संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणा-या देशांत भारत जगात तिस-या क्रमांकावर; कोणाला टाकले पिछाडीवर?

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बुधवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये यंदाच्या वर्षी भारताने संरक्षणावर एकूण 76.6 अब्ज डॉलरची तरतूद केली. संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या जगात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिला आणि दुसरा क्रमांक अमेरिका आणि चीनचा आहे. भारत GDPच्या 2.4% संरक्षणावर खर्च करतो. त्याच वेळी अमेरिका आपल्या जीडीपीच्या 3.2% आणि चीन संरक्षणावर 1.7% खर्च करते. त्याखालोखाल ब्रिटन चौथ्या, रशिया पाचव्या, फ्रांस सहाव्या, जर्मनी सातव्या सौदी अरेबिया आठव्या क्रमांकावर आहे.

संरक्षण बजेट 5.93 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले

शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात कमी वाढ झाली आहे. यावेळी भांडवली बजेट केवळ 10,000 कोटींनी वाढले आहे. पगाराच्या वितरणासाठी संरक्षण बजेटमध्ये सर्वाधिक रक्कम प्राप्त झाली आहे. जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 16 टक्के अधिक आहे. पेन्शन बजेटमध्ये 19 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. जी गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक वाढ आहे. आता संरक्षण बजेट 5.93 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे एकूण बजेटच्या 8% आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 5% कमी. मोठी गोष्ट म्हणजे 1 तास 25 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी एकदाही संरक्षणाचा उल्लेख केला नाही.

(हेही वाचा ‘तेजस’चे उतरले ‘तेज’; पैसे फुल, सुविधा गुल)

भांडवली अर्थसंकल्पात 1.62 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

संरक्षणात महसुलातील बहुतांश रक्कम संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केली जाते. यंदाचे महसुली बजेट 2.77 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी यासाठी 2.39 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. म्हणजेच यावेळी सुमारे 38 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ अर्थसंकल्पात सैनिकांच्या पगारावर भर देण्यात आला आहे. सध्या तिन्ही सैन्यांत सुमारे 14 लाख सैनिक आहेत. सशस्त्र दलांचे इतर खर्च जसे की पायाभूत सुविधांची देखभाल, रस्ते आणि पुलांचे बांधकामदेखील महसुलात समाविष्ट आहे. यामध्ये डिफेन्स पब्लिक सेक्टर युनिट (DPSU) आणि कँटीन स्टोअर्सचाही समावेश आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2023-24 या वर्षासाठी भांडवली अर्थसंकल्पात 1.62 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी यासाठी 1.52 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. म्हणजेच सुमारे 6.5% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी त्यात 12 टक्के वाढ झाली होती. त्यापूर्वी 2021-22 मध्ये 19% वाढ झाली होती. लष्कराच्या ताकदीच्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. यातून शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, लढाऊ विमाने अशा वस्तू खरेदी केल्या जातात.

शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी हवाई दलानंतर सर्वाधिक बजेट नौदलाला

संरक्षण अर्थसंकल्पात पेन्शनसाठी 1.38 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी हा आकडा 1.19 लाख कोटी रुपये होता. म्हणजेच यावेळी सुमारे 19 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. 2022 मध्येही सरकारने पेन्शनसाठी 4 हजार कोटी अधिक दिले होते. देशातील तिन्ही लष्करातील निवृत्त सैनिकांची संख्या जवळपास 26 लाख आहे. नौदलाचे यंदाचे भांडवली बजेट 52804 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 5 हजार कोटींनी अधिक. म्हणजेच शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी हवाई दलानंतर सर्वाधिक बजेट नौदलाला मिळाले आहे. येत्या वर्षभरात सरकार सागरी शक्ती वाढवेल, असा विश्वास आहे. चीनसोबतच्या तणावानंतर सरकार सातत्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यावेळी नौदलाचे महसूल बजेट 32 हजार कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी ते 25 हजार कोटी रुपये होते. यामध्ये 300 कोटी रुपये अग्निपथ योजनेसाठी आहेत. गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की भांडवली बजेटच्या 68% देशांतर्गत उद्योगासाठी वाटप केले जाईल. जेणेकरून देशातच अधिकाधिक शस्त्रास्त्रे तयार करता येतील. संशोधन आणि विकासासाठी बजेटमधील 25 टक्के रक्कम खासगी क्षेत्राला देण्याचे त्यांनी सांगितले होते. या अर्थसंकल्पातही मेक इन इंडियावर भर अपेक्षित होता.