ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अपूर्णच : ४ हजार कोटी खर्चूनही पुराचा धोका कायम!

२६जुलैच्या महापुरानंतर मुंबईतील प्रमुख नाल्यांचे रुंदीकरण करून तसेच पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशनचे बांधकाम करण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत दोन टप्प्यात कामे हाती घेण्यात आली होती. परंतु या प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या एकूण ५८ कामांपैकी आजमितीस केवळ ४० कामेच पूर्ण झालेली आहे. मात्र, १५ वर्षांनंतरही महापालिकेला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गतची कामे पूर्ण करता आलेली नाही. आजही उर्वरीत १८ कामांचा पत्ता नाही. त्यामुळे पूर परिस्थितीच्या निवारणासाठी बनवलेल्या बृहत आराखड्याची अंमलबजावणी शहराच्या आपत्कालिन व्यवस्थापनाचे प्रमुख असलेल्या महापालिका आयुक्तांना करता न आल्याने मुंबईला आजही पुराचा धोका कायमच आहे.

(हेही वाचा : पंपिंग स्टेशन, तरीही तुंबणाऱ्या पाण्यावर अतिरिक्त खर्च)

‘त्या’ ५८ कामांपैकी १८ कामे अपूर्ण!

कोल्हापूर, महाड, चिपळूण आदी  शहरांमध्ये २६ जुलै २००५च्या मुंबईतील महापुराची पुनरावृत्ती झालेली असून या शहरांमध्ये आपत्कालिन यंत्रणा राबवण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभाग, घनकचरा विभाग, आरोग्य विभाग तसेच मलवाहिनी विभागाच्या टिम रवाना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अशीच स्थिती २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत उद्भवली होती. त्यावेळी मुंबईच्या विकास नियोजनाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला होता. त्यानंतर मुंबईत पूर परिस्थिती निर्माण होवू नये म्हणून अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या माधवराव चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार तसेच ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात २० कामे आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कामे अशाप्रकारे एकूण ५८ कामे  निश्चित केली होती. त्यातील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील ४० कामे पूर्ण झाली आहे. तर १५ कामे आता सुरु झाली असून  उर्वरीत ३ कामे आजही निविदा प्रक्रीयेत अडकलेली आहेत. यामध्ये शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील एकेक कामाचा सामावेश आहे.

(हेही वाचा : नदीच्या विकासाची गंगा मैलीच!)

नाल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यातील अपयशामुळे प्रकल्प रखडले!   

ब्रिमस्टोवॅड या प्राधान्य क्रमांक १ मध्ये ६१.३१ किलोमीटर नाल्यांपैकी १९.७० किलोमीटर नाल्यांचा भाग अतिक्रमित होता. यात ११ हजार १४३ अतिक्रमित झाडे होती. तर बिगर ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत प्राधान्य क्रमांक १मध्ये ७०.४३ किलोमीटर नाल्यांपैकी १९.६६ किलोमीटर नाल्याचा भाग अतिक्रमित होता. त्यात ६ हजार ३२ अतिक्रमणे होती. या एकूण ब्रिमस्टोवॅडमध्ये १३ हजार ४९८ आणि बिगर ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पामध्ये १३ हजार ७१५ अशी एकूण २७ हजार २१३ अतिक्रमणे होती. त्यातील बहुतांशी कुटुंबांचे  पुवर्सन झाले असले तरी काही झोपड्या अजुनही आहेतच.  या प्रकल्पांतर्गत मोगरा नाला, दहिसर नाला, राजेंद्रनगर, म्हात्रे नाला, ओशिवरा आणि इर्ला नाला तसेच पूर्व उपनगरांतील बॉम्बे ऑक्सिजन नाला, माहुल खाडी, रिफायनरी नाला, चेंबूर, उषानगर, वढवली नाला, सोमय्या नाला, लक्ष्मीबाग आदी नाल्यांच्या रुंदीकरणाची कामे घेण्यात आली होती. नाल्यांवरील झोपड्यांचा विळखा सोडवण्यात महापालिकेला अपयश आल्यानेच या प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे यातील अनेक नाल्यांच्या रुंदीकरणाची कामे रखडलेली आहेत. तर अनेक नाल्यांच्या रुंदीकरणात झाडे बाधित होत असल्याने त्याला प्राधिकरणाची मंजुरी मिळत नसल्याने कामांची गती थंडावली आहे.

(हेही वाचा : मुंबईची ‘मिठी’ काही सुटेना!)

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाचा खर्च ४००० कोटींच्यावर गेला

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाचा जो डिपीआर बनवला आहे, त्यात या प्रकल्पाचा जवळपास खर्च हा ४००० कोटींच्यावर गेला आहे. सुरुवातीला ब्रिमस्टोवॅड व बिगर ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प वेगळे होते. त्यामुळे सुरुवातीला १२०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. तो खर्च सुधारीत करून एकूण ४००० कोटींवर पोहोचला आहे. २००६ पासून २०२१ पर्यंत १३ वर्षांमध्ये प्रकल्प कामांच्या तसेच वस्तूंच्या किंमती वाढल्या. त्यातच महापालिका नियोजित वेळेत अतिक्रमण काढू शकली नाही. मोगरा नाला व माहुल खाडीवरील पंपिंग स्टेशनची जागा ताब्यात घेण्यासाठीच बराच वेळ गेला. या जागांचे दरही जास्त आहेत. ही रक्कमही महापालिका द्यायला तयार आहे, तरीही त्या जागा ताब्यात येण्यास अडचणी येत राहिल्या. माहुलची जागा ताब्यात घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त मिठागर आयुक्तलयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. झोपडपट्टी हटवून त्यांचे पुनर्वसन करणे आदी प्रमुख अडचणी निर्माण झाल्यामुळे का प्रकल्प वेळीच पूर्ण होवू शकला नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.