दरवर्षी नालेसफाई, तरीही मुंबई पाण्याखाली!

मुंबईत दरवर्षी नालेसफाईचे काम हाती घेतली जात असले तरी यावर खर्च केले जाणारे वार्षिक शेकडो कोटी रुपये अशरक्ष: गाळात जात आहे. २६ जुलैच्या महापुरानंतर नालेसफाईच्या वार्षिक खर्चाचा आकडा वाढत जात असला तरी प्रत्यक्षात या सफाई कामांमुळे नाले तुंबून मुंबईत पूर येण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. यंदाही महापालिकेने १०४ टक्के सफाई झाल्याचा दावा केला, परंतु त्यानंतरही मुंबईतील अनेक भाग पाण्याखाली जात मुंबईकरांना पुराचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आजवर २६ जुलै २००५ पासून सुमारे १२०० कोटींहून अधिक खर्च हा केवळ नालेसफाईवर झालेला असून प्रत्येक वर्षी पुराची स्थिती कायम असल्याने हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च चक्क पाण्यातच वाहून गेला आहे.

नाल्यांची सफाई ही केवळ दाखवण्यासाठी असून प्रत्यक्षात सफाई कधीच होत नाही. कंत्राटदार नेमला जातो, पण ते कामच करत नाही. मागील १५ वर्षांमधील हा अनुभव आहे. त्यामुळे महापालिकेने ही कंत्राट पध्दत बंद करून या नाल्यांची सफाई आपल्याच कामगारांकडून करून घ्यावी. यासाठी कामगारांची कंत्राटी पध्दतीवर भरती केली जावी.
–  रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका

(हेही वाचा : ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अपूर्णच : ४ हजार कोटी खर्चूनही पुराचा धोका कायम!)

नालेसफाईवरील खर्च १८० कोटींवर गेला!

२६ जुलै २००५ला मुंबईत आलेल्या पुराच्या घटनेपूर्वी नालेसफाईच्या कामांवर केवळ १७ कोटी रुपयांचा खर्च केला जायचा. परंतु हाच खर्च आज २०२१ रोजी सुमारे १८० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी नालेसफाईच्याकामांवरील खर्च वाढत चालला असला तरी मुंबईकरांची तुंबणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापासून सुटका काही होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी नालेसफाईच्या कामांवरून आरोप प्रत्यारोप होत असतानाही प्रशासन सर्व आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण करते. मुंबईतील सर्व  नगरसेवकांनी तर एक वर्ष तर नालेसफाईच करू नये. काय निकाल पहायला मिळतो ते पाहू,असेही प्रशासनाला सांगितले. परंतु प्रशासन ही रिस्क घ्यायला तयार नाही.

(हेही वाचा : पंपिंग स्टेशन, तरीही तुंबणाऱ्या पाण्यावर अतिरिक्त खर्च)

नालेसफाईतील भ्रष्टचार उघडकीस येऊनही परिस्थिती जैसे थे! 

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २००६मध्ये नालेसफाईचा घोटाळा समोर आल्यानंतर काही कंत्राटदारांना अटक झाली. कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली. परंतु त्यानंतरही नालेसफाईच्या कामांमध्ये काही सुधारणा झालेली पाहायला मिळत नाही. मागील वर्षी ११६ टक्के तर यंदा १०४ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा महापालिका आयुक्तांनी केला. सत्ताधारी पक्षानेही यावर रि ओढली. परंतु ज्या भागांमध्ये पूर्वी पाणी साचले जायचे त्यासह अन्य भागांमध्ये पूरपरिस्थिती झाल्याची पाहायला मिळाली. त्यामुळे नालेसफाईच्या नावावर केवळ लूट असून नागरिकांना यापासून कोणत्याही प्रकारे दिलासा प्रशासन देवू शकत नाही.

नालेसफाईवरील आजवर खर्च केलेला सर्व पैसा वाया गेला आहे. हा पैसा ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या घशात जात आहे आणि याच कंत्राटदारांची आणि प्रशासनाची पाठराखण सत्ताधारी पक्ष करत असतो, म्हणून दरवर्षी मुंबई पाण्यात जात असते.
– प्रभाकर शिंदे, नगरसेवक, गटनेते, भाजप

(हेही वाचा : मुंबईची ‘मिठी’ काही सुटेना!)

बंदिस्त पर्जन्य जलवाहिनी पूर्णपणे साफ होत  नाही!

मागील १५ वर्षांमध्ये नालेसफाईवरील खर्च वाढला, त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही करण्यात आला. परंतु आजही मुंबईची स्थिती वेगळी नाही. महापालिकेने रोबो आणला, ट्रॅश बुम्सचा वापर केला आणि आता शिल्ट पुशर मशिनचाही वापर केला. तरीही गाळ काही साफ होत नाही. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जर सर्व नाले आणि नद्यांमधील गाळ काढायला गेला तरी महापालिकेचे बजेट कमी पडेल. त्यामुळे दरवर्षी एकूण गाळाच्या केवळ १० टक्के गाळच काढण्याचा विचार केला जातो. परंतु मुंबई शहरात ब्रिटीशकालिन पर्जन्य जलवाहिनी असून उपनगरांमध्ये पेटीका नाले आहेत. महापालिका कायमच मोठ्या व त्याखालोखाल छोट्या नाल्यांच्या सफाईचा विचार करते. परंतु ब्रिटीशकालिन बंदिस्त पर्जन्य जलवाहिनी आणि पेटीका नाल्यांमधील जिथे मनुष्यप्रवेश आहे, तेथीलच गाळ काढला जातो. उर्वरीत भागांमधील गाळ काढला जात नाही. परिणामी या बंदिस्त पर्जन्य जलवाहिनी पूर्णपणे साफ होत  नाही. त्यामुळे मुंबईत पाणी तुंबण्याचे प्रमुख कारण या बंदिस्त पर्जन्यजल वाहिन्या असून प्रशासन मोठ्या नाल्यांवरच अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहे. जर या पर्जन्य जलवाहिनीतूनच पाणी वाहून गेले नाही, तर पाणी तुंबणार आणि परिसर जलमय होणार असे त्यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा : नदीच्या विकासाची गंगा मैलीच!)