत कमी केली जाऊ शकते. रेमडेसिवीरचीही किंमत आधी ३५००-४००० रुपये होती, नंतर १५०० हजारापर्यंत त्याची किंमत कमी करण्यात आली. त्यामुळे याही औषधाच्या किमतीबाबत समाजमनाचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही तांदळे यांनी सांगितले.

(हेही वाचा : औषध प्रशासन विभागात ५० टक्के जागा रिक्त! अपुऱ्या मनुष्यबळाने सुरु आहे कोरोनाची लढाई!)

असे होते औषधांचे वितरण!

जसे रेमडेसिवीर हे औषध ‘शेड्यूल एच’ मध्ये मोडते. तसे नवीन विराफीन हे औषधही ‘शेड्यूल एच’ मध्ये समाविष्ट असणार आहे. कोणतीही औषध कंपनी त्यांचा माल आधी क्लिअरन्स अँड फॉरवर्डिंग(सी अँड एफ)ला देते. त्यानंतर ते औषध जिल्हा किंवा तालुका पातळीवरील होलसेलरला दिले जाते, होलसेलरकडून ते किरकोळ विक्रेत्यांना दिले जाते. यात सी अँड एफ हे परवानाधारक होलसेलरलाच औषध पुरवठा करते. औषध निर्मिती कंपन्यांपासून ते मेडिकलपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत त्यावर एफडीएचे नियंत्रण असते. ही औषधांच्या वितरणाची पारंपरिक पद्धत आहे, असे कैलास तांदळे म्हणाले.

रेमडेसिवीर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वितरित होणे चुकीचे!  

नवीन येणाऱ्या विराफीन औषधाचा जर काळाबाजार थांबवायचा असेल, तर सरकारने रेमडेसिवीरबाबत जो चुकीचा निर्णय घेतला, त्याची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे. सध्या बाजारात औषध वितरणाचे पारंपरिक चॅनल आहेच. त्याच चॅनलने या नवीन औषधाचे वितरण झाले, तरच या औषधाचाही काळाबाजार रोखला जाऊ शकेल. रेमडेसिवीरचे वितरणही याआधी याच चॅनलने होत होते, तेव्हा मात्र त्याचा काळाबाजार झाला नाही. आता रेमडेसिवीरचे वाटप आणि वितरण हे जिल्हाधिकारी करत आहेत. ते काळाबाजार रोखण्यासाठी पर्याय ठरू शकत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आधीच इतर जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांच्याकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. अशातच कोरोनासारख्या महामारीत कोरोनासंबंधी औषधांची वितरण व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राबवणे हे त्यांच्यासाठी कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.

(हेही वाचा : कोरोनासारख्या आपत्तीवर ठाकरे सरकार निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडेंना साद घालणार का?)

सध्या रेमडेसिवीरच्या वितरण व्यवस्थेवर कुणाचेही नियंत्रण नाही!  

देशात ९ लाख मेडिकल आहेत, महाराष्ट्रात ८० हजार औषधांची दुकाने आहेत, एका जिल्ह्यात ७००-८०० मेडिकल, तर तालुक्यात १०० तरी मेडिकल स्टोर्स आहेत. इतक्या ग्राउंड लेव्हलला औषध वितरण व्यवस्था आहे. सरकार यातील तालुका पातळीवर कोणत्याही २०-२५ मेडिकलला अशा औषधांच्या वितरणासाठी नेमू शकते. ते त्या औषधाचे पुढे वितरण करतील. त्यांना प्रत्येक औषधाचा हिशेब एफडीएला द्यावा लागतो. पण तसे न करता जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील ४-५ कर्मचारी हे काम करत असतील, तर ते त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यांना औषधांबाबतचे ज्ञानही नसते. यामुळे काळाबाजार होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थेट खासगी हॉस्पिटलला रेमडेसिवीरचा पुरवठा होत आहे, त्यानंतर मात्र ते औषध संबंधित हॉस्पिटल कोणत्या रुग्णाला वापरते, याचा मात्र कुणाकडे ट्रॅक नाही. अशा वेळी हॉस्पिटल रुग्णाला इंजेक्शन दिले म्हणून खोटेच सांगून, ते काळाबाजारात विकतही असतील अथवा दामदुप्पट किंमतीत श्रीमंत रुग्णासाठी वापरत असतील, तशा बातम्याही आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जो कुणी मध्यस्थ औषध घेतो, तो ती रुग्णालयांनाच देतो का, हे कोण पाहणार? त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही, असे सांगत केंद्र सरकार जर म्हणते की रेमडेसिवीरचे सर्व नियंत्रण त्यांच्या हातात आहे, त्यांच्याकडूनच राज्यपातळीवर, त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना साठा पाठवला जातो, तर मग राजकीय नेते दिल्लीला जाऊन परस्पर १० हजार इंजेक्शन आणू शकले नसते. म्हणून विराफीन या नवीन औषधालाही पारंपरिक वितरण व्यवस्थेचाच वापर होणे गरजेचे आहे, असे कैलास तांदळे म्हणाले.

ड्रग ऑथॉरिटीमधील रिक्त जागा भरा! 

त्याचबरोबर एका जिल्ह्यात ७००-८०० मेडिकल स्टोर्स असतात. त्यांच्यावर ड्रग ऑथॉरिटीचे केवळ १-२ अधिकारी कसे नियंत्रण ठेवणार, महामारीला सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी सरकारने पारंपरिक औषध वितरण व्यवस्थेला मजबूत केले पाहिजे. त्यासाठी एफडीएतील ड्रग ऑथॉरिटीमध्ये ५० टक्के ड्रग इन्स्पेक्टरच्या जागा रिक्त आहेत, त्या तातडीने भरल्या पाहिजेत. या जागा जर आधीच भरल्या असत्या, तर महामारीत औषध वितरणाचा गोंधळ उडाला नसता. नुकतेच आयएमएने पत्र लिहिले आहे, त्यात सध्याच्या महामारीत एमबीबीएस डॉक्टरांवर ताण येत आहे, त्यामुळे बीएएमएस आणि बीएचएमएसच्या विद्यार्थ्यांना कामावर घेण्यास सांगितले आहे. त्याच धर्तीवर ‘फार्मडी’चा ६ वर्षांचा कोर्स केलेले २-३ हजार विद्यार्थी आहेत, ते एमबीबीएसच्या तोडीचेच असतात. त्यांचाही महामारीत उपयोग करता येऊ शकतो, ते विद्यार्थी सध्या बेकार आहेत, त्यांनीही इंटर्नशिप केलेली आहे, असेही कैलास तांदळे म्हणाले.