अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अखेरिस बहुचर्चित अर्थसंकल्पीय बजेट बुधवारी सादर केले. या बजेटची माहिती देताना पर्यावरण संवर्धनासाठी २०७० सालापर्यंत भारताकडून शून्य कार्बन उत्सर्जन केले जाईल, अशी घोषणा सीतारामण यांनी केली. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून हरित विकासावर आम्हाला भर द्यायचा आहे. भारत हरित विकासासह औद्योगिक वाटचालीकडे लक्ष केंद्रीत करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
( हेही वाचा: Budget 2023: निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात उल्लेख केलेलं ‘श्रीअन्न’ म्हणजे काय? )
पर्यावरण संवर्धनासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा –
- हरित अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी १९,७०० कोटी रुपयांची तरतूद
- राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनमुळे अर्थव्यवस्थेच्या चलनासाठी विविध क्षेत्रांकडून कार्बन उत्सर्ग कमी होईल, इंधनाच्या वापराचे प्रमाणही कमी होईल.
- हायड्रोजन मिशनचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ५ एमएमटी वार्षिक उत्पादन गाठण्याचे आहे.
- बॅटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टमला अंतर निधीसह समर्थन दिले जाईल.
- उर्जा संक्रमणातील गुंतवणूकीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी
- पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी आराखडा तयार होणार.
- लडाखमधील १३ जीडब्ल्यू उर्जेच्या निर्मिती आणि उत्सर्जनासाठी आंतरराष्ट्रीय पारेषण प्रणाली वापरली जाणार. त्याकरिता २० हजार ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
- व्यक्ती तसेच कंपन्यांकडून पर्यावरणासाठी अनुकूल वर्तन अंमलात यावे, याकरिता पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत हरित श्रेय कार्यक्रम सुरु केला जाईल.
- वैकल्पिक खते आणि रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराला चालना देण्यासाठी पीएम- पुनर्स्थापना, जागरुकता, पोषण आणि सुधारणेसाठी मदर अर्थ (PM-PRANAM) कार्यक्रम सुरु करण्यात येणार आहे.
- वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोवर्धन योजनेअंतर्गत 500 नवीन वेस्ट टू वेल्थ योजना जाहीर.
- एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणार.